विठ्ठल चव्हाण
तासगाव : तासगाव तालुक्यातील ३९ ग्रामपंचायतींवर असणाऱ्या प्रशासकांची मुदत दि. ८ ऑगस्टरोजी संपली आहे. प्रशासक म्हणून विद्यमान सरपंच यांनाच पुढील कारभार करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र वाढीव दिलेली मुदत संपल्याने शासन काय निर्णय घेणार यांच्याकडे पदाधिकाऱ्यांचे डोळे लागून राहिले आहेत.
प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या विद्यमान सरपंचांची ६ महिन्यांची मुदत ८ ऑगस्टरोजी पूर्ण झाली आहे. शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने दि. २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी जारी केलेल्या राजपत्रातील तरतुदीनुसार प्रशासकांचा कालावधी ८ ऑगष्ठपर्यंत होता. शासनाचा हा कालावधी पूर्ण झाल्याने आता मुदतवाढ कधी मिळणार याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
२८ फेब्रुवारी २०२६ किंवा त्यापूर्वी मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींचे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी प्रशासक नियुक्त करण्याचे अधिकार देण्यात आले होते. या अधिसूचनेत प्रशासकांचा कार्यकाळ सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी किंवा निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत, यापैकी जे आधी असेल त्या कालावधीसाठी स्पष्ट करण्यात आले होते. ८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मुदत संपलेल्या तालुक्यातील ३९ ग्रामपंचायतींवर प्रशासक तसेच उपसरपंच व सदस्यांची प्रशासकीय समिती कार्यरत करण्यात आली होती. ८ ऑगस्टरोजी या नियुक्तीला ६ महिने पूर्ण झाले आहेत. प्रशासक कालावधीत ग्रामपंचायतीचा कारभार करताना काही मर्यादा घालून दिल्या होत्या. त्यामुळे प्रशासकावर काम करताना अनेक निर्बंध आले होते. विकास कामाबाबत अनेक अडचणी होत्या. ग्रामपंचायतीचा कारभार चालू रहावा एवढेच जुजबी अधिकार या प्रशासकाना होते.
अनेक विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध असून तो खर्च करता आला नाही. त्यामुळे गेली सहा महिने झाले या गावातील कामे खोळंबली. प्रशासकीय मुदत संपली तरी अद्याप निवडणूक झाली नाही तसेच प्रशासकांना मुदत वाढवून देण्यात आली नाही. त्यामुळे शासनाकडून मुदतवाढीची अधिसूचना जारी केली जाते की निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होतो, याची लोकांना उत्सुकता आहे.
सहा महिन्यांची कायदेशीर मुदत संपल्यामुळे आता तालुक्यातील ३९ ग्रामपंचायतींमध्ये एकच संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. नवीन कोणताही स्पष्ट आदेश किंवा अधिसूचना हाती आलेली नसल्याने सध्या सुरू असलेला कारभार कायदेशीर की बेकायदेशीर, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शासनाच्या या धोरणामुळे ग्रामविकास अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्येही संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. ग्रामपंचायतीच्या प्रशासकीय कामानिमित्त धनादेशांवर सह्या करणे, दाखले वितरित करणे अथवा दैनंदिन प्रशासकीय निर्णय घेणे हे कायदेशीर धोक्याचे असल्याने प्रशासनाची पंचायत झाली आहे.
सहा महिन्यांपासून ग्रामपंचायतीवर प्रशासकीय राजवटीचा कालावधी सुरू असल्याने विकास कामे , रस्ते, पिण्याचे पाणी, स्वच्छता आणि पथदिवे यांसारख्या मूलभूत नागरी सुविधा पुरविण्यास अडचणी येत आहेत. प्रशासक म्हणून काम पाहणाऱ्या लोकप्रतिनिधीचे हात कायदेशीर व प्रशासकीय मर्यादेमुळे बांधलेले असल्याने नवीन विकासकामांचे प्रस्ताव आणि मंजुरी पूर्णपणे ठप्प झाली आहे.
प्रशासक असणाऱ्या ३९ ग्रामपंचायती
आळते, बोरगाव, दहिवडी , धामणी, ढवळी , धुळगाव , डोंगरसोनी , धोंडेवाडी, डोर्ली, गौरगाव, गव्हाण , गोटेवाडी, हातणोली, हातनूर, जरंडी , जुळेवाडी , कौलगे , कवठे एकंद , लोढे , लोकरेवाडी , मांजर्डे , मोराळे ( पेड ) , नागाव ( कवठे ) , नरसेवाडी , निंबळक, पाडळी , पेड , राजापूर , सावळज, शिरगाव ( विसापूर ) सिद्धेवाडी , तुरची , वाघापूर , वज्रचौंडे , विजयनगर, विसापूर, वडगाव , यमगरवाडी व येळावी.