वसगडेतील बाधित जमिनीचे भूभाडे निश्चित करा

सांगली : पुणे-मिरज-लोढा रेल्वे दुहेरीकरण प्रकल्पांतर्गत वसगडे (ता. पलूस) येथील बाधित होत असलेल्या शेतजमिनीचे भूभाडे निश्चित करण्यासाठी संयुक्तरीत्या स्थळ पंचनामे करून तहसीलदारांनी 30 मेपर्यंत अहवाल सादर करावा, असे आदेश जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी शुक्रवारी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात भूमिअभिलेख विभाग, रेल्वेचे अधिकारी आणि प्रकल्पबाधित शेतकर्‍यांची बैठक झाली. बैठकीत दूरदृष्यप्रणालीद्वारे खासदार विशाल पाटील, आमदार डॉ. विश्वजित कदम सहभागी झाले होते. यावेळी प्रभारी पोलिस अधीक्षक रितू खोखर, अतिरिक्त विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक पद्मसिंह जाधव, मध्य रेल्वेचे मुख्य अभियंता (निर्माण) रमेश पाखरे, कडेगावचे उपविभागीय अधिकारी रणजित भोसले, मिरजचे उपविभागीय अधिकारी उत्तम दिघे, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) डॉ. स्नेहल कनिचे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता क्रांतिकुमार मिरजकर, नगररचना विभागाचे स. र. चव्हाण यांच्यासह प्रकल्पग्रस्त शेतकरी उपस्थित होते.

प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांनी शेतजमिनीमध्ये बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. याप्रकरणी मार्ग काढण्यासाठी ही बैठक घेण्यात आली. खासदार विशाल पाटील, आमदार डॉ. विश्वजित कदम यांनी, प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्याच्या भूमिकेतून शासकीय यंत्रणांनी समन्वयाने कार्यवाही करावी, असे सांगितले. रेल्वे दुहेरीकरण प्रकल्पांतर्गत वसगडे येथील शेतकर्‍यांच्या 32 गटामधील 1.95 हे. आर. क्षेत्रामध्ये सन 2018 पासून अतिक्रमण करून प्रकल्पाचे काम पूर्ण केले आहे. या जमिनी संपादित करण्याबाबत रेल्वेकडून निर्णय झाला असून त्यामध्ये सन 2015 व 2017 च्या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही सुरू आहे. मात्र, या जमिनीचे 2018 पासून जाहीर नोटीस प्रसिद्ध होईपर्यंत भूसंपादन कायदा 2013 चे कलम 80 प्रमाणे भूभाडे मिळावे, अशी प्रकल्पग्रस्तांची मागणी आहे. यावर तहसीलदारांकडून स्थळ अहवाल प्राप्त झाल्यास कार्यवाही करता येईल, असे अतिरिक्त विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक पद्मसिंह जाधव यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकारी अशोक काकडे म्हणाले, बाधित शेतजमिनीचे भूभाडे निश्चितीसंदर्भात महसूल विभाग, भूमिअभिलेख विभाग आणि रेल्वेच्या अधिकार्‍यांनी प्रत्यक्ष स्थळ पंचनामे करावेत. तसेच शेतकर्‍यांचे जाबजबाब घ्यावेत. तहसीलदारांनी याबाबतचा अहवाल 30 मेपर्यंत जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करावा. त्यावर रेल्वेच्या अधिकार्‍यांनी 15 जूनपर्यंत पुढील कार्यवाही करावी, असे त्यांनी सूचित केले.