सांगली; पुढारी वृत्तसेवा : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती मतदारसंघाचे आरक्षण दि. 13 जुलैरोजी निश्चित करण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषद मतदारसंघाची आरक्षण सोडत जिल्हाधिकारी कार्यालयात तर, पंचायत समिती मतदारसंघाचे आरक्षण संबंधित तहसीलदार कार्यालयात करण्यात येणार आहे. तसे पत्र राज्य निवडणूक आयोगाकडून जिल्हा प्रशासनाकडे प्राप्त झाले आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यानुसार दि. 27 जून रोजी मतदारसंघाची अंतिम रचना प्रसिद्ध करण्यात आली. न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाकरिता (ओबीसी) जागा आरक्षित ठेवता येणार नाही. त्यामुळे आगामी निवडणुकीसाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व महिला आरक्षण निश्चित करण्यात येणार आहे.
पंचायत समिती आरक्षण सोडतीवर नियंत्रण ठेवण्याकरिता जिल्हाधिकार्यांनी उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकार्याची नियुक्ती केली जाणार आहे. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित प्रभाग निश्चित करण्यासाठी अंतिम प्रभाग रचनेनुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येचा उतरता क्रम विचारात घेतला जाईल. आरक्षण सोडतीचा अहवाल तसेच सोडतीवर प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचना अभिप्रायासह निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या 2017 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत 60 जागा होत्या. त्यामध्ये सर्वसाधारण गटासाठी 37, ओबीसी 16 आणि अनुसूचित जातीसाठी 7 जागांचा समावेश होता. यंदाच्या निवडणुकीत जिल्ह्यातील 10 तालुक्यांत 8 गट वाढले आहेत. कवठेमहांकाळ आणि कडेगाव हे दोन तालुके वगळता उर्वरित आठ तालुक्यात जिल्हा परिषदेचा प्रत्येकी एक मतदारसंघ वाढला आहे. नव्या पुनर्रचनेनुसार जिल्हा परिषदेचे 68 गट तर पंचायत समितीचे 136 गण तयार झाले आहेत. गट आणि गणाच्या एकूण जागांपैकी 50 टक्के जागा महिलांसाठी आरक्षित राहतील. जिल्हा परिषदेच्या 68 गटापैकी 60 जागा सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी तर अनुसूचित जातीसाठी 8 जागा आरक्षित राहतील.