सांगली : जिल्हा परिषदेच्या सत्तेची चावी पुन्हा एकदा महिलेच्या हातात जाणार आहे. पुढील अडीच वर्षांसाठी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित झाले आहे. याशिवाय जिल्ह्यातील दहाही पंचायत समित्यांच्या सभापती पदाचे आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे. दरम्यान, गट, गणांच्या आरक्षण सोडतीकडे लक्ष लागले आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीची रणधुमाळी लवकरच सुरू होणार आहे.
जिल्हा परिषदेच्या सभागृहाची मुदत दि. 20 मार्च 2022 रोजी संपली. त्यानंतर कोरोना, ओबीसी आरक्षण, पाऊस अशा विविध कारणांमुळे मुदतीत निवडणूक होऊ शकली नव्हती. परिणामी, गेल्या साडेतीन वर्षांपासून जिल्हा परिषदेवर प्रशासकराज आहे. निवडणुकीचा कार्यक्रम कधी जाहीर होईल, याबाबत वेगवेगळी मते व्यक्त होत होती. मात्र, 14 जुलै रोजी प्रारूप प्रभाग रचना प्रसिद्ध झाली. हरकती, सूचना घेण्यात आली. त्यांची सुनावणी घेऊन अंतिम प्रभाग रचनेस मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार 61 गट आणि 122 गणांची सीमारेषा निश्चित करण्यात आली आहे. या रचनेमध्ये खानापूर मतदारसंघात एक गट आणि दोन गणांची नव्याने स्थापना करण्यात आली. त्यामुळे इच्छुकांचे गट आणि गणांच्या सोडतीकडे लक्ष लागून आहे.
दरम्यान, शुक्रवारी ग्रामविकास विभागाने राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदाचे आरक्षण राजपत्रातून प्रसिद्ध केले आहे. अध्यक्षपदाच्या सोडतीची घोषणा झाल्याने आता लवकरच निवडणुकीच्या कार्यक्रमाची घोषणा होईल, असा अंदाज व्यक्त होत आहे.
2007 - 2012 या कालावधीत जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद हे पहिली अडीच वर्षे सर्वसाधारण महिलेसाठी राखीव होते. त्यावेळी कांचन पाटील यांची अध्यक्ष म्हणून निवड झाली होती. नंतरची अडीच वर्षे अनुसूचित जातीसाठी अध्यक्षपद राखीव होते. तेव्हा आनंदा डावरे यांना संधी मिळाली. नंतर 2012 ते 2017 या कालावधीत पहिली अडीच वर्षे खुले होते. त्यावेळी अमरसिंह देशमुख आणि देवराज पाटील अध्यक्ष झाले. नंतरची अडीच वर्षे सर्वसाधारण महिला आरक्षण असताना रेश्माक्का होर्तीकर व स्नेहल पाटील यांना संधी मिळाली. 2017-2022 या कालावधीत पहिली अडीच वर्षे अध्यक्षपद खुले होते. यावेळी प्रथमच भाजपने जिल्हा परिषदेवर सत्ता मिळवली होती. त्यातून संग्रामसिंह देशमुख यांना संधी देण्यात आली. नंतरची अडीच वर्षे अध्यक्षपद नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला गटासाठी राखीव होते. प्राजक्ता कोरे अध्यक्षा झाल्या.
गेल्या निवडणुकीत शेवटची अडीच वर्षे महिलेच्या हाती सत्तेची दोरी होती. आता पुन्हा एकदा जिल्हा परिषदेवर महिलाराज येणार असल्याने सर्व पक्षांच्या नेत्यांना अध्यक्षपद डोळ्यासमोर ठेवून उमेदवार द्यावे लागणार आहेत.जिल्ह्यातील दहाही पंचायत समित्यांच्या सभापती पदाचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. तीन पंचायत समित्यांचे सभापती पद सर्वसाधारण महिलांसाठी आरक्षित झाले आहे, तर तीन पंचायत समित्यांचे सभापती पद खुले आहे. नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी तीन सभापतिपदे आरक्षित झाली आहेत. त्यापैकी एक महिलांसाठी आहे. याशिवाय अनुसूचित जाती महिला प्रवर्गासाठी एक सभापती पद आरक्षित झाले आहे. महाविकास आघाडीच्या काळात नव्या पुनर्रचनेनुसार जिल्हा परिषदेचे 68 गट, तर दहा पंचायत समित्यांचे 136 गण तयार झाले होते. या सर्व गट आणि गणांची आरक्षण सोडतही काढण्यात आली होती. मात्र, शिंदे- फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यानंतर 2017 मधील प्रभाग रचनेनुसार निवडणूक घेण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच आरक्षण सोडतीला स्थगिती देण्यात आली.