जत; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील बियाणे विक्रेत्यांवर कारवाई करण्यासाठी सरकारने 'एमपीडीए' कायदा लागू करण्यासह नवीन चार कायदे आणण्याचा मसुदा तयार केला आहे. प्रस्तावित विधेयकाच्या निषेधार्थ जत तालुक्यातील बी-बियाणे व कीटकनाशके विक्रेत्यांनी गुरुवारपासून सलग ३ दिवस दुकाने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आज सकाळपासून दिवसभर दुकाने बंद होती. शहरासह तालुक्यातील सर्व खते बी बियाणे विक्रेते यांनी दुकान बंद ठेवून उस्फूर्तपणे बंदला प्रतिसाद दिला आहे.
या संपात जत तालुका फर्टीलायझर अँड पेस्टिसाइड असोशियन संघटनेचे तालुकाध्यक्ष राजाभाऊ कन्नूरे व सचिव अर्जुन सवदे ,सत्यवान मद्रेवार ,लक्ष्मण भुईटे, उपाध्यक्ष रोहन चव्हाण, जगन्नाथ जगताप, परशुराम सांगोलकर, सदाशिव जाधव, पांडुरंग शिंदे,लिंबाजी सोलनकर, रोहित शिंदे यांच्यासह तालुक्यातील खते बी बियाणे औषधे विक्रेते सहभागी झाले होते
कृषी खत बी बियाणे विक्रेतेधारकावर जाचक व अन्यायकारक असे विधायक पारित करण्याचे शासनाच्या विचारधीन आहे.हा जाचक कायदा रद्द करावा .ही मागणी मान्य न केल्यास बेमुदत बंद करण्याचा इशाराही निवेदनाद्वारे दिला आहे. तहसीलदार जीवन बनसोडे उपविभागीय कृषी अधिकारी मनोज वेताळ यांना संघटनेच्या वतीने निवेदन दिले आहे.
या निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यात ७० हजार कृषी निविष्ठा विक्रेते आहेत. त्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना खते, बी-बियाणे व कीटकनाशकांची विक्री केली जाते. विक्रीतून शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्यास केंद्र व राज्य सरकारचे प्रचलित कायदे पुरेसे आहेत.मात्र तरीही बियाणे विक्रेत्यांवर कारवाई करण्याबाबत राज्य सरकारने नवीन चार कायदे आणण्याचा मसुदा तयार केला आहे. विधिमंडळात नवीन पाच विधेयके मांडण्यात आली आहेत. त्यात विधेयक क्रमांक ४४ नुसार विक्रेत्यांवर झोपडपट्टी गुंड, हातभट्टीवाले, वाळूमाफिया, तडीपार गुंड यांच्यावर लागू करण्यात येणारा 'एमपीडीए' कायदा लागू करण्यात येत आहे. त्यामुळे बियाणे विक्रेत्यांना आता सरकार गुंडाच्या रांगेत बसवण्याच्या तयारीत आहे.
याशिवाय नियम ४५ नुसार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी आल्यास शेतकऱ्याला विक्रेत्याने नुकसानभरपाई देण्याचा कायदा करण्यात येणार आहे. त्यात सरकारची समिती पाहणी करणार व संबंधित बियाण्यांचे उत्पन्न कमी आल्यास विक्रेत्यांवर कारवाई करण्याचा प्रस्ताव ही समिती देईल. विक्रेत्यांना शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई द्यावी लागणार आहे.विक्रेते हे उत्पादक नाहीतसरकारतर्फे करण्यात येणाऱ्या नव्या चार कायद्यांना विक्रेत्यांचा विरोध आहे, शेतकऱ्यांना व्यवसाय करणे कठीण होणार आहे. सरकारने कंपनीवर कारवाई करण्याबाबतचे कायदे कायम ठेवावेत. कारण विक्रेते हे उत्पादक नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करणे अयोग्य आहे. सरकारने हे विधेयके-कायदे मागे घ्यावे.