जत; पुढारी वृत्तसेवा : जत तालुका विस्ताराने मोठा असून या तालुक्यातील सुमारे ६ हजारहून अधिक न्यायालयीन खटले प्रलंबित आहेत. न्यायालयीन दाव्यानुसार चार न्यायाधीश व त्याकरीता अधिकारी, कर्मचारी वर्ग, न्यायालयीन इमारत असणे आवश्यक आहे. परंतु सद्यस्थितीत दोनच न्यायाधीश कार्यरत आहेत. त्याचबरोबर न्यायालयात बसण्यास वकील व पक्षकार यांना अपुरी जागा आहे. नवीन इमारतीचे बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत भाडेतत्त्वावर इमारत घेऊन त्या ठिकाणी न्यायालयीन कामकाज चालवावे या मागणीवर ठाम राहत शनिवारी (दि. ११) झालेल्या राष्ट्रीय लोक अदालतीस सर्वच वकिलांनी पाठ फिरवल्याचे चित्र दिसून आले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जत तालुका विधी सेवा समितीच्या वतीने जत येथे लोकअदालतीचे आयोजन केले होते. परंतु या अदालतीकडे तालुक्यातील वकील उपस्थित न राहिल्याने पक्षकार यांची गैरसोय झाल्याची दिसून आले आहे.
सदरच्या महालोक अदालतीत वाद-विवाद सामोपचाराने मिटावेत. दावापूर्व व दिवाणी व फौजदारी प्रलंबित प्रकरणे तडजोडीने मिटावेत व जनतेतील वाद-विवाद या अदालतीच्या माध्यमातून मिटल्याने पक्षकारांचा व कोर्टाचा न्यायालयीन वेळ वाचतो. परंतु वकिलाने विविध मागण्यासाठी अहसकार पुकारल्याने प्रतिसाद कमी मिळाला आहे.
दरम्यान सद्यस्थितीतील न्यायाधीशांची संख्या वाढवावी . परिणामी जलद गतीने न्यायदान होईल. त्याचबरोबर वकील पक्षकार यांना बसण्यासाठी अपुरी जागा आहे.नवीन न्यायालयीन इमारत मंजूर असूनही लालफितीत अडकले आहे. या इमारतीच्या बांधकामासाठी जागा उपलब्ध आहे त्याचबरोबर या बांधकामास तांत्रिक मंजुरी देखील मिळाली आहे. परंतु अद्याप या कामाची सुरुवात झाली नाही.
जत न्यायालयाची इमारती करीता शासनाने मंजुरी असूनही निधी (आर्थिक तरतूद) लाल फितीत आडकले आहे. सद्यस्थितीत वकील पक्षकार यासह सर्व घटकांची गैरसोय होत आहे गेली अनेक वर्ष अनेक फौजदारी, दिवाणी दावे प्रलंबित आहेत याकरीता आणखी दोन न्यायाधीशांची आवश्यकता आहे या बाबींचा बार असोसिएशनच्या वतीने पाठपुरावा सुरू आहे परंतु यास प्रतिसाद न मिळाल्याने तालुक्यातील सर्व वकिलांनी लोक अदालतीस असहकार करण्याची भूमिका घेतली होती.
-ॲड. श्रीपाद अष्टेकर, विधीज्ञ जतपक्षकार व वकिलांची गैरसोय टाळावी या हेतूने बार असोसिएशनच्या वतीने असहकाराची भूमिका घेतलेली आहे. याचा सारासार विचार होऊन सर्व घटकांची गैरसोय होऊ नये .याकरिता न्यायालयीन इमारत व भौतिक सुविधा नव्याने दोन न्यायाधीशांची नेमणूक व कर्मचारी तसेच तात्पुरत्या स्वरूपात भाडेतत्त्वावर इमारत घेऊन त्या ठिकाणी न्यायालयीन कामकाज चालवण्याची मागणी आहे .
ॲड.आर.के. मुंडेचा, अध्यक्ष : जत तालुका बार असोसिएशन जत
हेही वाचा