सांगली : स्मार्ट एलईडी पथदिवे प्रकल्पावरून महापालिका निवडणुकीनंतरच्या पहिल्याच महासभेत जोरदार गदारोळ झाला. करार एकतर्फी झाला आहे, करारात महापालिकेपेक्षा ठेकेदाराचेच हित अधिक आहे, मुदतवाढ देऊनही प्रकल्प अपूर्ण आहे, पंधरा वर्षांसाठी करण्यात आलेल्या या प्रकल्पात महापालिकेला सुमारे 420 कोटी रुपयांचा भुर्दंड बसणार आहे, असे अनेक गंभीर आरोप करत नगरसेवकांनी प्रशासन व कंपनी प्रतिनिधीला धारेवर धरले. महापौर धीरज सूर्यवंशी यांनीही या प्रश्नावरून खडे बोल सुनावले. करार तपासून निर्णय घेण्यासाठी तज्ज्ञ समिती नियुक्तीचा ठराव करण्यात आला. अन्यायकारक अटी असल्यास प्रकल्पातून बाहेर पडण्याबाबत कायदेशीर पर्याय तपासले जातील, असे स्पष्ट केले.
महापालिका निवडणुकीनंतरची पहिली महासभा सोमवारी झाली. महापौर धीरज सूर्यवंशी अध्यक्षस्थानी होते. उपमहापौर गजानन मगदूम, आयुक्त सत्यम गांधी, अतिरिक्त आयुक्त राहुल रोकडे यांच्यासह खातेप्रमुख, अधिकारी व नगरसेवक उपस्थित होते. सांगली, मिरज आणि कुपवाड या तीनही शहरांतील बंद पथदिव्यांवरून नगरसेवकांनी प्रश्न उपस्थित केले. पुरेशा क्षमतेचे दिवे बसवले जात नाहीत. वाढलेल्या नागरी भागात नवीन पोल बसवले जात नाहीत. त्यामुळे असे विस्तारित भाग अंधारात आहेत. अंधारामुळे डार्क स्पॉट वाढले आहेत. नशेखोरांचा वावर वाढला असल्यावरून नगरसेविका रोहिणी पाटील यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला.
महापालिकेवर बोजा वाढला..!
नगरसेवक युवराज बावडेकर म्हणाले, महापालिकेने समुद्र कंपनीशी दि. 10 डिसेंबर 2021 रोजी 15 वर्षांचा करार केला आहे. एका वर्षात काम पूर्ण करण्याची अट होती. मात्र दोन-तीनदा मुदतवाढ द्यावी लागली. एलईडी प्रकल्पाचे काम पूर्ण होण्यापूर्वीच दि. 27 ऑक्टोबर 2024 रोजी पूर्णत्वाचा दाखला देण्यात आला. ऊर्जा बचत बिलाबद्दल आतापर्यंत समुद्र कंपनीला 53 कोटी 12 लाख रुपये दिले असल्याची माहिती समोर आली आहे. प्रकल्पासाठी सुमारे 120 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. मात्र पंधरा वर्षांत कंपनीला 420 कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. महापालिकेवरील आर्थिक बोजा वाढत आहे. आयुक्त व इतर अधिकाऱ्यांचेही कंपनी प्रतिनिधी ऐकत नाहीत. त्यांच्यात इतका मुजोरपणा का आला आहे? यापुढे एकही रुपयाचे बिल कंपनीला देऊ नये.
ठेवीवर कर्ज काढून दिले बिल..!
महापालिकेच्या ठेवीवर कर्ज काढून कंपनीला बिले देण्याची घाई करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी नगरसेवक अभिजित भोसले यांनी केली. बिल काढण्यासाठी तयार केलेली टिपणी दाखवून ठेकेदाराने महापालिकेच्या खात्यातून स्वतःच्या खात्यावर पैसे वर्ग केले आहेत, त्याचीही चौकशी करावी व कंपनीवर फौजदारी दाखल करावी, अशी मागणीही भोसले यांनी केली.
...तर अधिकाऱ्यांना घरी जावे लागेल
एलईडी प्रकल्पाच्या करारपत्रावर पदाधिकारी, नगरसेवकांच्या सह्या नाहीत. शासनाची मान्यताही घेतलेली नाही. शासनाकडे तक्रार केल्यास संबंधित अधिकारी घराकडे जातील. करारपत्रात लवादाची तरतूद आहे. कदाचित ती अटही काढून टाकली असेल. शासनाची मान्यता न घेता दिलेला कार्यारंभ आदेश बेकायदेशीर आहे. उच्च न्यायालयातील वकिलांचा कायदेशीर सल्ला घेऊन कंपनीविरोधात पुढील कारवाई करावी, अशी मागणी संतोष पाटील यांनी केली.