संदीप माने
इस्लामपूर : शेजारच्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील भोगावती कारखान्याने प्रतिटन 3653 रुपयांची पहिली उचल जाहीर केली. त्याआधी बिद्री कारखान्याने प्रतिटन 3614 एकरकमी पहिली उचल जाहीर केली होती. बिद्रीचा दर मान्य नसल्याने तेथे आंदोलन सुरू आहे. सांगली जिल्ह्यात मात्र ऊस गाळप हंगाम जोरात सुरू आहे. अतिवृष्टीने आर्थिक अडचणीत असलेले शेतकरी सांगली जिल्ह्यातील कारखाने किती दर देणार? दराची कोंडी कोण फोडणार? असा सवाल करत आहेत. दुसऱ्या बाजूला हंगाम लवकर संपण्याच्या भीतीने कारखानदारांकडून उसाची पळवापळवी सुरू झाली आहे.
सन 2024-2025 च्या गळीत हंगामातील उसाला जिल्ह्यातील बहुतांश साखर कारखान्यांनी 3150 ते 3250 रुपयांच्या आसपास दर दिला आहे. यावर्षी मे महिन्यातच पावसाने सुरुवात केली होती. नोव्हेंबर महिना सुरू झाली तरी अजून पाऊस पडत आहे. सहा महिने पडत असलेल्या पावसाने यावर्षी आधीच खरीप पिकांचे नुकसान झाले आहे, तर सततच्या पावसाने उसाचे उत्पन्न घटणार आहे. यामुळे हंगाम लवकर आटोपण्याच्या भीतीने ऑक्टोबर महिन्यातच कारखाने सुरू झाले आहेत. दर जाहीर न करताच कारखान्यांकडून ऊसतोडी गतीने सुरू आहेत. शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात कारखानदार, शेतकरी संघटना, प्रशासन यांच्या झालेल्या बैठकीत दराबाबत तोडगा निघालेला नाही.
कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील ऊस पट्ट्यातील भौगोलिक स्थिती, राजकीय स्थिती एकसारखी असताना कोल्हापूर जिल्ह्यातील कारखाने दराच्या बाबतीत शंभर, दोनशे रुपये पुढे असतात. या हंगामात बहुतांश कारखान्यांनी 3 हजार 600 रुपयांच्या आसपास दर जाहीर केला आहे. मात्र, 3 हजार 751 रुपये पहिली उचल मिळावी यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेसह इतर संघटना जादा दरावर ठाम आहेत. तेथे आंदोलन सुरू आहे. सांगली जिल्ह्यातील कारखाने मात्र जोमात सुरू आहेत. येथे ऊस दराचे भिजत घोंगडे आहे. येथे केवळ बैठकाच सुरू आहेत. मात्र दराबाबत तोडगा निघत नसल्याचे चित्र आहे.
गेल्या पाच-सहा वर्षांत रासायनिक खतांच्या, कृषी औषधाच्या किमतीत दुपटी - तिपटीने वाढ झाली आहे. मिश्रखतांच्या किमती तर 2 हजार रुपयांपर्यंत पोहोचल्या आहेत. ट्रॅक्टरच्या एकरी मशागतीचा खर्च 5 हजार रुपयांच्या घरात गेला आहे. शेतमजुरीचा दर 300 ते 500 रुपयांच्या घरात आहे. शेणखताचे एक डम्पिंग शेतात पोहोचेपर्यंत 4 ते 5 हजार मोजावे लागत आहेत. उसाच्या पाचट काढणीचा दर एकरी 7 हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे. पाणीपट्टीचा दर एकरी 12 ते 15 हजार रुपयांच्या घरात आहे, तर काही कारखाने 5 ते 7 टन ऊस एकरी पाणीपट्टीसाठी घेत आहेत. कारखान्याला जाईपर्यंत 1 लाखापर्यंत खर्च करावा लागत आहे. कारखाने उसाच्या उपपदार्थांच्या उत्पन्नातून शेतकऱ्यांना बेदखल करत आहेत. त्यातील काही वाटा ऊस उत्पादकांना दिला, तर 5 हजार रुपये दर मिळणेही शक्य असल्याचे शेतकरी संघटनेचे नेते म्हणत आहेत.
शेतकरी संघटनांची शकले झाल्याने आंदोलनाची धार बोथट झाली आहे. संघटनेचे काही नेते सत्तेसाठी राजकीय पक्षांच्या वळचणीला गेले, तर गेल्या पंधरा वर्षांत शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांवर पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले, काहींना तडीपारीच्या नोटिसा पाठवल्या. परिणामी आंदोलनाची धार कमी झाली.