सांगली : दूध भेसळखोरांवर कडक कारवाई करण्याचा राज्य शासनाने दिलेला इशारा या बेकायदेशीर प्रवृत्तींसाठी चांगलाच दणका ठरणार आहे. अर्थात, कायद्याचा असा बडगा उगारल्याखेरीज सामान्य दूध उत्पादकाला त्याच्या हक्काचे दाम मिळणार नाही.
ग्रामीण अर्थकारणात दुधाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. सामान्य शेतकऱ्यांसाठी ताजा पैसा, बेरोजगार तरुणांना रोजगार आणि हक्काचा निवारा मिळवून देणारा हा व्यवसाय आज विविध कारणांनी अडचणीत आला आहे. भांडवलनिर्मिती क्षमता, रोजगाराची ताकद आणि उपपदार्थांची बाजारपेठेतील मागणी ओळखून राज्य सरकारने दूध धंद्यापुढील समस्यांचे तातडीने निराकरण करणे गरजेचे आहे. तोट्यात आलेल्या शेती व्यवसायाला जोडधंदा म्हणून दूध व्यवसाय ग्रामीण भागात चांगलाच भरभराटीस आला होता.
तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशात दूध उत्पादन वाढवण्यासाठी १९७२ मध्ये 'ऑपरेशन फ्लड' अर्थात 'दुधाचा महापूर' ही महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली होती. यातून दूध उत्पादनाला मोठी चालना मिळाली आणि सुरुवातीच्या काळात दरही चांगले मिळाले. यामुळे देशात दुधाचे उत्पादन वाढून शिल्लक दुधाची पावडर निर्यात होऊ लागली.मात्र, आज हे चित्र बदलले आहे. दूध व्यवसायातील मूळ उत्पादक सोडून अन्य घटकांची चंगळ सुरू आहे. भेसळखोर तेजीत आहेत, मध्यस्थ मालामाल होत आहेत आणि उत्पादक मात्र कर्जाच्या बोझ्याखाली दबला जात आहे. मध्यस्थ मालामाल होताहेत. उत्पादक मात्र कर्जाच्या बोजाखाली दबू लागला आहे. याला कारण बदलत्या काळात दुधाचे उत्पादन मोठे वाढले! आणि यातूनच या धंद्यात राजकारण शिरले. दुधाचा सहकार हळूहळू विरजणासारखा होऊ लागला. यात उत्पादकाच्या वाटणीला ‘विरजण’ आले तर दलालांच्या वाटीत ‘मलई’ गेली. जोडीला भेसळखोर आहेतच! मात्र याच्या झळांनी पांढरेशुभ्र दुध मात्र करपू लागले आहे.
दूध उत्पादनाची सध्याची स्थिती
राज्यात दररोज सुमारे १ कोटी ७५ लाख लिटर दुधाचे संकलन होते. यावरून या व्यवसायाची व्याप्ती लक्षात येते. सध्या प्रतिलिटर दुधाचा उत्पादन खर्च ३४ रुपयांच्या घरात गेला आहे. अनेकदा सहकारी व खासगी संस्थांनी खरेदी दर वाढवले, तरी फॅटमारीच्या माध्यमातून दुधाची उघडीबोडकी लूट केली जाते. दुसरीकडे ग्राहकांना विकल्या जाणाऱ्या दुधाचे दर मात्र सातत्याने वाढवले जात आहेत. सध्या पशुखाद्याच्या दरात भरमसाठ वाढ झाली आहे. मका आणि कोवळा ऊस सहा हजार रुपये गुंठ्याखाली मिळत नाही, तर गोळी पेंड व सरकी पेंड यांचे दर २,२०० रुपयांच्या घरात गेले आहेत. गायीच्या दुधाला किमान ४० रुपये प्रतिलिटर दर मिळाला, तरच हा व्यवसाय परवडू शकतो.
महागाईनेदेखील दूधउत्पादकाची चांगलीच कोंडी झाली आहे. दुधाची उपलब्धता, पावडरवर असलेली निर्यातबंदी आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दूर पावडरचे कमी झालेले दर, यामुळे मध्यंतरी अनेक दूध संघांनी दुधाच्या खरेदी दरात कपात केली. दुसरीकडे यासाठी शासनाचे कोणत्याही प्रकारचे बंधन नसल्यामुळे विविध दूध संघांच्या दूध खरेदी दरात कमालीची तफावत आढळून येत आहे. मात्र याचा कोणच विचार करत नाही.
दुधाची उपलब्धता, पावडरच्या निर्यातीवरील निर्बंध आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घसरण यांमुळे अनेक दूध संघांनी खरेदी दरात कपात केली आहे. शासनाचे कोणतेही नियंत्रण नसल्याने विविध दूध संघांच्या खरेदी दरात प्रचंड तफावत आढळते. सध्या काही ठिकाणी गायीच्या दुधाचा खरेदी दर २३ रुपयांपेक्षाही खाली आला आहे. काहींनी तर यापेक्षा देखील कमी दराने दुधाची खरेदी करण्याचा सपाटा सुरू केला आहे. याचा दूध व्यवसायाला आणि प्रामुख्याने दूध उत्पादकाला मोठाच फटका बसतो आहे. तीन वर्षापूर्वीही अतिरिक्त उत्पादनामुळे दुधाचा दर घसरला होता.
(समाप्त)
भेसळीचा धोका आणि उपाययोजना
दूध व्यवसायात सहज मिळणारा पैसा पाहून काही प्रवृत्तींनी या क्षेत्रात शिरकाव केला. दुधात फॅट वाढवण्यासाठी घातक रसायने मिसळणे व भेसळ करणे असे प्रकार सुरू झाले. अवघ्या काही पैशांसाठी लोकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. सरकारने या प्रवृत्तींना रोखण्यासाठी कायदे केले आहेत, परंतु त्यांची कडक अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे.
...तर दर शंभरावर
खरेदी व विक्री दरातील प्रचंड तफावत दूर करून शासनाने उत्पादक व ग्राहक या दोघांनाही दिलासा दिला पाहिजे. दुधापासून तयार होणाऱ्या खवा, मलई, पेढे या उपपदार्थांची कोट्यवधींची उलाढाल होते; मात्र मूळ उत्पादक शेतकरी मात्र आर्थिक अडचणीतच आहे. जर हा व्यवसाय कोलमडला, तर भविष्यात दुधाचे दर १०० रुपये लिटरच्या पार जातील, जे सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर असेल.