सांगली ः 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा परिषदेचे महसूल आणि भांडवली असे एकूण 46 कोटी 62 लाख 18 हजार 938 रुपयांचे मूळ अंदाजपत्रक जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक विशाल नरवाडे यांनी मंगळवारी सादर केले. शासनाकडे थकीत असलेली विविध कराची रक्कम मिळाल्याने गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या अंदाजपत्रकात 2 कोटींची वाढ झाली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या सभागृहाचा कालावधी 20 मार्च 2022 रोजी संपला आहे. त्यामुळे 21 मार्चपासून प्रशासकीय राजवट आहे. त्यामुळे गेली तीन वर्षे मुख्य कार्यकारी अधिकारीच अंदाजपत्रक सादर करतात. यंदाही सलग चौथ्यांदा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी मिनी मंत्रालयाचे अंदाजपत्रक सादर केले. विशाल नरवाडे यांनी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज जाधव, प्रभारी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी सुनंदा ठवळे, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद काळे यांच्यासह सर्व खातेप्रमुखांच्या उपस्थितीत अंदाजपत्रक मांडले.
अर्थसंकल्पात तरतूद असलेले मुद्रांक शुल्क, स्थानिक उपकर, सापेक्ष अनुदान, जमीन महसूल अनुदान, प्रोत्साहन अनुदान, असे उत्पन्न स्वरुपातील अनुदान शासनाकडून आलेले नाही. शासनाकडे जिल्हा परिषदेच्या विविध करांचे सुमारे 30 कोटी रुपये थकीत आहेत. त्यामुळे गेली तीन वर्षे अंदाजपत्रकात घट झाली होती. परिणामी विकास कामांना कात्री लावण्यात आली होती. थकीत रक्कम मिळाल्यानंतर प्रथम सुधारित अर्थसंकल्पात विकास कामांच्या तरतुदी वाढविण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. जिल्हा परिषदेच्या मूळ अर्थसंकल्पात केलेल्या सुमारे दोन कोटी रुपयांच्या तरतूदीमध्ये अध्यक्ष, उपाध्यक्षांचे मानधन, प्रवास भत्ता आणि अनुषंगिक खर्चाचा समावेश आहे.