सांगली; पुढारी वृत्तसेवा : जिल्हा बँकेच्या गैरव्यवहाराच्या चौकशीला तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने दिलेली स्थगिती शुक्रवारी शिंदे- फडणवीस सरकारने उठवली आहे. त्या संदर्भात बँकेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली. त्यात कायदेशीर सल्ला घेऊन पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती बँकेचे अध्यक्ष व आ. मानसिंगराव नाईक यांनी दिली. दरम्यान, जिल्हा बँकेच्यावतीने १३० कोटी रुपयांच्या कर्ज वाटपाला मंजुरी देण्यात आली. त्यात तीन साखर कारखान्याच्या ९५ कोटींच्या कर्जाचा समावेश आहे.
जिल्हा बँकेतील गैरव्यवहारप्रकरणी चौकशी करण्याचे लेखी आदेश सहकार विभागाचे विशेष कार्य अधिकारी श्रीकृष्ण वाडेकर यांनी सहकार आयुक्तांना काढले आहेत. नियमबाह्य कर्ज वाटप, नोकरभरती, इमारत बांधकाम तसेच कर्जाचे निर्लेखनासह अन्य तक्रारींची चौकशी होणार आहे. याबाबत बँकेच्या कार्यकारी समितीची बैठक अध्यक्ष मानसिंगराव नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी उपाध्यक्षा जयश्री पाटील, ज्येष्ठ संचालक दिलीप पाटील, अजितराव घोरपडे, विशाल पाटील, सुरेश पाटील, चिमण डांगे, तानाजी पाटील, बाळासाहेब होनमोरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजी वाघ आदी उपस्थित होते.
अध्यक्ष नाईक म्हणाले, चौकशी समितीबाबत कायदेशीर सल्ला घेऊन पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे. जिल्हा बँक चांगल्या संस्थांना नियमाप्रमाणे कर्ज पुरवठा करीत आहे. आम्ही जिल्ह्यातील बहुसंख्य साखर कारखाने जिल्हा बँकेकडून कर्ज देत आहेत. तीन साखर कारखान्यांना ९५ कोटीचे कर्ज मंजूर करण्यात आले. याशिवाय बिगरशेती ३० कोटी आणि ५ कोटी ८ लाख रुपयांच्या शेती कर्जांना यावेळी मंजुरी देण्यात आली. स्वयंसहाय्यता बचत गट १ कोटी ४० लाख रुपये, मध्यम वाहन कर्ज ९७ लाख, पगारदार नोकर कर्ज १ कोटी ९६ लाख, सेवक घर बांधणी कर्ज ४९ लाख, शेतकरी घर बांधणी दीर्घ मुदत कर्ज ५ कोटी १९ लाख, घर खरेदी २ कोटी १८ लाख, कॅश क्रेडिट नूतनीकरण ३ कोटी ९८ लाख, विविध संस्था कर्ज ८ कोटी ८० लाख या कर्जांचा बिगर शेतीमध्ये समावेश आहे. शेती कर्जामध्ये मध्यम व मुदत कर्ज ४ कोटी ३४ लाख, शेत खरेदी ५६ लाख, विकास सोसायटी बांधकाम १८ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले.