जत : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 अंतर्गत पूर्व प्राथमिक ते प्राथमिक शिक्षणाची सांगड घालण्यासाठी शासनाने राज्यातील जिल्हा परिषद शाळा आणि अंगणवाड्या एकाच परिसरात असाव्यात, असे निर्देश दिले आहेत.
शासनाचे प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी 15 मे 2026 रोजी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना यासंदर्भातील पत्र जारी केले आहे. शालेय शिक्षणमंत्री तसेच महिला व बालविकासमंत्री यांच्यात 14 मेरोजी झालेल्या बैठकीतील निर्देशानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 नुसार 6 ते 14 वयोगटांतील सर्व मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याची जबाबदारी राज्य शासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर आहे. भविष्यात पूर्व प्राथमिक वर्ग हे प्राथमिक शाळांशी जोडले जाणार आहेत. अंगणवाडी आणि प्राथमिक शाळा एकाच ठिकाणी असणे आवश्यक आहे.