सांगली : महासभेच्या ठरावाने समाजकल्याण समितीवर नियुक्त झालेल्या दोन सदस्यांना या समितीतून बहिष्कृत करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याची चर्चा जोरात आहे. या वादाला भाजपअंतर्गत राजकारणाची किनार असल्याची चर्चाही आहे. त्यामुळे महापालिका वर्तुळात समाजकल्याण समिती चर्चेत आली आहे.
महापालिका निवडणुकीत अनुसूचित जाती प्रवर्गातून 11 सदस्य निवडून आले आहेत. याशिवाय अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून 1 सदस्य निवडून आला आहे. महापालिकेच्या समाजकल्याण समितीवर अनुसूचित जाती प्रवर्गातून निवडून आलेल्या 11 सदस्यांचा समावेश करण्यात आला होता. मात्र प्रभाग क्रमांक 10 मधून खुल्या प्रवर्गातून निवडून आलेले भाजपचे जगन्नाथ ठोकळे (मूळ प्रवर्ग अनुसूचित जाती) आणि प्रभाग क्रमांक 20 मधून अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून निवडून आलेल्या राष्ट्रवादी (अजित पवार) पक्षाच्या अश्विनी कोळी यांचा समावेशही समाजकल्याण समितीचे सदस्य म्हणून करावा, अशी मागणी पुढे आली.
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 1949 मधील तरतुदी आणि शासन निर्णय दिनांक 24 नोव्हेंबर 2017 व दि. 31 मे 2019 मधील मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, महानगरपालिकेच्या विषय समित्यांवर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीय प्रवर्गांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आणि सामाजिक न्यायाच्या भूमिकेतून उचित प्रतिनिधित्व देणे अनिवार्य आहे, असे पत्र राष्ट्रवादी (अजित पवार) पक्षाचे गटनेते मैनुद्दीन बागवान यांनी महापौर धीरज सूर्यवंशी यांच्याकडे दिले होते. जगन्नाथ ठोकळे आणि अश्विनी कोळी यांची समाजकल्याण समितीचे सदस्य म्हणून नियुक्ती करावी, असे त्या पत्रात म्हटले होते. महासभेत हे पत्र बागवान यांनी महापौर सूर्यवंशी यांना दिले. त्यावर चर्चा झाली आणि ठोकळे व कोळी यांना शासन निर्णयाच्या अधीन राहून समाजकल्याण समिती सदस्यपदी नियुक्त करण्याचा ठराव करण्यात आला.
महासभेत झालेला हा ठराव रद्द करावा, यासाठी समाजकल्याण समितीशी संबंधित काहीजण प्रयत्न करत आहेत. काहींनी महापालिका पदाधिकाऱ्यांना भेटून मागणी केल्याचीही चर्चा आहे. मात्र महापौर यांनी महासभेत ठराव झाल्याचे सांगत ती मागणी बेदखल केल्याचे वृत्त आहे. अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित प्रवर्गातून निवडून आलेल्यांखेरीज अन्य संबंधित दोन नगरसेवकांना समाजकल्याण समितीत सदस्य म्हणून घेण्याच्या महासभेच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात धाव घेण्याचा पवित्राही काहींनी घेतल्याची चर्चा जोरात आहे.