सांगली : जिल्हा परिषदेच्या कामकाजातील २००२ पासून प्रलंबित असलेल्या ६ हजार १९१ लेखापरीक्षण शेऱ्यांबाबत प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताची, तसेच अर्थ व स्थायी समितीत सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज जाधव यांनी गांभीर्याने दखल घेतली आहे. त्यांच्या नियंत्रणाखालील विभागांमधील प्रलंबित लेखापरीक्षण शेरे निकाली काढण्यासाठी संबंधित खातेप्रमुखांना आता थेट जबाबदार धरण्यात येणार आहे. प्रलंबित शेऱ्यांवर तातडीने कार्यवाही करून मार्च २०२७ अखेर सर्व मुद्दे निकाली काढण्याचे कडक निर्देश देण्यात आले आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या लेखापरीक्षण अहवालातील प्रलंबित मुद्द्यांची संख्या मोठी असून, यावर स्थायी समिती तसेच अर्थ समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. जिल्हा परिषद सदस्य सुनील पवार यांनी याबाबत आक्रमक भूमिका घेतली होती. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जाधव यांनी याची गांभीर्याने दखल घेत पशुसंवर्धन, कृषी, समाजकल्याण, बांधकाम आणि लघु पाटबंधारे विभागाच्या खातेप्रमुखांना प्रलंबित शेरे निकाली काढण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
वर्ष २०२६-२७ मध्ये विभागांकडील एकूण प्रलंबित स्थानिक निधी लेखापरीक्षण परिच्छेदांपैकी किमान ५० टक्के परिच्छेद एका महिन्यात वगळण्याच्या (निकाली काढण्याच्या) दृष्टीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामध्ये कोणत्याही प्रकारे विलंब अथवा टाळाटाळ होणार नाही, याची संबंधित खातेप्रमुखांनी वैयक्तिक जबाबदारी घ्यावी, असे आदेशात स्पष्ट केले आहे. तसेच मार्च २०२७ अखेर प्रलंबित सर्व मुद्दे निकाली काढण्याची दक्षता घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या कामाच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी संबंधित विभागांनी केलेल्या कार्यवाहीचा सविस्तर अहवाल दर सोमवारी सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या लेखापरीक्षण शेऱ्यांच्या निपटारा प्रक्रियेला प्रत्यक्ष गती मिळणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
इतर विभागांतील शेऱ्यांचे काय?
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जाधव यांनी त्यांच्या नियंत्रणाखालील पाच विभागांना प्रलंबित लेखापरीक्षण शेरे निकाली काढण्यासाठी स्पष्ट वेळापत्रक दिले असले, तरी शिक्षण, ग्रामीण पाणीपुरवठा, ग्रामपंचायत, आरोग्य, महिला व बालकल्याण आणि वित्त विभागांतही मोठ्या प्रमाणावर लेखापरीक्षणाचे शेरे प्रलंबित आहेत. वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या या शेऱ्यांमुळे जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय कामकाजाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यामुळे या विभागांतील प्रलंबित शेऱ्यांबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी व वरिष्ठ अधिकारी कोणती भूमिका घेतात, त्यांच्यासाठीही अशीच कालमर्यादा निश्चित केली जाणार का आणि त्यावर नियमित आढावा घेतला जाणार का, याविषयी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.