सांगली : सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महापालिकेच्या भांडवली मूल्यावर आधारित घरपट्टी आकारणीचा प्रश्न आता महापौर समितीच्या निर्णयाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. घरपट्टी आकारणीसाठी वापरण्यात येणारे भारांक, विविध प्रकारच्या मालमत्तांना दिल्या जाणाऱ्या सवलती, कार्पेट एरिया की बिल्टअप एरियानुसार कर आकारणी, बिल्टअप एरियासाठी वापरला जाणारा गुणांक याबाबत निर्णय अपेक्षित आहे. मालमत्ता धारकांना दिलासा मिळणार का, याकडे लक्ष लागले आहे.
महापालिका क्षेत्रात भांडवली मूल्यावर आधारित घरपट्टी आकारणीच्या अंमलबजावणीनंतर मालमत्ता धारकांमध्ये विविध प्रश्न उपस्थित झाले. काही मालमत्ता धारकांची घरपट्टी कमी झाली असली तरी, अनेक मालमत्ता धारकांच्या घरपट्टीत मोठी वाढ झाल्याच्या तक्रारी आहेत. कर आकारणी करताना मालमत्तेचे क्षेत्रफळ, वापराचा प्रकार, इमारतीचे स्वरूप, लागू केलेले भारांक आणि सवलती यांचा नेमका विचार कसा करण्यात आला, याबाबत स्पष्टीकरणाची मागणी होत आहे.
निकष स्पष्ट होणार?
भांडवली मूल्यावर आधारित घरपट्टी निश्चित करताना विविध प्रकारच्या मालमत्तांसाठी वापरण्यात येणारे भारांक महत्त्वाचे ठरतात. ही पद्धत सुरू असलेल्या अन्य महापालिकांमध्ये भारांक किती आहेत, कोणत्या मालमत्तांना घरपट्टीत सवलत आहे, सेवाभावी संस्था, सामाजिक संस्थांच्या इमारती, धर्मादायकडे नोंद असलेल्या संस्था, शिक्षण संस्था, तालीम, क्रीडा संस्थांबाबत अन्य महापालिकांमध्ये सवलत आहे का, याबाबतची माहिती महापौर सूर्यवंशी यांनी प्रशासनाकडून मागवली आहे.
घरपट्टी आकारणीसंदर्भात मालमत्तेचे करपात्र क्षेत्रफळ हा संवेदनशील मुद्दा आहे. कर निश्चित करताना कार्पेट एरिया विचारात घेतला जातो, की बिल्टअप्‌ एरिया, याबाबत स्पष्टता आवश्यक आहे. बिल्टअप्‌ एरियानुसार करपात्र क्षेत्रफळ ठरवण्याचा निर्णय झाल्यास १.२० ऐवजी १.१० हा गुणांक वापरणे आवश्यक आहे. त्याबाबतही प्रशासन काय निर्णय घेणार, याकडेही मालमत्ता धारकांचे लक्ष लागले आहे.
हरकतींच्या निपटाऱ्यावर लक्ष
घरपट्टीच्या नोटिसांबाबत नागरिकांनी दाखल केलेल्या हरकतींवर प्रशासनाने कोणते निर्णय घेतले, किती प्रकरणांमध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आणि कोणत्या प्रकरणांमध्ये हरकती अमान्य करण्यात आल्या, याची माहितीही महत्त्वाची ठरणार आहे. चुकीचे क्षेत्रफळ, मालमत्तेच्या वापराची चुकीची नोंद, लागू सवलतींचा विचार न होणे किंवा भारांकाबाबत आक्षेप अशा कारणांमुळे हरकती दाखल झाल्या असल्यास त्यांचा नियमांनुसार निपटारा होणे त्याची माहिती हरकत दाखल केलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला कळवली जाणे महत्वाचे आहे.
निर्णयाकडे लक्ष
वाढीव घरपट्टीचा प्रश्न केवळ कराच्या रकमेशी संबंधित नसून आकारणीची अचूकता, नियमांची समान अंमलबजावणी व नागरिकांच्या तक्रारींचे निराकरण यांच्याशीही निगडित आहे. त्यामुळे प्रशासनाकडून सादर होणाऱ्या माहितीच्या आधारे महापौर समिती कोणता निर्णय घेते, घरपट्टी आकारणीत दुरुस्तीचे निर्देश देते का? मालमत्ता धारकांच्या अपेक्षांना प्रतिसाद मिळतो का, याकडे लक्ष आहे.