फडणवीस सरकारच्या मागच्या शेतकरी कर्जमाफीची रक्कम साडेसहा लाख शेतकऱ्यांना अद्याप मिळालेली नाही. सरकारकडे पैसाच नाही, त्यामुळे आता या नव्या शेतकरी कर्जमाफीबाबत राज्य सरकारच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह लावण्यात येत आहे.
मागचे देणे बघूनच एखादी व्यक्ती किंवा संस्थेबाबत पुढच्या व्यवहाराचे गणित जमवले जाते, हा आर्थिक विश्वासाचा मुख्य गाभा असतो. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 14 डिसेंबर रोजी हिवाळी अधिवेशनात कर्जमाफीसाठी येत्या 1 जुलैपर्यंत शेतकरी कर्जमाफीची योजना राबवू, अशी घोषणा केली.
मात्र सध्याचे राज्यातल्या महायुती सरकारचे प्रमुख देवेंद्र फडणवीस हे मागे 2014 ते 2019 या काळातही मुख्यमंत्री होते. त्यावेळच्या शेतकरी कर्जमाफीची नेमकी काय वस्तुस्थिती आहे? गेल्या 8 वर्षांत 6 लाख 56 हजार शेतकऱ्यांना उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही कर्जमाफी मिळालेली नाही, ही बाब नुकत्याच संपलेल्या नागपुरातील हिवाळी अधिवेशनातूनच समोर आली आहे. शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते भास्कर जाधव यांनी याबाबत तारांकित प्रश्न विचारला होता. त्यावर सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या लेखी उत्तरात ही जी माहिती दिली, ती धक्कादायक आहे.
काय आहे ही माहिती?
मुख्यमंत्रिपदी असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचे थकीत कर्ज माफ करण्यासाठी एकरकमी परतफेड (म्हणजे) योजना आणि नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017 आणली होती. यात दीड लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी आणि दीड लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना एकरकमी परतफेड आणि प्रोत्साहनपर अनुदान म्हणून 25 हजार रुपये देण्याची तरतूद होती. तसेच 2015-16 आणि 2016-17 या वर्षात नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 25 हजार रुपये प्रोत्साहन म्हणून देण्यात येणार होते. राज्याच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागामार्फत ही योजना होती. 28 जून 2017 रोजी शासननिर्णय झाला आणि अंमलबजावणीही सुरू झाली. ही योजना 2016 पर्यंतच्या सर्व
शेतकरी कर्जदारांसाठी होती, परंतु आजअखेर 6 लाख 56 हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळालेली नाही. विशेष म्हणजे हे सर्व शेतकरी कर्जमाफीसाठी पात्र आहेत. याबाबत काही लोकांनी उच्च न्यायालयातही धाव घेतली. या सर्व पात्र लाभार्थ्यांना तातडीने तत्कालीन कर्जमाफीचे लाभ द्या, असे आदेशही उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र राज्य सरकारकडे पैसा नाही. त्यासाठी 5 हजार 975 कोटी 51 लाख रुपये इतका निधी अपेक्षित आहे. मात्र ही रक्कम देण्यासाठी चालू आर्थिक वर्षासाठी फक्त 500 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
विधानसभेत लेखी उत्तरात सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी ही माहिती दिली आहे. आता मुख्यमंत्र्यांसह सगळ्या मंत्र्यांच्या आणि आमदारांच्या एकूण बोलण्यातून, तिजोरीत पैसा नाही, हेच समोर येत आहे. त्यामुळे सर्वांच्या म्हणण्यानुसार, सगळी सोंगं आणता येतात, पण पैशाचे सोंग आणता येत नाही. अशीच जर परिस्थिती असेल, तर जून 2026 मध्ये लागू होणाऱ्या नव्या शेतकरी कर्जमाफी योजनेच्या शंका उपस्थित होत आहेत. त्यातूनच फडणवीस सरकारच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.