सांगली; पुढारी वृत्तसेवा : स्थानिक स्वराज संस्थेच्या निवडणुका 2017 मधील प्रभाग रचनेनुसार घेण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या नव्याने झालेले 8 गट आणि 16 गण रद्द होणार आहेत. त्यामुळे आता पूर्वीप्रमाणे जि. प. च्या 60 गट आणि दहा पंचायत समित्यांच्या 120 गणांसाठीच निवडणूक होणार आहे. तसेच काही दिवसांपूर्वी झालेली आरक्षण सोडतही रद्द होऊन पुन्हा नव्याने आरक्षण निघण्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या 2017 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत 60 गट होते. तर पंचायत समितीच्या गणांची संख्या 120 होती. महाविकास आघाडीच्या काळात केलेल्या नव्या रचनेनुसार जिल्ह्यातील 10 तालुक्यांमध्ये 8 गट वाढले होते. कवठेमहांकाळ आणि कडेगाव हे दोन तालुके वगळता उर्वरित आठ तालुक्यांत जिल्हा परिषदेचा प्रत्येकी एक मतदारसंघ वाढला होता. नव्या पुनर्रचनेनुसार जिल्हा परिषदेचे गट 68 तर, पंचायत समितीचे 136 गण तयार झाले होते.
नव्या प्रभाग रचनेनुसार काही दिवसांपूर्वी जिल्हा परिषदेच्या 68 गटांची आणि पंचायत समितीच्या 136 गणांसाठी आरक्षण सोडत काढण्यात आली आहे. या आरक्षण सोडतीवर एकूण 14 हरकतीही दाखल झाल्या आहेत. याबाबत शुक्रवारी अंतिम निर्णय होणार आहे. मात्र, बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 2011 च्या जनगणनेनुसार 2017 मधील प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका घेण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यामुळे आता नव्याने आरक्षण सोडत जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
2017 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत सर्वसाधारण गटासाठी 37, ओबीसी 16 आणि अनुसूचित जातीसाठी 7 जागांचा समावेश होता. यंदाच्या निवडणुकीत जिल्ह्यातील 10 तालुक्यांपैकी 8 गट वाढले होते. गट आणि गणाच्या एकूण जागांपैकी 50 टक्के जागा महिलांसाठी आरक्षित ठेवण्यात आल्या होती. खुल्या गटासाठी 42, ओबीसी प्रवर्गसाठी 18 आणि अनुसूचित जातीसाठी 8 जागा राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या.
निवडणुका लांबणीवर ः प्रशासकाची मुदत 1 महिनाच
जि. प. सभागृहाचा कालावधी दि.21 मार्च रोजी संपुष्टात आला आहे. दि. 21 मार्चपूर्वी नवीन कारभारी सत्तेवर येणे अपेक्षित होते. मात्र, विविध कारणांमुळे निवडणुका लांबणीवर पडली. त्यामुळे दि. 22 मार्चपासून मिनी मंत्रालयात प्रशासक राज आले. नियमानुसार जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकाची मुदत सहा महिन्यांपर्यत असते. त्यामुळे दि. 22 सप्टेंबरपर्यंत निवडणुकीची सर्व प्रक्रिया पूर्ण होऊन नूतन कारभारी सत्तेवर येणे अपेक्षित आहे. मात्र, आता प्रभाग रचनेच्या निर्णयामुळे निवडणूक लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.