सांगली : महाराष्ट्र शासनाच्या सहसंचालक, उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभाग कोल्हापूर यांनी महाविद्यालयीन सेवानिवृत्त प्राचार्य, ग्रंथपाल, कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांची रजा रोखीकरणाबाबत जाणीवपूर्वक अडवणूक करण्याचे धोरण अवलंबले आहे. याबाबत कर्मचाऱ्यांनी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याशी चर्चा करूनही योग्य कार्यवाही झाली नसल्याची नाराजी व्यक्त केली आहे.
महाविद्यालयीन सर्व प्राचार्य, प्राध्यापक, ग्रंथपाल, कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन, भत्ते मिळत आहेत. परंतु, जे कर्मचारी शासनाच्या नियत वयोमानाप्रमाणे सेवानिवृत्त झाले आहेत, त्यांना पेन्शन, ग्रॅच्युईटी, यासारखे लाभ सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे शासनाच्या आदेशाने मिळालेले आहेत. प्राचार्य, ग्रंथपाल आणि कार्यालयीन कर्मचारी यांना रजा रोखीकरणाचे लाभ शासनाच्या आणि यूजीसीच्या नियमाने मिळतात. दि. 30 एप्रिल 2025 पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या सेवकांना रजा रोखीकरणाचे लाभ सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे मिळालेले आहेत. परंतु, 1 मे 2025 नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या प्राचार्य, ग्रंथपाल, कार्यालयीन सेवक यांना मात्र रजा रोखीकरणाच्या लाभापासून जाणीवपूर्वक वंचित ठेवले आहे. त्यांचे सारे प्रस्ताव सहसंचालक, कोल्हापूर विभाग कोल्हापूर कार्यालयाकडून परत पाठविण्यात आले आहेत.
याबाबत सहसंचालक कार्यालयाशी संपर्क केला असता, त्यांनी असे सांगितले की, 1 मे 2025 नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या प्राचार्य, ग्रंथपाल, कार्यालयीन सेवक यांचे प्रस्ताव सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे तयार करून, त्यांचे पे-फिक्सेशन सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे करून पाठवावेत. जर एकदा सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी झालेली असताना, आणि त्याप्रमाणे सर्वांचे पे-फिक्सेशन झालेले असताना, सर्वांना सातव्या वेतन आयोगाचे लाभ मिळत असताना, पुन्हा सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे पे-फिक्सेशन कशासाठी करायचे? तसा शासन निर्णय आहे का? हा प्रश्न उपस्थित होतो. तसा कोणताही शासन निर्णय नसताना सेवानिवृत्त सेवकांना मनस्ताप देण्याचा प्रयत्न कोल्हापूरच्या सहसंचालकांकडून केला जात आहे.
आश्वासनानंतर काय?
दि. 30 एप्रिल 2025 पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या सर्व सेवानिवृत्त प्राचार्य, ग्रंथपाल, कार्यालयीन सेवक यांना रजा रोखीकरणासह सर्व लाभ मिळालेले आहेत; मग कोल्हापूरच्या सहसंचालकांनी सेवानिवृत्त लोकांचे रजा रोखीकरणाचे लाभ का रोखून धरले आहेत? हा प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित होत आहे. याबाबत चार महिन्यांपूर्वी उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याशी चर्चा केली असता, या प्रकरणात आपण लक्ष घालू, असे आश्वासन त्यांनी दिले होते. परंतु अद्याप कोणालाही त्याबाबत दिलासा मिळाला नसल्याची खंत कर्मचाऱ्यांमधून व्यक्त होत आहे.