सांगली पुढारी वृत्तसेवा : महानगरपालिकेच्या सन 2005 ते 2010 या कालावधीच्या विशेष लेखापरीक्षणातून समोर आलेल्या विविध घोटाळ्यातील कोट्यवधी रुपयांची वसुली होणार आहे. त्याअनुषंगाने महापालिका प्रशासनाने शासनाला अहवाल पाठविला आहे. तत्कालीन दोषी पदाधिकारी, नगरसेवक, अधिकारी यांच्यापैकी कोणाकडून किती रक्कम वसूल करायची, याबाबतचा हा अहवाल आहे. त्यामुळे संबंधितांचे धावे दणाणले आहे.
महापालिकेतील विविध घोटाळे, गैरकारभार याविषयी शासनाकडे तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे महानगरपालिकेचे सन 2005 ते 2010 या कालावधीचे विशेष लेखा परीक्षण करण्यात आले. या लेखा परीक्षणात महानगरपालिकेतील विविध कामात गैरव्यवहार, अनियमीतता, बेकायदेशीर कामे झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यावर लेखा परिक्षकांनी दोषींवर जबाबदारी निश्चित करून संबधीतांकडून रक्कम वसुल करणे आवश्यक असल्याची शिफारस शासनास केली होती.
विशेष लेखापरीक्षणातून गैरकारभार, अनियमितता उघड होऊनही कारवाई होत नसल्याने न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने या तक्रारींची दखल घेत जबाबदारी निश्चित करून रक्कम वसुली करण्याचे आदेश शासनास दिले होते. शासनाने याप्रकरणी महापालिका प्रशासनास संबंधितांवर जबादारी निश्चीत करण्याचे आदेश दिले. मात्र कार्यवाही न झाल्याने न्यायालयात पुन्हा अवमान याचिका दाखल करण्यात आली होती.
महापालिका आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी याप्रकरणी मे 2020 मध्ये संबधीत तत्कालीन पदाधिकारी, नगरसेवक व अधिकार्यांवर जबाबदारी निश्चित करून शासनाकडे तसा अहवाल पाठवला आहे. त्यामुळे संबंधितांवर वसुली लागणार हे निश्चित झाले आहे.
दरम्यान, तत्कालीन किती पदाधिकारी, नगरसेवक व अधिकारी, कर्मचार्यांवर किती रक्कम निश्चित केली आहे, याबाबतची माहिती महापालिकाप्रशासनाकडून मिळाली नाही. 'हक्कभंग'कडे लक्ष वेधत माहिती देण्यास असमर्थता व्यक्त केली.
बायोमेडिकल वेस्ट प्रकल्प व इतिवृत्तात घुसडलेल्या विषयांवरून आयुक्त नितीन कापडणीस सोमवारी महासभेत म्हणाले होते की, सन 2005 ते 2010 चे लेखापरीक्षण झाले आहे. लेखा आक्षेप, मेमोरीडिंग, सुनावणी, भार-अधिभार रक्कम, साक्ष ही प्रक्रिया झाली आहे. कोणावर (दोषींवर) किती वसुली लावायची याबाबत मागच्या महिन्यात शासनाला अहवाल पाठविला आहे. अनियमित प्रकरणी संबंधित फाईल सादर करणार्यापासून ते आयुक्तांपर्यंत आणि संबंधित विषयी स्थायीत ठराव झालेला असेल तर स्थायीचे तत्कालीन सदस्य, संबंधित विषयी महासभेत ठराव झालेला असेल तर सर्व नगरसेवक जबाबदार राहतात.
अनियमित बाब लपून रहात नाही. लेखापरीक्षण, एजी ऑडिट, विशेष लेखापरीक्षण, माहिती अधिकार, लोकायुक्त आदीपैकी कोणत्या ना कोणत्या माध्यमातून या गोष्टी बाहेर येतात. त्यामुळे ठराव झाला म्हणून महासभा, स्थायी समिती जबाबदार राहील, मला त्याची अंमलबजावणी करण्यास अडचण नाही, असे मी करणार नाही. महासभा, स्थायीबरोबर प्रशासनही जबाबदार असते. त्यामुळे मी धोका पत्करणार नाही. शासनाने मला नियमित कामांसाठी पाठवले आहे. नियमबाह्य ठरावांची अंमलबजावणी करणार नाही.
हेही वाचा