सांगली : शशिकांत शिंदे जिल्ह्याच्या अर्थ व राजकारणाची 'वाहिनी' असलेल्या जिल्हा बँकेत ठराविकच राजकीय नेत्यांची मक्तेदारी, घराणेशाही तयार होऊन कंपूशाही तयार झाली आहे. मनमानी पद्धतीने कर्जवाटप, नोकर भरती, देखभाल दुरुस्ती यात लाखोंच्या 'उलाढाली' होत आहेत. बँकेच्या माध्यमातून पैसा, पैशाच्या माध्यमातून पुन्हा सत्ता असे सत्ताकारण गेली अनेक वर्षे सुरू आहे. त्याशिवाय बँकेच्या निवडणुकीत मतांसाठी मोठा 'घोडेबाजार' होतो. हे सर्व प्रकार थांबवण्यासाठी बाजार समितीप्रमाणे बँकेतही सर्वसामान्य कर्जदार व ठेवीदार सभासदांना मतदानाचा अधिकार देण्याची मागणी होत आहे.
सेवा सोसायटीत सक्रिय सभासद असलेल्या शेतकर्यांना मतदानाचा अधिकार दिल्यास घराणेशाही, घोडेबाजार थांबण्याबरोबर आर्थिक संस्था असलेल्या जिल्हा बँकेवर शेतकर्यांचा अंकुश राहून बँक सुस्थितीत राहिल, असे जाणकारांचे मत आहे. नवीनच सत्तेवर आलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये निवडणुकीत शेतकर्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्या ताब्यात असलेल्या संस्थातील त्यांचे वर्चस्व मोडीत काढण्याचा हा प्रकार असल्याची चर्चा आहे. मात्र दुसर्या बाजूला बाजार समिती, जिल्हा बँकेत गेल्या काही वर्षात ठराविक राजकीय नेत्यांची कंपूशाही तयार झालेली पाहण्यास मिळत आहे. जिल्हा बँक, बाजार समिती या सहकाराच्या माध्यमातून तयार झालेल्या संस्था आहेत. त्यांच्या माध्यमातून जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळावी, ही अपेक्षा आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांत या संस्था राजकीय नेत्यांच्या अड्डे बनल्या आहेत. या संस्थांमध्ये शेतकर्यांचे, सामान्यांच्या हितापेक्षा राजकीय नेत्यांचे हितसंबंध अधिक जोपासण्यात येत आहेत.
जिल्ह्यातील नेत्यांचे काही साखर कारखाने, सूतगिरण्या, सहकारी संस्था यासह विविध संस्था अडचणीत आल्या की त्यांना या बँकेकडून कर्ज पुरवठा केला जात आहे. त्यांना व्याजमाफी देऊन, सवलत देऊन त्याचा लाभ नेतेमंडळी उचलत आहेत. काही संस्था विकत घेऊन त्यांचे खासगीकरण, कंपनीकरण करण्यात आले आहे. सहकारात तोट्यात चालणार्या या संस्था त्यांनी ताब्यात घेतल्यानंतर मात्र फायद्यात आल्या आहेत. सर्वसामान्य शेतकर्यांना कर्जवाटप करताना मात्र जाचक नियम, पण नेत्यांच्या संस्थांना कर्ज देताना हात सैल सोडला जात असल्याचे अनेकवेळा दिसून येत आहे. बँकेत नेत्यांच्या बैठका, अभ्यास दौर्याच्या निमित्ताने सहली, इमारत बांधणी, त्याची दुरुस्ती, नोकरभरती या विविध कारणाने कोट्यवधींचा गोलमाल होत असल्याची चर्चा सतत होत असते. जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळात सर्वसामान्य शेतकर्यांना फारसे प्रतिनिधित्व मिळत नाही. बँकेवर आमदार, खासदार, प्रमुख राजकीय नेतेच संचालक म्हणून निवडून येत आहेत. संस्थेच्या हितासाठी पक्षीय मतभेद विसरून आम्ही एकत्र आलो, असा दिखावा त्यांच्याकडून अनेकवेळा होतो.
मात्र बँकेत एकमेकांचे आर्थिक हितसंबंध जोपासण्यातच त्यांना अधिक स्वारस्य असल्याचे दिसते. गेल्या काही वर्षांत सहकाराच्या माध्यमातून तयार झालेल्या अनेक संस्था मोडीत निघालेल्या आहेत. त्यासाठीची कर्जे अद्याप थकीत आहेत. अनेक संस्थांच्या कर्जाची थकबाकी वाढत आहे. त्याचा ताण हा सर्वसामान्य शेतकर्यांवर येत आहे. येथील जिल्हा बँकेत नोकर भरतीचा मुद्दा जोरदार गाजला होता. त्यानंतर निवडणुकीत मतदानाच्या दरम्यान घोडेबाजार झाला असल्याची चर्चा आहे. बँकेसाठी सध्या विकास सेवा सोसायटी, सहकारी संस्था आणि शेतीमाल प्रक्रिया संस्थांनी ठरवलेले मतदार असतात.
निवडणुकीमध्ये मत मिळवण्यासाठी मोठा घोडेबाजार होतो. त्यातून मोठी उलाढाल होत असल्याची चर्चा आहे. गेल्या काही वर्षापासून प्रमुख राजकीय नेते या संस्था ताब्यात ठेवण्यासाठी, संस्थेवर वर्चस्व कायम राखण्यासाठी साम, दाम, दंड, भेद या सर्व पद्धतीचा अवलंब करताना दिसून येतात. पैशाच्या माध्यमातून सत्ता आणि सत्तेतून पुन्हा पैसा गोळा करताना दिसून येत आहे. त्यातून अनेक सहकारी संस्था मोडून काढून बळकावण्यात आल्या आहेत. त्यांची मक्तेदारी मोडीत काढण्यासाठी सामान्य सभासदांना मतदानाचा अधिकार मिळायला हवा, अशी मागणी होत आहे.
जिल्हा बँकांत ठराविक राजकीय नेत्यांची मक्तेदारी तयार झालेली आहे. जनहित, शेतकरी हित बाजूला ठेवून केवळ स्वतःच्या स्वार्थासाठी ही मंडळी एकत्र येऊन मनमानी पद्धतीने कारभार करतात. हे मोडीत काढण्यासाठी शेतकरी, सक्रिय क्रियाशील सभासदांना जिल्हा मध्यवर्तीमध्ये मतदानाचा अधिकार मिळायला हवा. बाजार समितीप्रमाणे जिल्हा बँकांतही शेतकर्यांना मतदानाचा अधिकार मिळावा, यासाठी स्वाभिमानी आग्रही राहणार आहे. – राजू शेट्टी, माजी खासदार
सर्वसामान्य शेतकर्यांसाठी असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती बँका ज्या हेतूने तयार करण्यात आलेल्या आहेत, त्या पद्धतीने त्या ठिकाणी कारभार होताना दिसून येत नाही. बँकेत मक्तेदारी तयार होऊन घराणेशाही सुरू झालेली दिसत आहे. हे बदलण्यासाठी यामधील मतदान प्रक्रिया बदलणे आवश्यक आहे. बँकेच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व सत्तेचे विकेंद्रीकरण होण्यासाठी सर्वसामान्य सभासदांना मतदाराचा अधिकार मिळायला हवा. – रघुनाथदादा पाटील
शेतकरी संघटना