सांगली : वारणाली मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटलचे खासगीकरण होणार नाही. हे हॉस्पिटल महापालिकेमार्फतच चालवले जाईल. समुद्र कंपनीला पैसे देऊन स्मार्ट एलईडी प्रकल्पाचा करार संपुष्टात आणला जाईल. प्रकल्पातून समुद्र कंपनीला बाजूला केले जाईल. त्याबाबत शासनाचे मार्गदर्शन मागवण्यात येत आहे, अशी माहिती आ. सुधीर गाडगीळ यांनी महापालिकेतील पत्रकार परिषदेत दिली.
भांडवली मूल्यावर आधारित घरपट्टीबाबत ९० टक्के लोक समाधानी आहेत. उर्वरित नागरिकांच्या हरकतींवर योग्य निर्णय हाेईल, असे सांगत आ. गाडगीळ यांनी भांडवली मूल्य पद्धतीच्या घरपट्टी आकारणीचे समर्थन केले. आ. गाडगीळ हे मंगळवारी महापालिकेत आले होते. त्यांनी भाजप नगरसेवकांसमवेत आयुक्तांची भेट घेऊन विविध विषयांवर चर्चा केली. त्यानंतर पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी स्थायी समिती सभापती अतुल माने, सभागृह नेते संदीप आवटी तसेच भाजपचे नगरसेवक उपस्थित होते.
एकदा गेले की गेले..!
आ. गाडगीळ म्हणाले, महापालिकेचे वारणाली मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल पीपीपी तत्त्वावर चालविण्यास देण्याचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने महासभेपुढे आला आहे. मात्र हे हॉस्पिटल पीपीपी (पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप) तत्त्वावर चालविण्यास दिले जाणार नाही. एकदा गेले की गेले... असे होत असते. त्यामुळे हे हॉस्पिटल खासगी संस्था, व्यक्तीस चालविण्यास देऊ नये, यासंदर्भात सूचना दिल्या आहेत. या हॉस्पिटलसाठी शासनाने २५ पदे मंजूर केली आहेत. त्यांच्या साहाय्याने हे हॉस्पिटल लवकरच सुरू होईल. तज्ज्ञ सेवांबाबतही निर्णय होईल. शासनाशी चर्चा केली जाईल.
घरपट्टी वाढीसंदर्भातील प्रश्नावर आ. गाडगीळ म्हणाले, महापालिका प्रशासनाने भांडवली मूल्यावर आधारित घरपट्टीच्या नोटिसा दिल्या आहेत. ९० टक्के नागरिकांचे समाधान झालेले आहे. उर्वरित १० टक्के नागरिकांचाही प्रश्न सुटेल. त्यांच्या हरकतींचा विचार होईल. प्रत्यक्ष मापे घेऊन करपात्र क्षेत्राची खातरजमा होईल. भांडवली मूल्यावर आधारित घरपट्टीमुळे भाड्याने दिलेल्या मालमत्तांच्या घरपट्टीचा प्रश्न सुटला आहे. पूर्वीच्या पद्धतीत भाडे रकमेच्या ५८ टक्के रक्कम कर स्वरूपात द्यावी लागत होती, आता भांडवली मूल्यावर आधारित पद्धतीत या मालमत्ता धारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
महापालिकेच्या वादग्रस्त स्मार्ट एलईडी पथदिवे प्रकल्पाबाबत आ. गाडगीळ म्हणाले, कराराच्या अनुषंगाने शासनस्तरावरून मार्गदर्शन मागवण्यात येत आहे. त्यांचे मार्गदर्शन येईल. समुद्र कंपनीसोबतचा करारच संपुष्टात आणला जाईल. त्या बदल्यात त्यांना पैसे दिले जातील. या प्रकल्पातून समुद्र कंपनीला बाजूला केले जाईल. त्याअनुषंगाने हालचाली सुरू आहेत.
कुपवाड ड्रेनेजबाधित रस्त्यांचा डीपीआर कुपवाड ड्रेनेज योजनेमुळे खराब झालेले रस्ते पुन्हा करण्याची गरज आहे. त्यासाठी डीपीआर तयार करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत. या रस्त्यांसाठी शासनस्तरावरून निधीसाठी प्रयत्न केला जाणार आहे. हाऊस चेंबर व वाढीव ड्रेनेज लाईनसाठी ५१ कोटींचा प्रस्ताव शासनस्तरावर आहे. त्याच्या मंजुरीसाठीही पाठपुरावा केला जाईल, असे आ. गाडगीळ यांनी सांगितले. शेरीनाला प्रकल्पाची मंजुरी शासनस्तरावर रखडली आहे. याकडे लक्ष वेधले असता आ. गाडगीळ म्हणाले, शासनस्तरावर पाठपुरावा सुरू आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सकारात्मक आहेत. लवकरच मंजुरी आणि त्यासाठी निधीही मिळेल, असेही ते यावेळी म्हणाले.