दिलीप जाधव
कवठेमहांकाळ : राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये १९९२ पर्यंत असलेली स्विकृत सदस्याची नियुक्ती बंद झाली होती. बंद झालेली नियुक्ती पुन्हा सुरु करण्याच्या हालचाली सरकारने वेगाने सुरु केल्या आहेत. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पत्रावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी “प्रधान सचिवांनी कार्यवाही करावी” असा शेरा मारत विषयाला गती देत नियुक्तीसाठी हिरवा कंदील दाखवला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदांमध्ये तब्बल ३४ वर्षांनंतर स्विकृत सदस्यांची नियुक्ती होण्याचा मार्ग मोकळा होत असून, पंचायत समित्यांमध्येही पहिल्यांदाच स्विकृत सदस्य नियुक्त करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
भारतातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बळकट करण्यासाठी केंद्र सरकारने १९९२ मध्ये ७३ वी घटनादुरुस्ती कायदा आणला. हा कायदा दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आला. कायद्याची अंमलबजावणी २४ एप्रिल १९९३ पासून सुरू झाली. तेव्हापासून जिल्हा परिषदांमधील स्विकृत सदस्यांची नियुक्ती बंद झाली होती. आता महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी १४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवत प्रश्न पुन्हा उपस्थित केला.
स्विकृत सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियमामध्ये दुरुस्ती आवश्यक आहे. कायद्यात जिल्हा परिषदेसाठी पाच व पंचायत समित्यांसाठी प्रत्येकी दोन स्विकृत सदस्य नियुक्त करण्याची तरतूद करावी, अशी मागणी मंत्री बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी प्रधान सचिवांना कार्यवाहीचे निर्देश दिल्याने प्रशासकीय हालचालींना वेग आला आहे.
येत्या काळात होणाऱ्या जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत पुन्हा हा फॉर्म्युला वापरला जाण्याची शक्यता आहे. स्विकृत सदस्य करण्याच्या माध्यमातून पक्षनिष्ठ कार्यकर्त्यांना संधी देणे आणि नाराज गट शांत ठेवणे तसेच स्थानिक सत्ता समीकरणांवर प्रभाव ठेवणे, या तिहेरी उद्दिष्टांसाठी स्विकृतचा निर्णय गेमचेंजर ठरू शकतो. हा निर्णय झालेनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील राजकीय गणिते नव्याने मांडली जाण्याची शक्यता आहे. याशिवाय निवडणूक न लढवता पद मिळण्याची संधी वाढणार आहे. याचा फायदा पक्षांतर्गत नाराजी कमी करण्यासाठी होणार आहे.
स्विकृतसाठी सदस्य पदासाठी लाॅबींगला वेग
राज्यात १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ तालुका पंचायत समित्यांच्या नुकत्याच निवडणुका झाल्या आहेत. निवडणुकीत अनेक इच्छुकांना थांबण्याचा सल्ला देण्यात आला होता. हा सल्ला देताना स्विकृतमध्ये घेतो असा शब्दही देण्यात आल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. यामुळे शब्द मिळालेल्या अनेक इच्छुकांमध्ये स्विकृत सदस्यपदाबाबत कमालीची उत्सुकता निर्माण झाली असून, स्थानिक पातळीवर लॉबिंगला वेग आला आहे. काही ठिकाणी इच्छुकांनी पक्षपातळीवर हालचाली सुरू केल्याचीही चर्चा आहे.
पंचायत समितीमध्ये प्रथमच स्विकृत सदस्य
एकूणच, स्विकृत सदस्य नियुक्तीचा प्रस्ताव पुढे सरकल्यास राज्याच्या ग्रामीण राजकारणात मोठी उलथापालथ होण्याची चिन्हे आहेत. पंचायत समिती मध्ये प्रथमच स्विकृत सदस्य घेतला जाणार असल्याने इच्छुकांची धडपड सुरु झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारचा अंतिम निर्णय कधी होणार आहे, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
जिल्हा परिषदेत प्रत्येक १० सदस्यांमागे एक, तर पंचायत समितीत प्रत्येक ५ सदस्यांमागे एक अशा प्रमाणात स्विकृत सदस्यांची नियुक्ती करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. त्या अनुषंगाने ग्रामविकास विभागाने आवश्यक कार्यवाही सुरू केली असून, कायद्यात आवश्यक दुरुस्तीसाठी प्रक्रिया वेगाने सुरु आहे. लवकरच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये स्वीकृत सदस्यांच्या नियुक्त्यांचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा होईल.जयकुमार गोरे, ग्रामविकासमंत्री, महाराष्ट्र राज्य