सांगली : मालमत्ता करासाठी (घरपट्टी) करयोग्य मूल्य/भाडेमूल्य पद्धतीऐवजी भांडवली मूल्यावर आधारित पद्धत सुरू केली आहे. मात्र ही नवीन पद्धत आणताना महापालिका प्रशासनाने राबविलेली प्रक्रिया दोषपूर्ण आहे. नवीन पद्धतीची नियमावली, दर जनतेच्या परस्पर प्रशासकीय स्थायी समिती व प्रशासकीय महासभेत निश्चित करण्यात आले आहेत. त्याला न्यायालयात आव्हान दिले जाणार आहे. नवीन पद्धत अवलंबताना कायदेशीर प्रक्रिया व्हावी. लोकनियुक्त महासभेपुढे भारांक, दर निश्चित होणे आवश्यक आहे, असे घरपट्टीवाढ विरोधी कृती समितीने म्हटले आहे.
सांगली महानगरपालिका क्षेत्र वाढीव घरपट्टीविरोधी कृती समितीची शनिवारी बैठक झाली. निमंत्रक व ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते वि. द. बर्वे, माजी सभापती हणमंत पवार, नागरिक जागृती मंचचे अध्यक्ष सतीश साखळकर, सृष्टी संवर्धन फाऊंडेशनचे अध्यक्ष रवींद्र वळवडे, ग्राहक पंचायतचे डॉ. ज्ञानचंद्र पाटील, हर्षद खाडे, नीलेश पवार उपस्थित होते. बुधवार होणाऱ्या जनसुनावणीच्या अनुषंगाने तसेच व्हॉट्स ॲप क्रमांक व ई-मेलद्वारे आतापर्यंत प्राप्त झालेल्या तक्रारी, सूचना व अद्ययावत माहितीचा आढावा घेऊन सदस्यांमध्ये सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
काही मालमत्ताधारकांच्या बाबतीत बांधकामाचे क्षेत्रफळ आणि एकूण प्लॉटचे क्षेत्रफळ एकत्रितपणे विचारात घेऊन भाडेमूल्य निश्चित करण्यात आले आहे. त्यामुळे घरपट्टीत वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. प्रत्यक्षात एकूण जागेतून बांधकामाचे क्षेत्रफळ वजा करून उर्वरित मोकळ्या जागेचे क्षेत्रफळ स्वतंत्रपणे मोजणे आवश्यक आहे. महापालिका क्षेत्रातील मिरज एमआयडीसीसाठी स्वतंत्र धोरण असणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका सदस्यांनी मांडली. औद्योगिक वसाहत परिसरातून मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होत असून जिल्ह्याच्या आर्थिक विकासात त्याचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. त्यामुळे उद्योजकांच्या मालमत्तांचे करनिर्धारण करताना वापर प्रकाराचा पुनर्विचार करण्याची गरज कृती समिती सदस्यांनी व्यक्त केली.
मार्केट यार्ड परिसरातील व्यापाऱ्यांमध्येही असंतोष आहे. इमारतींचे भाडेमूल्य मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे अनेक दुकानदारांवर वाढीव घरपट्टीचा अतिरिक्त भार पडत असल्याची बाब सदस्यांनी मांडली. सर्व तक्रारी व सूचना ऐकल्यानंतर वापर प्रकार निश्चित करण्याबाबत महापालिकेने स्पष्ट धोरण जाहीर करावे व त्यानंतरच भाडेमूल्य निश्चित करून कर आकारणी करण्यात यावी, अशी मागणी कृती समितीने केली आहे.
कार्पेट क्षेत्राऐवजी बिल्ट-अप क्षेत्रावर कर आकारणी केल्यामुळे कराची रक्कम काही प्रमाणात वाढली आहे. उपविधी करून उपयोगिता करात कपात करावी, रोहयो, पथकर वगळावेत, अशी मागणीही करण्यात आली.
...तर ३० हजार मालमत्ता धारकांना दिलासा
पाचशे ते एक हजार चौरस फुटापर्यंतच्या विनापरवाना बांधकामाला दीडपट, तर एक हजार फुटावरील विनापरवाना बांधकामाला दुप्पट कर आकारणी केली आहे. अशी सुमारे ३० हजार बांधकामे आहेत. त्यांच्यावरील दीडपट, दुप्पट कर आकारणी रद्द करावी. त्यांना बांधकाम परवाना घेण्यासाठी प्रशासनाने साहाय्यभूत भूमिका घ्यावी. हार्डशिपचा वापर करावा. सात/बारा उताऱ्यावर मालमत्तेची नोंदणी होण्यासाठी शिबिर आयोजित करावे. त्रुटींची पूर्तता करून परवाने द्यावेत, अशी मागणी हणमंत पवार यांनी केली.