सांगली : एकीकडे दुधाचे दर वाढत नाहीत, वाढत्या खर्चाने दुग्धोत्पादन शेतकर्‍यांच्या आवाक्यात राहिले नाही; तर सरकारने पशुवैद्यकीय सेवेचे दर भरमसाट प्रमाणात वाढवले आहेत. यामुळे सामान्य दुग्धउत्पादक दुहेरी चक्रात भरडू लागला आहे. दरम्यान, वाढीव शुल्कामुळे मार्च 2023 अखेर शासनाच्या तिजोरीत तब्बल 41 कोटी 42 लाख 77 हजार 266 रुपयांचा गल्ला जमा झाला आहे. या सार्‍याच बाबी विश्व पशुदिनाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा चर्चेत आल्या आहेत.
राज्य सरकारने 3 ऑगस्ट 23 रोजी शासकीय रुग्णालयात येणार्‍या रुग्णांना करण्यात येणार्‍या तपासण्या, उपचार, वैद्यकीय सेवा नि:शुल्क देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा 2 कोटी 55 लाख नागरिकांना फायदा होऊ लागला आहे. ही सवलत देण्याबद्दल कोणाचा आक्षेप असण्याचे कारण असणार नाही. मात्र, वाढलेल्या पशुवैद्यकीय सेवा शुल्काचा शासनाने फेरविचार करण्याची मागणी होत आहे.
आकडेवारी पाहिली, तर राज्यातील पशुसंवर्धन विभागाकडील 33 पशुवैद्यकीय सर्व चिकित्सालये, 1742 पशुवैद्यकीय दवाखाने श्रेणी एक, 2841 पशुवैद्यकीय दवाखाने श्रेणी दोन, 169 तालुका लघु पशुवैद्यकीय सर्व चिकित्सालये, 65 फिरते पशुवैद्यकीय दवाखाने अशा 4 हजार 850 सेवासंस्था आहेत. यातून विविध लहान-मोठ्या पशुधनावर उपचार, तपासण्या, शस्त्रक्रिया, कृत्रिम रेतन, आरोग्य दाखले, शवविच्छेदन दाखले यासह सर्व जिल्हास्तरावरील व काही तालुका स्तरावरील पशु रुग्णालयातून क्ष किरण तपासणी व सोनोग्राफी होते. या सर्व सेवा मार्च 2000 पर्यंत मोफत होत्या. नंतर 12 नोव्हेंबर 2007, 14 सप्टेंबर 2015 व आता 23 मे 2022 रोजी विविध कारणे दाखवत वाढ केली गेली. यासाठी वेतन व भत्ते यामध्ये झालेली वाढ, रसायने, उपकरणे व अनुषंगिक साहित्य किमतीत वाढ, खर्च अशी कारणे देण्यात आली आहेत.
उपलब्ध आकडेवारीनुसार राज्यातील 45 ते 50 लाख कुटुंबांकडे विविध प्रकारचे पशुधन आहे. सन 2019 मध्ये झालेल्या विसाव्या पशुगणनेनुसार 1 कोटी 39 लाख 92 लाख गाई, 56 लाख 4 हजार म्हशी, 1 कोटी सहा लाख 6 5 हजार शेळ्या, 26 लाख 80 लाख मेंढ्या, 1 लाख 61 लाख वराह व 7 कोटी 43 लाख कुक्कुटपक्षी मिळून 3 कोटी 30 लाख पशुधन आहे. यातील पशुधन वेगवेगळ्या पशू रुग्णालयातून उपचार, कृत्रिम रेतन, शस्त्रक्रिया, वेगवेगळ्या तपासण्या यांचा लाभ घेते. तसेच उपचारासह अनुषंगिक सेवा देखील घेत असतात.
मार्च 2023 मधील अहवालानुसार 2022-23 या वर्षात पशुसंवर्धन विभागाकडे 33 कोटी 58 लाख 62 हजार 795 रुपयांचे सेवा शुल्क जमा झाले, तर राज्य पशुधन विकास मंडळाकडे फक्त कृत्रिम रेतनापोटी 7 कोटी 84 लाख 14 हजार 471 रुपये मिळून 41 कोटी 42 लाख 77 हजार 266 रुपये जमा झाले आहेत.
खरे तर सरकारी इतर रुग्णालयांत सेवाशुल्क जमा करणे, बँकेत भरणे, त्याचा हिशेब ठेवणे व सरकारजमा करणे यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा आहे. पण, पशुवैद्यकीय रुग्णालयातून सदर सेवा शुल्क हे संबंधित पशुधन विकास अधिकार्‍यांना किंवा पशुधन पर्यवेक्षक यांनाच जमा करावे लागते. त्याचा हिशेब ठेवणे, पावत्या फाडणे, कॅशबुक लिहिणे व नियमित बँकेत जमा करणे सोबत त्याचे ऑडिट करून घेणे हे सुद्धा करावे लागते.
राज्यात सन 2022-23 मध्ये शासकीय पशुवैद्यकीय दवाखान्यांनी 16 लाख 34 हजार 630 कृत्रिम रेतन केले. मात्र यासाठी प्रति कृत्रिम रेतन सेवाशुल्क रुपये 10 पासून वाढवत रु. 20, 40, असे करत करत आज कृत्रिम रेेतनासाठी रुपये 50 सेवाशुल्क आकारले जाते. पशु आरोग्य दाखल्यासाठी रुपये 10 वरून रुपये 50, शेण तपासणीसाठी पन्नास पैशांवरून रुपये 10, उपचारासाठी रुपये 1 वरून रुपये 10, शवविच्छेदन दाखल्यासाठी रुपये 50 वरून रुपये 150 असे वाढीव सेवाशुल्क निश्चित केले आहे. याचा पशुपालकांना फटका बसू लागला आहे.