[author title="विवेक दाभोळे" image="http://"][/author]
सांगली : राज्य शासनाने रोजगार हमी योजनेवरील मजुरांची मजुरी प्रतिदिन 24 रुपयांनी वाढविली आहे. वर्षात या योजनेतून किमान दीड कोटी मजूर राज्यभरातील सव्वा लाख गावात काम करतात. सांगली जिल्ह्यात तब्बल 21 हजार 560 मजूरांना या वाढलेल्या मजुरीचा लाभ होणार आहे. या मजूरांना प्रतिसदिशन 5 लाख 17 हजार 440 रुपयांचा अतिरिक्त लाभ होणार आहे. पाच वर्षांत 'मनरेगा' वर काम करणार्‍या मजूरांच्या मजुरीत 17 रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. आता 24 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. वाढती महागाई, दुष्काळ, अतिवृष्टी या स्थितीत वाढीव मजुरीचा मजुरांना लाभ मिळणार आहे.
सांगली जिल्ह्यात 'मनरेगा' अंतर्गत 8 हजार 610 कामे हाती घेण्यात आली आहेत. यातील 1 हजार 37 कामे पूर्ण झाली असून, 7 हजार 573 कामे सुरू आहेत. या कामांवर जवळपास 21 हजार 560 मजूर काम करत आहेत. त्यांना दररोजच्या वाढलेल्या 24 रुपये वाढीव मजुरीचा विचार करता या मजूरांना प्रतिदिनी मिळून 5 लाख 17 हजार 440 रुपयांचा लाभ होणार आहे. 2023 – 2024 मध्ये प्रतिदिवस मजुरीमध्ये 17 रुपयांनी वाढ करण्यात आली होती. त्यावेळी मजूरांना प्रतिदिवस 256 वरून 273 रुपये मिळत होते. यात पुन्हा 24 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे ही दरवाढ 1 एप्रिलपासून लागू झाली आहे.
बेरोजगारांच्या तसेच मागेल त्याच्या हाताला काम देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना सुरू केली. या योजनेत 50 टक्के कामे गावात ग्रामपंचायत स्तरावर, तर 50 टक्के कामे इतर विविध यंत्रणांच्या माध्यमातून करण्यात येतात.
वास्तविक पाहता रोजगार हमी योजनेचा केंद्रबिंदू हा ग्रामीण परिसर आहे. या योजनेतून करावयाच्या कामांचे नियोजन, देखरेख, नियंत्रण याची जबाबदारी स्थानिक ग्रामपंचायतीकडे सोपविली आहे. तसेच यासाठी ग्रामसेवकांना मदत करण्याकरिता रोजगार सेवक नियुक्त करण्यात आले आहेत. या योजनेतून गरजूस वर्षभरात किमान 100 दिवस रोजगार उपलब्ध व्हावा हा मुख्य उद्देश राखलेला आहे. आता तर जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरांमध्ये मोठीच वाढ झाली आहे. त्यात 256 रुपये प्रतिदिवस मजुरीत मजूरांना काम करणे परवडेनासे झाले आहे. त्याची दखल घेऊन वाढ केली. परिणामी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील कामांवर कामं करणार्‍या मजुरांना 273 रुपयांऐवजी 297 रु. प्रतिदिवस मजुरी मिळेल.
महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेमध्ये (मनरेगा) सिंचन विहीर, शेततळे, शोषखड्डे, बांधदुरुस्ती, दगडी बांध, वृक्ष लागवड, रोपवाटिका, वैयक्तिक वनजमीनपट्ट्याचा विकास, घरकूल, शौचालय, गोठा, कुकूटपालन शेड बांधकाम आदी कामे करता येतात. योजनेत फळबागांसाठी राज्य सरकारने केळी पिकाचा समावेश केला आहे. यातून केळी उत्पादकांना हेक्टरी दोन लाख 43 हजार रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. तसेच शेतकर्‍याने बांधावर वृक्ष व फळबाग लागवड केली तर अनुदान मिळू शकते.
2023-24 च्या केंद्राच्या अर्थसंकल्पामध्ये मनरेगा योजनेसाठी 86 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सन 2022-23 मध्ये 60 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात खर्च 88 हजार 880 कोटी झाला. दरवर्षी तरतुदीपेक्षा अधिक खर्च होत आला आहे. देशातील कोणत्याही गावांत 18 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या संबंधित व्यक्तीला मागितल्यावर काम देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे, तसेच ही या कायद्याने दिलेली हमी आहे. या योजनेत केवळ हजेरीवरच मजुरी मिळत नाही, तर केलेल्या कामाची मजुरी ही झालेल्या कामाचे मोजमाप, मुल्यांकन करून ठरवली जाते.