सांगली : वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँकेची सहकार कायद्यानुसार बँक म्हणून असलेली नोंदणी अखेर रद्द झाली आहे. सहकार आयुक्त पुणे यांनी बँकेच्या अंतिम दोन वर्षांच्या कार्यकाळासाठी स्मृती पाटील यांची कस्टोडियन म्हणून नेमणूक केली आहे. त्यानंतर बँकेचे अस्तित्व कायमस्वरूपी संपणार आहे.
नोंदणी रद्दचा आदेश आठ दिवसापूर्वी झाला आहे. सहकार न्यायालयामध्ये एका पक्षकाराने नोंदणी रद्दचा आदेश हजर केल्यानंतर या गोष्टीची चर्चा सुरू झाली. अवसायन कार्यकाळ पंधरा वर्षांपर्यंत असल्याच्या कारणावरून ही नोंदणी रद्द केल्याचे सहकार विभागाकडून सांगितले जात आहे. परंतु काही दिवसांपूर्वी जयश्री मदन पाटील यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर नोंदणी रद्दचा आदेश झाला आहे. 2009 अखेरच्या शासकीय लेखापरीक्षणामध्ये अनेक गैरप्रकार उघडकीस आले होते. तत्कालीन संचालकांनी संगनमत करून नियमबाह्य कर्जे देऊन बँकेचे सुमारे साडेतीनशे कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान केल्याचा ठपका होता. त्या काळात ठेवीदारांना ठेवी परत मिळेनात, म्हणून रिझर्व्ह बँकेने या बँकेचा बँकिंग परवाना 2010 मध्ये रद्द केला होता, तसेच सहकार विभागाने या बँकेवर अवसायक नियुक्त केला. तेव्हापासून आतापर्यंत या बँकेवर सहकार विभागाचा अवसायक कार्यरत होता.
दरम्यानच्या काळात ठेव विमा कंपनीकडून बँकेला 189 कोटी रुपये मिळाले होते. या रकमेतून बँकेने अडीच लाखांच्या आतील ठेवीदारांच्या रकमा पूर्ण परत केल्या आहेत. तत्कालीन उपनिबंधक व्ही. पी. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील बी. बी. यादव व जे. पी. शिंदे यांच्या अवसायक मंडळाने अल्पावधीत ठेवीदारांना विमा रक्कम मिळवून दिली होती. सध्या अडीच लाखाच्या आतील सर्व ठेवीदारांच्या रकमा परत मिळाल्या आहेत. तसेच अवसायकांनी कर्ज वसुली करून ठेव विमा कंपनीचे 189 कोटी परत दिले आहेत. आता ठेव विमा कंपनीचे बँक कोणतेही देणे लागत नाही.
सध्या बँकेकडे ठेवीदारांच्या 155 कोटींच्या ठेवी असून 165 कोटींची कर्जवसुली आहे. अपवाद वगळता सर्व छोटी कर्जे वसूल झाली आहेत. मोठ्या कर्जदारांकडून कर्ज येणे बाकी आहे. यापैकी चार कारखानदार कर्जाला हमी देणारे सहकर्जदार आहेत. साडेतीनशे कोटींच्या गैरव्यवहाराची चौकशी दीड वर्षापूर्वी आर. डी. रैनाक यांनी पूर्ण केली आहे. या चौकशीला बारा वर्षे लागली. यापैकी साडेनऊ वर्षे तत्कालीन सहकार मंत्र्यांनी स्थगिती दिली होती. चौकशीअंती रैनाक यांनी 27 संचालक व 2 अधिकार्यांना जबाबदार धरले आहे. त्या सर्वांनी संगनमताने बँकेचे 195 कोटींचे आर्थिक नुकसान केल्याचा ठपका ठेवला आहे. त्यांच्या अहवालानुसार सहकार आयुक्तांनी वसुलीचे आदेश दिले आहेत. अवसायक यांना ही वसुली महसूल वसुली समजून वसूल करण्याचे आदेश एक वर्षापूर्वी दिले आहेत. चौकशीदरम्यान चौकशी अधिकार्यांनी निकालापूर्वीच त्यांना असलेल्या अधिकारात दोषी संचालकांच्या 101 मिळकतींवर जप्ती बोजा चढवला होता. परंतु पुणे येथील अपिलंट कोर्टाने जप्ती बोजा रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाविरुद्ध अवसायकांनी वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागितली नाही, म्हणून ते आदेश आजदेखील कायम आहेत.
या बँकेच्या अवसायकांनी केलेल्या कारभारावर अनेक शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. बँकेच्या मालकीच्या मुख्य इमारतीची 15 गुंठे जागा, ज्याची बाजारभावाने किंमत 25 कोटीहून अधिक आहे, ती जागा अवघ्या दहा कोटींना विकली आहे. अन्य जागा व इमारत विक्री, फर्निचर व अन्य वस्तू विक्री, याबाबतही तक्रारी झाल्या आहेत. एका अवसायकाने अधिकाराचा दुरुपयोग करून बँकेचे सुमारे सव्वा कोटींचे आर्थिक नुकसान केल्याचा ठपका वरिष्ठ लेखापरीक्षकांनी यापूर्वीच ठेवला आहे. परंतु या नुकसानीची वसुली अद्याप झालेली नाही.