सांगली; पुढारी वृत्तसेवा : महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत नियमित कर्ज भरणार्या जिल्ह्यातील सुमारे 55 हजार शेतकर्यांना 200 कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान गुरुवारी बँक खात्यावर रात्री उशिरापर्यंत जमा झाले. त्यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडील 51 हजार शेतकर्यांचे 185 कोटी रुपयांच्या रकमेचा समावेश आहे. उर्वरित बँकाकडीलर शेतकर्यांची रक्कम 15 कोटी
आहे.
दरम्यान, गेल्या सहा महिन्यांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या नियमित कर्जदार शेतकर्यांचे प्रोत्साहन अनुदान अखेर जमा झाल्याने त्यांची दिवाळी गोड झाली आहे. जिल्ह्यातील अद्यापही 1 लाख नियमित कर्जदार शेतकर्यांना दिवाळीनंतर लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.
शेतकर्यांना मदत करण्यासाठी 'महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019' या योजनेची अमंलबजावणी सुरू करण्यात आली. पहिल्यांदा 2 लाखापर्यंत थकित कर्जदार असलेल्या शेतकर्यांची कर्जमुक्ती करण्यात आली. मार्च महिन्यात सादर केलेल्या अंदाजपत्रकात नियमित कर्जदारांसाठी प्रोत्साहन अनुदान देण्यासाठी तरतूद केली होती. मात्र त्याबाबतची अंमलबजावणी करण्याकडे दुर्लक्ष झाले होते.
राज्यात सत्तांत्तर होवून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकार आल्यानंतर नियमित कर्जदार शेतकर्यांचे प्रलंबित प्रोत्साहन अनुदान दिले जाणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. त्याबाबतची प्रक्रिया दिवाळीपूर्वी सुरू झाली. ज्या शेतकर्यांनी बँका, विकास संस्थांकडून सन 2017-18, 2018-19 व सन 2019-20 या कालावधीत उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची नियमित परतफेड केली आहे. त्या शेतकर्यांनी सन 2019-20 मध्ये परतफेड केलेल्या रकमेनुसार 50 हजारपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील नियमित कर्ज भरणार्या 1 लाख 60 हजार 795 खात्यांची माहिती पोर्टलवर अपलोड करण्यात आलेली आहे. त्यापैकी 62 हजार 642 शेतकर्यांची पहिली यादी प्रसिद्ध प्रसिद्ध झाली होती. पात्र शेतकर्यांपैकी 61 हजार 281 शेतकर्यांनी आधार प्रमाणिकरण केले. त्यानंतर राज्य शासनाने नियमित कर्जदार शेतकर्यांना 50 हजारापर्यंतचे प्रोत्साहन अनुदान जमा करण्याची कार्यवाही आजपासून सुरू केली.
जिल्ह्यातील सुमारे 55 हजार शेतकर्यांना 200 कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान बँक खात्यावर जमा झाले. त्यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडील 51 हजार शेतकर्यांचे 185 कोटी रुपयांच्या रकमेचा समावेश आहे. उर्वरित राष्ट्रीयीकृत आणि व्यापारी बँकांकडील शेतकर्यांची रक्कम सुमारे 15 कोटी आहे.
जिल्ह्यातील 1 हजार 261 शेतकर्यांचे आधार प्रमाणिकरण झालेले नाही. त्याशिवाय 455 शेतकर्यांच्या तक्रारीबाबत पुढील आठवड्यात जिल्हाधिकार्यांच्या उपस्थितीत होणार्या बैठकीत निर्णय होणार आहे.