शिवाजी कांबळे
सांगली : जिल्हा परिषदेचे नूतन मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे यांनी कर्मचार्यांना वेळेची शिस्त लावण्यासाठी उपाययोजना सुरू केली आहे. त्यांच्या या उपक्रमाचे अनुकरण करून जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व निमशासकीय कर्मचार्यांना वेळेची शिस्त लागणे आवश्यक आहे.
जिल्ह्यामध्ये 46 विभागातील 11 हजार शासकीय कर्मचारी व स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील 17 हजार निमशासकीय कर्मचारी आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत या कार्यालयांचा समावेश आहे. या शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांपैकी बहुसंख्य कार्यालयांमध्ये ‘थम’सारखी आधुनिक हजेरी यंत्रणा अस्तित्वात नाही. काही ठिकाणी हजेरी रजिस्टर देखील नसते. याचा गैरफायदा काही कर्मचारी घेतात.
दुय्यम निबंधक कार्यालये, राज्य उत्पादन शुल्क कार्यालय, राज्य परिवहन कार्यालय असा वर्षाला कोट्यवधी रुपये महसूल मिळवून देणार्या कार्यालयांमध्ये देखील अपुर्या सुविधा दिल्या जातात. अनेक विभागात विशेषतः महसूल विभागातील कनिष्ठ कार्यालयांत अनेक झिरो कर्मचारी शासकीय दप्तर हाताळताना व काम करताना दिसतात. मध्यंतरी आरटीओ कार्यालयात हा प्रकार उघडकीस आला होता.
शासकीय व निमशासकीय कर्मचार्यांना आठवड्यात रविवारी एक दिवस सुटी असायची. त्यानंतर शासनाने दुसरा व चौथा शनिवार सुटी जाहीर केली. सध्या शासनाने कामाच्या वेळा वाढवून पाच दिवसाचा आठवडा केला आहे. म्हणजेच प्रत्येक महिन्याला आठ दिवस हक्काची सुटी असते. याशिवाय शासनाने जाहीर केलेल्या सण, उत्सव, जयंती यांच्या सुट्या वेगळ्याच. सरासरी महिन्यातून 18 ते 19 दिवस काम करावे लागते.
शासनाने पाच दिवसाचा आठवडा करताना कामाच्या वेळा वाढविल्या. सकाळी 9:45 ते 6 या वेळेत शासकीय व निमशासकीय कर्मचार्याने कार्यालयात उपस्थित राहून काम केले पाहिजे. परंतु अनेक कर्मचारी वेळेचे बंधन पाळत नाहीत. बहुसंख्य कर्मचारी कार्यालयीन वेळ 11 ची आहे असे समजून अकरा-साडेअकरा वाजेपर्यंत कार्यालयात येतात. काही कर्मचारी दोन ते तीन तास जेवणासाठी बाहेर जातात. अनेक कार्यालयांमध्ये प्रश्न व तक्रारी घेऊन आलेल्या लोकांकडे लक्ष दिले जात नाही. आपण लोकसेवक आहोत याचे भान अनेक कर्मचार्यांना राहत नाही. तक्रार करायची झाल्यास कार्यालयीन प्रमुखच कार्यालयात नसतात. साहेब फिरतीवर आहेत, वरिष्ठ कार्यालयात गेले आहेत, व्हीसी सुरू आहे, मीटिंगला गेले आहेत... यासारखी छापील उत्तरे कनिष्ठ कर्मचार्यांकडून दिली जातात. बहुसंख्य वेळा ही कारणे चुकीची असतात.