शिराळा शहर : काही अटी आणि शर्तींवर जिवंत नागासह मंगळवारी नागपंचमी साजरी करण्यास केंद्र सरकारच्या वन्यजीव विभागाने तसेच पर्यावरण, वन आणि जल-वायू मंत्रालयाने परवानगी दिल्याचे आमदार सत्यजित देशमुख यांनी सोमवारी येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले. समाजामध्ये सर्प संवर्धनाविषयी तसेच पारंपरिक ज्ञान प्रसारण होण्यासाठी ही परवानगी देण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे तब्बल 23 वर्षांनी जिवंत नागांंसह नागपंचमी साजरी होईल, याविषयी आमदार देशमुख यांनी आनंद व्यक्त केला.
ते म्हणाले, 2002 पासून शिराळ्याच्या नागपंचमीवर न्यायालयाचे निर्बंध आले होते. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. अनेक न्यायालयीन लढाया झाल्या, परंतु यश मिळत नव्हते. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचार सभेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नागपंचमीस पूर्ववैभव प्राप्त करून देण्याचे आश्वासन शिराळकरांना दिले होते. नागपंचमी तुमच्या परंपरेनुसार साजरी करण्यासाठी मी कटिबद्ध आहे, असे ते म्हणाले होते. त्या वचनाचे पालन त्यांनी पूर्ण केले. शैक्षणिक उद्देशासाठी व स्थानिक लोकांमध्ये, समाजामध्ये सर्प संवर्धनाविषयी पारंपरिक ज्ञान प्रसारण होण्यासाठी केंद्राकडून ही परवानगी मिळाली आहे.
ते म्हणाले, या निर्णयामध्ये केंद्रीय वनमंत्री भूपेंद्रसिंह यादव, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्याचे वन आणि पर्यावरणमंत्री गणेश नाईक, खासदार धैर्यशील माने, आमदार सदाभाऊ खोत यांचे मोठे योगदान आहे. पत्रकार परिषदेवेळी माजी सभापती हणमंत पाटील, संपतराव देशमुख, भाजप नेते रणजितसिंह नाईक, शिवसेना नेते पृथ्वीसिंग नाईक, जगदीश कदम, विश्वप्रतापसिंग नाईक, सम्राट शिंदे, सत्यजित पाटील, अभिजित नाईक, सत्यजित पाटील आदी उपस्थित होते.
आमदार देशमुख म्हणाले, नाग प्रबोधन करताना व्यावसायिक किंवा मनोरंजन, स्पर्धा, मिरवणूक, खेळ याला अटकाव केलेला आहे. तसेच ज्या पासधारकांना परवानगी मिळालेली आहे, त्यांनी सदरचे नाग पकडताना मुख्य वन्यजीव संरक्षक किंवा त्यांच्याकडून अधिकृत केलेल्या अधिकार्यामार्फतच व वन व वन्यजीव अधिकार्यांच्या उपस्थितीत नागाचे जतन व लोकांना मार्गदर्शन करायचे आहे. यामध्ये एकाही नागाचा मृत्यू होणार नाही व ते नाग मूळ अधिवासात सुरक्षितपणे सोडण्याबाबत सूचना दिलेल्या आहेत. या 21 अर्जदारांव्यतिरिक्त कोणीही नाग पकडल्यास तसेच स्पर्धा, मिरवणूक, खेळ, केल्याचे आढळून आल्यास त्यावर वन्यजीव अधिनियम, 1972 नुसार गुन्हा नोंद करण्यात येईल.