सांगली : 10 जानेवारी 2024 रोजी चिंतामणीनगरच्या पुलावरून वाहतूक सुरू होईल, असा शब्द संबंधित यंत्रणांनी दिला होता, पण तो पुलाखालीच गाडला गेला. जानेवारी संपून आता मे महिना अर्धा संपला, तरी पुलाचा अर्धा भागही पूर्ण झालेला नाही. अगोदरच संथगतीने सुरू असलेले या पुलाचे काम आता पावसाळ्यात रखडणार असून हा पूल आता पुढच्या जानेवारीपर्यंत तरी पूर्ण होण्याची शक्यता दिसून येत नाही.
सांगली शहराला उत्तरेकडे जोडणारा एक मोठा मार्ग म्हणजे सांगली-माधवनगर रोड. या रोडवरून कोल्हापूर जिल्ह्याचा पूर्व भाग, तसेच कर्नाटक या भागातून फलटण, बारामती, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा व सार्या उत्तर भारताला जोडणारा हा रस्ता आहे. दररोज हजारो मालवाहतूक वाहने या रस्त्यावरून ये -जा करत असतात. माधवनगर हे पूर्वीपासून कापड उद्योग तसेच इतर उद्योग, गोदामे, निवासस्थाने, कार्यालये असणारा परिसर. सांगली उपनगरांचा विस्तार सुद्धा उत्तरेला, साखर कारखाना, माधवनगर, बुधगाव, कवलापूर, कुमठा फाटी इथंपर्यंत झाला आहे. या भागातून दररोज हजारो विद्यार्थी, नोकरदार, उद्योजक यांची या पुलावरून ये-जा होत असते. पण रेल्वे रुळ रुंदीकरणासाठी हा पूल पाडताना या प्रचंड वाहतुकीचा अजिबात गांभीर्याने विचार केला गेला नाही. परिणामी, रोज शेकडो वाहनधारकांना तर विनाकारण मनस्ताप सोसावा लागतो आहेच, पण पुलाच्या आजुबाजूच्या व्यावसायिकांवरही उपासमारीची वेळ आली आहे.
चिंतामणीनगरच्या पुलाचे काम वारंवार का रखडते, हा सवालच आहे. मुळात या पुलाच्या बांधकामासंबंधीच्या विविध खात्यांमध्ये कसलाही समन्वय नाही. कामाची जबाबदारी नेमकी कोणाची तेही समजत नाही. पूल पाडताना यंत्रणांनी कसल्याही हरकती घेतल्या नाहीत.
जुलै 2023 दरम्यान नागरिकांकडून कोणत्याही हरकती, पूर्वसूचना न घेता, कोणतीही अगाऊ सूचना न देता तसेच सक्षम पर्यायी व्यवस्था न उभारता अचानकपणे हा पूल वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला. तो बंद करताना जानेवारी 2024 पर्यंत त्याचे काम पूर्ण करून तो खुला करण्यात येईल हे दिलेले आश्वासनही पाळले गेले नाही.
मुख्य पुलाशी संबंधित अंडरपासचा कोणताही विचार केला गेला नाही. काम वेळेत झाले नाही तर कंत्राटदारांस दंड करू असे सांगितले जाते, पण खरोखरच दंड झाला का? कारवाई झाली का? झाली नसेल तर का झाली नाही? मुदत संपूनही पुलाचे काम पूर्ण न झाल्याने रोज शेकडो वाहनधारकांचे हाल होतात, त्याला जबाबदार कोण? काम झाल्यानंतरच्या सुधारणांसाठी देण्यात येणारा अगाऊ निधी कोणता विभाग देईल ? कधी देईल? अशा एक ना हजार सवालांची उत्तरे देण्याची जबाबदारी एकही विभाग घेत नाही.
महानगरपालिका, पीडब्ल्यूडी, रेल्वे प्रशासन, स्थानिक प्रशासन, वाहतूक शाखा व इतर विभागांचा या पुलाशी किंवा त्याच्या बांधकामाशी या ना त्या कारणाने संबंध आहेच, पण यात कसलाच समन्वय नाही. प्रत्येक विभाग आपापली भूमिका मांडतो आहे. वेगवेगळे विभाग आणि यंत्रणांपैकी जबाबदारी नेमकी कोणाची, तेही समजत नाही. अजूनही कामाच्या ठिकाणी नागरिकांच्या माहितीसाठी साधा फलकही नाही.
– बाळासाहेब कलशेट्टी, संचालक, ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेस