संजय खंबाळे
सांगली : जिल्हा परिषदेचे सर्वसाधारण सभागृह म्हणजे ग्रामीण विकासाचे धोरण ठरविण्याचे आणि प्रशासनाला जाब विचारण्याचे सर्वोच्च व्यासपीठ. जिल्ह्यातील रस्ते, पाणी, आरोग्य, शिक्षण, कृषी, पशुसंवर्धन, महिला व बालकल्याण अशा मूलभूत प्रश्नांवर येथे गांभीर्याने चर्चा होऊन ठोस निर्णय होणे अपेक्षित असते. मात्र, सर्वसाधारण सभांमध्ये गंभीर आणि धोरणात्मक प्रश्नांपेक्षा किरकोळ प्रश्नांनाच अधिक 'व्यासपीठ' मिळत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे जिल्ह्याच्या विकासाचा अजेंडा कुठे तरी किरकोळ तक्रारींच्या गर्दीत हरवतोय की काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
प्रश्न विचारणे, प्रशासनाला जाब विचारणे आणि जनतेच्या समस्या सभागृहात मांडणे हे सदस्यांचे कर्तव्यच आहे. त्यासाठीच तर जनतेने त्यांना निवडून दिले आहे. मात्र, प्रत्येक प्रश्न थेट सर्वसाधारण सभेत आणण्याऐवजी त्यासाठी उपलब्ध असलेल्या प्रशासकीय यंत्रणेचा वापर करणेही तितकेच अपेक्षित आहे. विषय समित्यांच्या बैठका, संबंधित विभागाचे अधिकारी, मुख्यालयातील अधिकारी यांच्याकडे प्रश्न मांडून त्याचा पाठपुरावा करता येतो. एखादा प्रश्न या पातळीवर सुटत नसेल, प्रशासनाकडून प्रतिसाद मिळत नसेल किंवा अधिकारी टाळाटाळ करत असतील, तर तो प्रश्न सर्वसाधारण सभेत उपस्थित करून प्रशासनाला धारेवर धरणे निश्चितच रास्त आहे. काही सदस्य याच पद्धतीने अभ्यासपूर्वक प्रश्नांचा पाठपुरावा करताना दिसतात. मात्र, काही सदस्यांकडून अगदी किरकोळ स्वरूपाच्या बाबीही थेट सर्वसाधारण सभेत आणल्या जात असल्याने सभेचा मूळ उद्देशच बाजूला पडत असल्याची चर्चा आहे.
प्रश्न विचारण्यापेक्षा प्रश्न सुटणे महत्त्वाचे...
सर्वसाधारण सभेत प्रश्न उपस्थित केला म्हणजे प्रश्न सुटला, असे होत नाही. उलट प्रश्नाचे गांभीर्य, त्यावरील उपाययोजना आणि त्याची अंमलबजावणी यावर चर्चा होणे महत्त्वाचे आहे. किरकोळ प्रश्नांसाठी सभेचे तासन्‌ तास खर्ची घालण्यापेक्षा संबंधित अधिकाऱ्यांशी थेट संपर्क साधून तो प्रश्न मार्गी लावणे अधिक परिणामकारक ठरू शकते. अन्यथा, प्रश्न सुटला नाही तरी चालेल; पण तो सभेत विचारला गेला पाहिजे आणि त्याची चर्चा झाली पाहिजे, अशी मानसिकता तयार होण्याची भीती आहे. केवळ प्रसिद्धीसाठी प्रश्नांची उठाठेव होत असेल, तर ती जिल्हा परिषदेच्या कामकाजाच्यादृष्टीने निश्चितच चिंताजनक आहे.
तीन महिन्यांनी एकदा संधी; तरीही किरकोळ विषयांवर वेळ?
सर्वसाधारण सभा तीन महिन्यांतून एकदा होत असते. त्यामुळे उपलब्ध होणारा हा वेळ अत्यंत महत्त्वाचा आहे. जिल्ह्याच्या विकासाची दिशा ठरविणारे निर्णय, रखडलेली कामे, निधीचा विनियोग, योजनांची अंमलबजावणी, ग्रामीण भागातील पाणीटंचाई, आरोग्यसेवेतील त्रुटी, शाळांची अवस्था, रस्ते, सिंचन, कृषी आणि रोजगार अशा व्यापक प्रश्नांवर सभागृहात सखोल चर्चा होणे अपेक्षित आहे. तसेच जिल्ह्याचे विकासाचे धोरण याठिकाणी मांडणे अपेक्षित आहे. मात्र, सभेचा मोठा वेळ किरकोळ बाबींवर खर्च झाला, तर मोठे प्रश्न तसेच राहणार आणि सभा मात्र प्रश्नांच्या संख्येचा विक्रम करत राहणार, अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.
'तक्रार निवारण केंद्र' होऊ नये
जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा ही प्रत्येक छोट्या-मोठ्या तक्रारीसाठी 'तक्रार निवारण केंद्र' बनणे अपेक्षित नाही. प्रशासनाच्या विविध स्तरांवर प्रश्न सोडविण्याची व्यवस्था असताना, प्रत्येक बाब सभागृहात आणल्याने सदस्यांचा वेळ, अधिकाऱ्यांचा वेळ आणि सभेचा कालावधी खर्ची पडतो. सभागृहात प्रश्नांची संख्या किती होती, यापेक्षा प्रश्न किती गंभीर होते आणि त्यातील किती प्रश्न मार्गी लागले, याचे मोजमाप होणे गरजेचे आहे.
जनतेने सदस्यांना केवळ प्रश्न विचारण्यासाठी निवडून दिलेले नाही,
तर प्रश्न सोडविण्यासाठी निवडून दिले आहे. त्यामुळे प्रसिद्धीच्या झोतात राहण्यापेक्षा प्रश्नांच्या मुळापर्यंत जाण्याची आणि प्रशासनाकडून काम करून घेण्याची स्पर्धा सदस्यांमध्ये निर्माण होणे गरजेचे आहे.