सांगली; विवेक दाभोळे : दूध संघाची दराबाबतची मनमानी दूर करण्यासाठी शासनाने दुधाला एफआरपी निश्चिती करण्याची मागणी होत आहे. गेल्या काही वर्षांपासून उत्पादकांना मिळणारे दूधदर सारखे कमी-जास्त मिळत आहेत. चारा, पशुखाद्य यांचे भरमसाट वाढते दर, सातत्याने वाढत असलेली मजुरी, इंधनाचे दर वाढले आहेत. यातून वाढलेला वाहतूक खर्च आणि यातून प्रचंड प्रमाणात वाढलेला दूध उत्पादन खर्च याचा आणि दुधाला मिळणाऱ्या दर यात काहीच संबंध दिसत नाही. खरे तर नैसर्गिक आपत्तींच्या वाढत्या संकटांनी दुग्धोत्पादन करणारा शेतकरी मेटाकुटीस आला आहे. दुधाला सातत्याने मिळणाऱ्या कमी दराने तो आर्थिकदृष्ट्या कोलमडून पडला आहे.
उत्पादकांतून मागणीचा रेटा आला की शासन दूधदराबाबत कायदा न करता दुधाला एव्हढा दर द्या, तेव्हढा दर द्या, असे सांगते. मात्र याचा काहीच परिणाम होत नाही. दूध खरेदीत अनेकवेळा खासगी दूध संघ कंपन्यांची मनमानी चालते. त्याला कारणही तसेच आहे. संघटित व किरकोळ मिळून राज्यात प्रतिदिन सुमारे दोन कोटी लिटर दूध संकलित होते. त्यांपैकी ७६ टक्के दूध खासगी दूध संघ-कंपन्यांमार्फत तर केवळ २४ टक्के दूध सहकारी – सरकारी संघामार्फत संकलित होते. त्यामुळे उत्पादकांना दुधाचे दर काय द्यायचे हे प्रामुख्याने खासगी दूध कंपन्या ठरवित असल्याचे स्पष्ट होते. अनेकवेळा खासगी सहकारी दूध संघात एकवाक्यता नाही, त्यांना सूत्रबद्ध करणारी नियमावली नाही, असे मुद्दे उपस्थित केले आहेत. दूधदराची अनिश्चितता दूर करण्यासाठी सहकाराप्रमाणेच खासगी दूध संघ –
सध्या खासगी दूध संघ – कंपन्या हे आधी त्यांचा नफा निश्चित करून उत्पादकांना काय दर द्यायचा ते ठरवितात. ही मनमानी आहे. यासाठी शासनाने दुधाला एफआरपीचे ( रास्त आणि किफायतशीर दर) धोरण लागू करायला हवे. राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या संघटना यांनी सुद्धा ही मागणी मागील काही दिवसांपासून लावून धरलेली आहे.
खरे तर दूध गायीचे असो की म्हशीचे त्यांचे दर हे एफआरपीनुसारच ठरवायला पाहिजेत. दुधाची एफआरपी ही पूर्ण उत्पादन खर्चावर उत्पादकांना ठराविक नफा अनुसरून ठरवायला हवी. दुधाचा उत्पादन खर्च सातत्याने बदलत असतो. त्यामुळे दुधाची एफआरपी ठरविण्यासाठी राज्यात दुग्धमूल्य आयोगाची स्थापना गरजेची ठरते. दुग्धमूल्य आयोग हा बदलत्या दूध उत्पादन खर्चानुसार गायीच्या तसेच म्हशीच्या दुधाची महिनेवारी अथवा दर तीन महिन्यांसाठी एफआरपी निश्चित करेल. महत्त्वाचे म्हणजे खासगी, सहकारी, सरकारी दूध संघ एफआरपीनुसार दुधाला दर देतात की नाही, यावरही आयोगाचे नियंत्रण असणार आहे.
खरे तर दुधाला एफआरपी देण्यासाठी ८०:२० हा रेव्हेन्यू शेअरिंगचा फॉर्म्युला वापरता येऊ शकतो. यानुसार दुग्धजन्य पदार्थांवर प्रक्रिया केल्यानंतर होणाऱ्या विक्रीतील ८० टक्के हिस्सा उत्पादकांना, तर २० टक्के प्रक्रियादार अथवा दूध संघांना मिळायला हवा. यातून दूध उत्पादकांना रास्त दर मिळून संघांची नफेखोरी कमी होईल. दूध नाशवंत पदार्थ असल्याने त्यास एफआरपी देता येणार नाही, असा सूर काही जण आळवतात. उत्पादित दुधापैकी ९० लाख लिटर दुधावर प्रक्रिया होते.