सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महापालिका Pudhari
सांगली

Sangli News| प्रशासनाविरोधात भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी एकवटले

शिवसेना एकाकी; महासभेत ५९२ कोटींच्या कामावरून धुमश्चक्री; वर्कऑर्डर कायदेशीरच असल्याच्या भूमिकेवर आयुक्त ठाम

पुढारी वृत्तसेवा

सांगली : महापालिका क्षेत्रातील पावसाळी पाणी निचरा आणि शहरी पूर नियंत्रण प्रकल्पाच्या ५९२ कोटी रुपयांच्या वर्कऑर्डरवरून सोमवारी महासभेत महापालिका प्रशासनाविरोधात सत्ताधारी भाजप, राष्ट्रवादी आणि विरोधी काँग्रेस हे एकवटले असताना शिवसेनेचे गटनेते युवराज बावडेकर यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला. चांगल्या कामाला पदाधिकारी, नगरसेवकांचा विरोध का, असा सवाल केला. त्यावर महापौर धीरज सूर्यवंशी यांनी संताप व्यक्त केला. दरम्यान, ५९२ कोटींच्या कामांची दिलेली वर्कऑर्डर शासननिर्देशानुसार आणि कायदेशीरच आहे, असा ठाम पवित्रा आयुक्त संजीता महापात्र यांनी घेतला.

महापालिकेत सोमवारी महासभा झाली. महापौर धीरज सूर्यवंशी अध्यक्षस्थानी होते. उपमहापौर गजानन मगदूम, आयुक्त संजीता महापात्र, स्थायी सभापती अतुल माने, सभागृह नेते संदीप आवटी, विरोधी पक्षनेते मंगेश चव्हाण, राष्ट्रवादीचे गटनेते मैनुद्दीन बागवान, शिवसेनेचे गटनेते युवराज बावडेकर, अतिरिक्त आयुक्त राहुल रोकडे, उपायुक्त अश्विनी पाटील, स्मृती पाटील, विद्या पाटील, पराग कोडगुले तसेच नगरसेवक व अधिकारी उपस्थित होते. नगरसचिव सहदेव कावडे यांनी विषयपत्रिकेचे वाचन केले

वर्कऑर्डरवरून सभापती आक्रमक

महाराष्ट्र रेजिलियन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम (एमआरडीपी) अंतर्गत ५९२ कोटी रुपयांच्या कामांसाठी वर्कऑर्डर देताना आयुक्तांनी महापालिकेचा अधिनियम पाळला का, असा सवाल सभापती अतुल माने यांनी उपस्थित केला. वर्कऑर्डर दिल्यानंतर फाईल स्थायी समितीकडे सील करण्यासाठी कशी पाठवली, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. दरम्यान, ५९२ कोटींच्या निविदांना शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यांच्या निर्देशाने प्रशासनाने वर्कऑर्डर दिली असल्याचे शहर अभियंता पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले. त्यावर पदाधिकारी, नगरसेवकांनी चव्हाण यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती केली. करारनामा ठेकेदाराच्या सोयीचा असल्याचा आरोप मंगेश चव्हाण यांनी केला. वर्कऑर्डरनंतर करारनामा सील करणे बेकायदेशीर आहे, असा पवित्रा मैनुद्दीन बागवान यांनी घेतला. करारनामा सील करण्याचा अधिकार स्थायी समितीला असल्याकडे बागवान यांनी लक्ष वेधले.

निषेध अन् महासभा तापली...

ठेकेदाराशी केलेला करार १५ दिवसांत अभ्यासा, करारात काही दुरुस्ती असतील तर निदर्शनास आणा, असे आयुक्त महापात्र यांनी सुचवले. दरम्यान, 'करारनामा इंग्रजीत आहे. तो मराठीत अनुवादित करावा लागेल. वकिलांशी सल्लामसलत करावी लागेल. या सर्वासाठी तीन महिने लागतील. तोपर्यंत कामे सुरू करू देऊ नयेत', असा पवित्रा बागवान यांनी घेतला. त्यावर शिवसेनेचे गटनेते युवराज बावडेकर म्हणाले, पाणी निचरा व पूरनियंत्रणाच्या महत्त्वाच्या कामाला आयुक्तांनी वर्कऑर्डर दिली आहे, तरीही काही सदस्य याला विरोध का करत आहेत? ज्यांच्या प्रभागात ही कामे होणार आहेत, त्या प्रभागातील नगरसेवकही गप्प का आहेत? ५९२ कोटींचा निधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंजूर केला आहे. तरीही संबंधित दोन पक्षांचे पदाधिकारी, सदस्य विरोध का करत आहेत? त्यांचा निषेध आहे. बावडेकर यांच्या या वक्तव्यावर महासभा तापली. अनेक नगरसेवकांनी बावडेकर यांच्या वक्तव्याला जोरदारपणे हरकत घेतली.

महापालिका प्रशासन शासनाच्या दबावाखाली काम करत असल्याचा आरोप संतोष पाटील यांनी केला. शासनच एखादे काम बेकायदेशीरपणे करण्याबाबत सांगत असेल, तर आपण काय करणार, अशी हतबलताही त्यांनी व्यक्त केली. दरम्यान, महापालिका प्रशासन जर सर्व काही शासनाच्या निर्देशानुसारच काम करणार असेल, तर आम्हालाही सर्व पदाधिकाऱ्यांकडून प्रशासनाला तशीच वागणूक मिळेल. यापुढे महापालिकेच्या अधिनियमानुसारच काम करावे लागेल. एकही फाईल, प्रस्ताव प्रलंबित राहता कामा नये, असे सभापती माने यांनी सुनावले. बिलकीस बुजरूक, संजय मेंढे, राजेश नाईक यांच्यासह काही नगरसेवकांनी या चर्चेत सहभाग घेतला. महापौर म्हणाले, पदाधिकारी, सदस्यांनी पंधरा दिवसांत करारनामा वाचून, त्रुटी असतील तर निदर्शनास आणाव्यात, असे रुलिंग दिले आणि विषयपत्रिकेवरील पुढील विषय चर्चेला घेतला.

...तर राजीनामा दिलेला बरा

स्थायी समितीकडून करारनामा सील करण्यापूर्वी ठेकेदाराला ४० ते ५० कोटी रुपये ॲडव्हान्स पेमेंट होणार असेल तर काय, असा प्रश्न सभापती अतुल माने यांनी उपस्थित केला. त्यावर हे पैसे महापालिकेकडून नव्हे, तर मित्रा या शासकीय एजन्सीकडून दिले जाणार असल्याचे समजते, असे महापौर सूर्यवंशी यांनी सांगितले. कामाचे पैसे शासनस्तरावरूनच दिले जाणार असतील तर आम्ही राजीनामा देऊ काय? रोज मिरज-सांगली आणि सांगली-मिरज प्रवास करून रोज शंभर रुपये पदरचे खर्च करायचे आणि सर्व काही 'वरूनच' होणार असेल तर उपयोग काय, असा त्रागा मैनुद्दीन बागवान यांनी केला. उपमहापौर गजानन मगदूम यांनीही, प्रशासनच कारभार करणार असेल तर पदाचा उपयोग काय, असा सवाल केला.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT