Sangli ZP schools: ६०० निवृत्त शिक्षकांना पुन्हा सेवेची संधी, रिक्त पदांवर सेवानिवृत्तांचा आधार

Sangli ZP schools

सांगली : जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांमधील शिक्षकांची मोठ्या प्रमाणावर असलेली रिक्त पदे भरून काढण्यासाठी शासनाने सेवानिवृत्त शिक्षकांची पुन्हा नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार जिल्ह्यात सुमारे ६०० सेवानिवृत्त शिक्षकांना मानधन तत्त्वावर सेवेत घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून त्यांना दरमहा १५ हजार रुपये मानधन दिले जाणार आहे.

जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांमध्ये सध्या सुमारे ६५० शिक्षक पदे रिक्त आहेत. त्यामध्ये मुख्याध्यापक व केंद्रप्रमुखांच्या सुमारे ५० जागांचा समावेश आहे. मुख्याध्यापक आणि केंद्रप्रमुखांच्या जागा विद्यमान शिक्षकांमधून भरल्या जाणार असून उर्वरित पदांसाठी निवृत्त शिक्षकांची मदत घेतली जाणार आहे.

मे आणि जून महिन्याच्या अखेरीस मोठ्या संख्येने शिक्षक सेवानिवृत्त होत असतात. अशा शिक्षकांना निवृत्तीनंतर पुन्हा शाळांमध्ये काम करण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाने संभाव्य सेवानिवृत्त शिक्षकांची यादी तयार करून ती तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांकडे पाठविली आहे. कोणत्या शिक्षकाची कोणत्या शाळेत नियुक्ती करायची याचा अंतिम निर्णय तालुका स्तरावर घेतला जाणार आहे.

दरम्यान, राज्यस्तरावर शिक्षक भरती प्रक्रिया सुरू असली तरी नव्या शिक्षकांची नियुक्ती आणि प्रत्यक्ष रुजू होण्यासाठी आणखी काही महिने लागण्याची शक्यता आहे. मुलाखती, कागदपत्र पडताळणी आणि नियुक्ती आदेशांची प्रक्रिया पूर्ण होऊन नवीन शिक्षक ऑगस्ट किंवा सप्टेंबरपर्यंत शाळांमध्ये दाखल होण्याची अपेक्षा आहे. तोपर्यंत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी सेवानिवृत्त शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.

यापूर्वीही शासनाने अशाच प्रकारे निवृत्त शिक्षकांची तात्पुरती नियुक्ती केली होती. नव्याने नियुक्त होणारे शिक्षक रुजू झाल्यानंतर सेवानिवृत्त शिक्षकांच्या सेवेला आपोआप पूर्णविराम मिळणार आहे.

बेरोजगार तरुणांमध्ये नाराजी

सेवानिवृत्त शिक्षकांना पुन्हा सेवेत घेण्याच्या निर्णयावर बेरोजगार तरुणांनी आक्षेप घेतला आहे. शिक्षक भरतीची प्रतीक्षा करणारे हजारो पात्र उमेदवार उपलब्ध असताना निवृत्तांनाच पुन्हा संधी देणे अन्यायकारक असल्याची भावना अनेक तरुणांनी व्यक्त केली आहे. शासनाने कायमस्वरूपी भरती प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करून नव्या उमेदवारांना संधी द्यावी, अशी मागणी होत आहे.