सांगली : 'एमआरडीपी'संदर्भातील विशेष महासभा होईपर्यंत तसेच भूसंपादन आणि ३० टक्के निधीबाबत शासननिर्णय येईपर्यंत महापालिका प्रशासनाने ५९२ कोटींच्या कामांना कार्यारंभ आदेश (वर्कऑर्डर) देऊ नये, असे निर्देश गुरुवारी स्थायी समिती सभेने दिले. ५९२ कोटींच्या निविदेला दरमान्यतेचा विषय स्थायी समितीपुढे आलाच पाहिजे, असा पवित्राही स्थायी समितीने घेतला.
महापालिकेत गुरुवारी स्थायी समिती सभा झाली. सभापती अतुल माने अध्यक्षस्थानी होते. सदस्य मैनुद्दीन बागवान, मयूर पाटील, सुरेश बंडगर, गणेश माळी, मोहन वाटवे, उदय बेलवलकर, ॲड. स्वाती शिंदे, कीर्ती देशमुख, मालुश्री खोत, बबिता मेंढे, स्मिता यमगर, शिरीन पिरजादे तसेच अतिरिक्त आयुक्त राहुल रोकडे व शहर अभियंता पृथ्वीराज चव्हाण तसेच विविध खातेप्रमुख उपस्थित होते.
महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम (एमआरडीपी)अंतर्गत महापालिका क्षेत्रातील पावसाळी पाणी निचराच्या ५९२ कोटींच्या प्रकल्पासाठी शासनाने निविदा स्वीकृती पत्र दिले आहे. त्यामुळे ठेकेदाराने परफॉर्मन्स सेक्युरिटी डिपॉझिट व एन्व्हायर्न्मेंट डिपॉझिट भरल्यानंतर ५९२ कोटींच्या कामांना कार्यारंभ आदेश देणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केलेले आहे. त्यावर गुरुवारी स्थायी समिती सभेत चर्चा करण्यात आली. नगरविकास विभागाचे 'ते' पत्र सभेपुढे सादर करण्यात आले.
राज्य शासनाच्या महसूल आणि वन विभागाचा शासननिर्णय दि. ३० जुलै २०२४ प्रमाणे राज्य सुकाणू समितीची मान्यता असल्याने महापालिकेने लेटर ऑफ ॲक्सेप्टन्स द्यावे, असे नगरविकास विभागाने मित्राच्या प्रकल्प संचालकांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे. लेटर ऑफ ॲक्सेप्टन्स महापालिकेने द्यावे म्हणजे कोणी द्यावे? आयुक्तांनी द्यावे असे म्हटले आहे का? महापालिका म्हणजे कोण, असा प्रश्न सभापती व सदस्यांनी केला. त्यावर अधिकाऱ्यांनी शांत राहणे पसंत केले. महापालिका म्हणजे महासभा, स्थायी समिती सभा, असे सभापती माने यांनी सांगितले. त्यावर मग अधिकारीही होय म्हणाले.
स्थायी समितीचे सभापती व दहा सदस्यांनी आयुक्तांना पत्र देऊन एमआरडीपीसंदर्भात विशेष महासभा बोलावण्याची मागणी केली आहे. महापालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार तशी विशेष महासभा घेण्याचे अधिकार महापौरांना आहेत. विशेष महासभा घेण्याचे महापौरांनी मान्य केले आहे. ही विशेष महासभा लवकरच होईल. तोपर्यंत महापालिका प्रशासनाने ५९२ कोटींच्या कामांना कार्यारंभ आदेश देऊ नये, असे निर्देश सभापती व सर्व सदस्यांनी दिले. दरम्यान, भूसंपादनाबाबतचे निर्णय लागेपर्यंत ५९२ कोटींच्या कामांना कार्यारंभ आदेश दिला जाऊ नये, असे निर्देशही सभापती माने यांनी दिले.