सांगली, उद्धव पाटील : शासनाने आग सुरक्षा शुल्क आकारणीत महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. आग सुरक्षा शुल्कच्या लंबसंब आकारणीला फाटा दिला आहे. आता इमारतीचे बांधकाम क्षेत्रफळ आणि बांधकामाच्या वार्षिक मूल्यदराच्या टक्केवारीनुसार आकारणी होणार आहे. इमारतीचे मजले वाढतील, बांधकाम क्षेत्रफळ वाढेल, तसे आग सुरक्षा शुल्क वाढणार आहे. उंची ऐवजी बांधकाम क्षेत्रफळाच्या निकषामुळे लहान इमारतींचे शुल्क कमी होणार आहे.
शासनाने 2 डिसेंबर 2020 रोजी एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (युडीसीपीआर) लागू केली. उंच मजल्यांच्या इमारतींचे बांधकाम होऊ लागले. पूर्वी 24 ते 35 मीटर उंचीपर्यंत इमारत बांधकामास नगररचना विभागाकडून परवानगी दिली जात होती. मात्र आता सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महापालिकेसारख्या 'ड' वर्ग महापालिका क्षेत्रात 70 ते 72 मीटर उंचीपर्यंत इमारत बांधता येणार आहे. पूर्वी पाच मजल्यांपर्यंत इमारती दिसायच्या आता 24 मजल्यांपर्यंत इमारतीचे बांधकाम करता येणे शक्य झाले आहे. मिरजेत एका 22 मजली इमारतीचे बांधकाम सुरू आहे. महापालिका क्षेत्रांची 'स्कायलाईन' बदलू लागली आहे.
पूर्वी निवासी इमारती (अपार्टमेंट) 24 ते 35 मीटरपर्यंत बांधता येत होती. 24 मीटरपर्यंतच्या इमारतीला 15 हजार रुपये, तर 35 मीटर उंचीपर्यंतच्या इमारतीला 20 हजार रुपये आग सुरक्षा शुल्क आकारले जात होते. हॉटेल इमारतीसाठी 15 मीटरपर्यंत 30 हजार रुपये, 15 ते 30 मीटरपर्यंत 40 हजार रुपये, शैक्षणिक इमारतीसाठी 15 मीटरपर्यंतच्या बांधकामासाठी 15 हजार रुपये, 15 ते 30 मीटरपर्यंतच्या इमारतीसाठी 30 हजार रुपये, रुग्णालये, आरोग्यधाम, सुश्रुशालये यांच्या 15 मीटरपर्यंतच्या इमारतीला क्षेत्रफळानुसार 15 ते 30 हजार रुपये, 15 ते 24 मीटरपर्यंतच्या इमारतीला 35 हजार रुपये, वाणिज्यिक 15 मीटरपर्यंतच्या इमारतीला 15 हजार रुपये, 15 ते 24 मीटरपर्यंत उंचीच्या इमारतीला 35 हजार रुपये आग सुरक्षा शुल्क आकारले जात होते.
पूर्वी 30 ते 35 मीटर उंचीपर्यंत इमारत बांधता येत नव्हती. पण आता 'युडीसीपीआर'मुळे 'ड' वर्ग महापालिका क्षेत्रात 70 ते 72 मीटर उंचीपर्यंत इमारत बांधता येणार आहे. पण महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना अधिनियम 2006 या कायद्यामध्ये शुल्क आकारणी 30 ते 35 मीटर उंचीपर्यंतच्या इमारती गृहीत धरून निश्चित केले होते. आता इमारतीची उंची वाढवण्यास मोठा वाव मिळाला आहे. त्यामुळे आग सुरक्षा निधी आकारणीचे सूत्र बदलले आहे. इमारतीचे बांधकाम क्षेत्रफळ आणि बांधकामाच्या वार्षिक मुल्यदराच्या टक्केवारीनुसार आकारणी होणार आहे. इमारतीची उंची वाढेल, क्षेत्रफळ वाढेल तसे आग सुरक्षा शुल्कमध्ये वाढ होणार आहे. इमारतीचे क्षेत्रफळ कमी असेल तर शुल्क कमीही होणार आहे. बड्या, उंच इमारतींचे शुल्क वाढणार आहे. त्याअनुषंगाने शासनाने महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपायोजना (सुधारणा) अधिनियम 2023, असा अध्यादेश काढला आहे.
अग्निशमनला प्रतीक्षा 20 कोटींच्या वाहनाची
'युडीसीपीआर'मुळे महापालिका क्षेत्रात उंच इमारतींची संख्या वाढत आहे. उंच इमारतींमधील आग आटोक्यात आणणे तसेच त्या इमारतीत अडकलेल्या व्यक्तींना सुरक्षित बाहेर काढण्यासाठी आवश्यक अत्याधुनिक वाहन महापालिकेकडे नाही. महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाने 55 मीटर उंच शिडीचे वाहन (एरियल लॅडर प्लॅटफॉर्म) खरेदी करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाकडे दिला आहे. या वाहनाची किंमत 20 ते 21 कोटी रुपये आहे. अग्निशमन विभागाच्या ताफ्यात हे वाहन केव्हा येणार, याकडे लक्ष लागले आहे.