कडेगाव शहर : सांगली जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायती व पाणीपुरवठा करणाऱ्या काही प्रादेशिक योजनांची वीजबिले थकीत आहेत. पाणी योजनांचा विद्युत पुरवठा खंडित केला जात आहे. ऐन उन्हाळ्यात हे प्रकार घडत आहेत. यातून लोकांना पिण्याच्या पाण्याच्या समस्येचा सामना करावा लागत असून याबाबत शासन व महावितरण यांच्या समन्वयाने मार्ग काढून या योजनांना वीज बिलात सवलत द्यावी, अशी मागणी राज्याचे माजी कृषी राज्यमंत्री आमदार डॉ. विश्वजित कदम यांनी मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदनाद्वारे केली.
सांगली जिल्ह्यात पाणीपुरवठा योजनांच्या बाबतीत मोठ्या प्रमाणात वीजपुरवठा खंडित करण्याचे काम महावितरणकडून सुरू आहे, याबाबत आमदार डॉ. विश्वजित कदम यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली व चर्चा केली. निवेदनात म्हटले आहे की, संपूर्ण सांगली जिल्ह्यातील प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना किंवा ग्रामपंचायतीच्या अखत्यारीत असणाऱ्या पाणीपुरवठा योजनांचा वीज पुरवठा वीज बिलाच्या थकीत असणाऱ्या रकमेसाठी महावितरण कंपनीकडून खंडित करण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच आहे. त्यातच सध्या मार्चअखेरचे कारण सांगून ऐन उन्हाळ्यात वीज पुरवठा बंद केला जात आहे. त्यामुळे पाणीपुरवठा बंद पडत आहे व लोकांचे पिण्याच्या पाण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात हाल होत आहेत. ग्रामपंचायतींनी मालमत्ता कर स्वरूपात जमा केलेली रक्कम आणि वीजबिल यात मोठी तफावत असल्याने ग्रामपंचायतींना चालू वीजबिल भरणे शक्य नसते. त्यामुळे राज्य सरकार व महावितरण कंपनी यांच्यात समन्वय करून पाणीपुरवठा योजनांसाठी वीज बिलात सवलत देण्याची भूमिका शासनाने घ्यावी. तरच ग्रामपंचायतींना वीजबिल भरणे शक्य होणार आहे. ग्रामपंचायतींचा उत्पन्नाचा स्रोत विचारात घेऊन राज्य शासनाने वीज बिलात सवलत देण्याबाबत निर्णय घेण्याची विनंती त्यांनी यावेळी केली.
यावर, आमदार डॉ. विश्वजित कदम यांच्या मागणीचा फायदा जिल्ह्यातील बहुतांशी ग्रामपंचायती व प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांना होणार असून लोकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. त्यामुळे आ. डॉ. विश्वजित कदम यांच्या मागणीवर सकारात्मक निर्णय घेण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आश्वस्त केले असल्याचे डॉ. कदम यांनी शेवटी स्पष्ट केले.