सांगली : वसंतदादा बँकेच्या १९५ कोटींचा चौकशी अहवाल सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी रद्द केला आहे. त्यामुळे ती रक्कम आता त्या तीस दोषी संचालकांकडून वसूल करता येणार नाहीत. तसेच श्रीमती जयश्री मदन पाटील यांना पक्षप्रवेशाच्या वेळी पालकमंत्र्यांनी दिलेला शब्द पाळला असल्याचे दिसते. राजकीय सोयीसाठी सहकारमंत्र्यांनी ठेवीदारांच्या १९५ कोटींच्या ठेवीवर पाणी सोडल्याचा आरोप होत आहे.
मात्र सहकारमंत्र्यांच्या या निर्णयाविरुद्ध ठेवीदारांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. राजकीय सोयीसाठी ठेवीदारांच्या ठेवी बुडवण्यासाठी मंत्र्यांनीच मदत केल्याचा आरोप होत आहे. मंत्र्यांच्या या निर्णयाविरुद्ध न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते शिवाजी हिंदुराव पाटील, शेतकरी संघटनेचे नेते सुनील फराटे यांनी दिला आहे.
ॲड. आर. डी. रैनाक यांनी सहकार कायदा कलम ८८ अन्वये चौकशी करून १५ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सहकार आयुक्त यांच्याकडे अहवाल दिला होता. यामध्ये त्यांनी विनाकारणी कर्ज वाटपाच्या माध्यमातून बँकेचे १९५ कोटी १ लाख ७४ हजार रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले असून या नुकसानीस तत्कालीन २८ संचालक व २ अधिकारी जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे. आतापर्यंत यापैकी ७ संचालक मृत झाले असून त्यांचे २० वारसदार रेकॉर्डवर आले आहेत. चौकशी अधिकारी यांच्या अहवालानुसार सहकार आयुक्त यांनी सदरची रक्कम दोषी व्यक्तींकडून वसूल करण्यासाठी बँकेच्या अवसायकाच्या नावे सहकार कायदा कलम ९८ ब अन्वये वसुलीचे प्रमाणपत्र दिले होते.
चौकशी अधिकारी यांनी चुकीच्या पद्धतीने चौकशी केली, या कारणावरून नुकसानीस जबाबदार धरलेल्या तत्कालीन त्या तीस संचालकांनी सहकारमंत्री यांच्याकडे ९ वेगवेगळी अपिले दाखल केली होती. चौकशी एकतर्फी झाली आहे, चौकशी अहवाल विलंबाने म्हणजेच १३ वर्षांने दाखल केला आहे, दोषी व्यक्तींना म्हणणे मांडण्यास संधी दिली नाही, त्यांच्यावर ठेवण्यात आलेले आरोप सदोष आहेत अशा स्वरूपाची तक्रार या अपिलामध्ये करण्यात आली आहे.
मदन पाटील यांचे वारसदार श्रीमती जयश्री मदन पाटील, मोनिका मदन पाटील, सोनिया सत्यजित होळकर, निवृत्तीराव मारुती पाटील यांचे दोन वारस, माजी महापौर सुरेश आदगोंडा पाटील, समडोळी येथील सुरेश जीनगोंडा पाटील व अन्य दहा संचालक, विजय विरूपक्ष घेवारे यांचे दोन वारस, जांबुराव दादा थोटे यांचे चार वारस, नरसगोंडा सातगोंडा पाटील, अमरनाथ सदाशिव पाटील, सुरेश देवाप्पा आवटी, भरत महादेव पाटील यांचे तीन वारस, इंद्रजित आणि सत्यजित विश्वासराव पाटील अशा एकूण ३२ जणांनी सहकारमंत्री यांच्याकडे सन २०२३ मध्ये अपील केले होते. या अपिलामध्ये चौकशी अधिकारी यांनी त्यांचे म्हणणे मांडले आहे. तसेच बँकेतर्फे युक्तिवाद करण्यात आला आहे. सहकारमंत्री यांनी त्यांचा युक्तिवाद विचारात घेतल्याचे दिसून येत नाही. मंत्र्यांनी त्यांच्या निष्कर्षामध्ये सहकार आयुक्त व चौकशी अधिकारी यांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले आहेत.
दरम्यान, सुमारे आठ महिन्यांपूर्वी म्हणजेच महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर श्रीमती जयश्री मदन पाटील यांनी काँग्रेसमधून भाजपामध्ये प्रवेश केला होता. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी त्यांच्या घरी जाऊन चर्चा केली होती. त्यावेळी बँकेच्या गैरव्यवहारातून जयश्री पाटील यांसह अन्य संचालकांना मुक्त करण्याचे आश्वासन ना. पाटील यांनी दिले असल्याचे बोलले जाते. बँकेच्या गैरव्यवहाराच्या तगाद्यातून जयश्री पाटील यांच्यासह त्यांचे समर्थक असलेल्या अन्य संचालकांची सुटका करून देण्याच्या अटीवर श्रीमती पाटील यांनी हा प्रवेश केला असल्याचे समजते. सहकारमंत्री यांच्या या निर्णयामुळे भाजपाने दिलेला तो शब्द पाळल्याचे दिसून येते.
बँकेचे तत्कालीन लेखापरीक्षक आर. एन. शिर्के यांच्या अहवालानुसार २६ ऑगस्ट २०१० रोजी चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानंतरच्या १३ वर्षांपैकी साडेदहा वर्षे तत्कालीन तीन सहकारमंत्र्यांनी या चौकशीला स्थगिती दिली होती. यामध्ये हर्षवर्धन पाटील, सुभाष देशमुख, चंद्रकांत पाटील, बाळासाहेब पाटील यांनी आपापल्या कार्यकालात ही स्थगिती दिली होती. ही स्थगिती उठावी यासाठी शिवाजी हिंदुराव पाटील यांनी तत्कालीन सहकारमंत्र्यांकडे त्रयस्थ पक्षकार म्हणून हजर झाले होते. ॲड. रैनाक यांनी अडीच वर्षात ही चौकशी पूर्ण केली.