सांगली ः शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत ‘आरटीई’तून प्रवेशासाठी शैक्षणिक शुल्क माफ केले जाते. मात्र सहल, संगणकासह इतर गोष्टी बंधनकारक करून पैसे उकळले जात आहेत, अशा तक्रारी पालकांतून होत आहेत. काही पालकांनी याबाबत शिक्षणाधिकार्यांकडे तक्रारी केल्या आहेत. शिक्षण विभागाने याची गांभीर्याने दखल घेऊन चौकशी करावी, नियमांचे उल्लंघन करणार्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.
शासनाने आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) शाळांमध्ये उपलब्ध जागेच्या 25 टक्के जागा राखीव ठेवल्या आहेत. शासनाच्या निकषानुसार आरटीईसाठी जिल्ह्यातील 218 शाळा यंदा पात्र ठरल्या आहेत. या शाळांमध्ये 2 हजार 38 जागा आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या. या जागांवर प्रवेशासाठी 3 हजार 246 अर्ज आले होते. 1 हजार 359 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चित केला आहे. मात्र 679 जागा रिक्त राहिल्या आहेत.
आरटीतून लॉटरी पद्धतीने प्रवेश दिला जातो. ज्या शिक्षण संस्थेमध्ये विद्यार्थ्यांचा प्रवेश निश्चित होईल, त्या संस्थांनी विद्यार्थ्यांचे प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांकडून कोणतेही शुल्क आकारू नये, असे अपेक्षित आहे. काही संस्थां या नियमांचे पालनही करतात. मात्र काहीजणांनी यातून पळवाट शोधून काढली आहे. शैक्षणिक शुल्क माफ करतात, पण सहल, संगणक, स्कूल कीटसह इतर शुल्क, अशा गोंडस नावाखाली विद्यार्थ्यांकडून अव्वाच्या सव्वा पैसे घेतले जात आहेत. ‘आधी पैसे भरा, मगच पुस्तके’, अशीही भूमिका काही संस्थांनी घेतल्याचे पालकांच्या तक्रारी आहेत. प्रामुख्याने मिरज तालुक्यातील काही पालकांनी तक्रार केल्या आहेत. मात्र एखाद्या विद्यार्थ्यास या गोष्टी नकोच असतील तर हे बंधन कशासाठी केले जाते, पैसे काढण्याचा नवा उद्योग सुरू झाला आहे का, या गंभीर प्रकरणात शिक्षण विभाग ‘हाताची घडी आणि तोंडावर बोट’, अशी भूमिका घेणार का, असे विविध प्रश्न उपस्थित होत आहेत. त्यामुळे शिक्षणाधिकार्यांनी यामध्ये लक्ष घालून नियमाचे उल्लंघन करणायावर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.
आरटीईतून प्रवेशासाठी अडवणूक होत असल्यास तक्रार करावी. चुकीच्या गोष्टी होत असतील तर निश्चित कारवाई केली जाईल. घेण्यात येणार्या शुल्काची सविस्तर माहिती शाळेने देणे बंधनकारक आहे.मोहन गायकवाड, शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक, जि. प.