विवेक दाभोळे
सांगली : साखरेचा दर बाजारात पन्नाशीत पोहोचला आहे. साखरेला इतका उच्चांकी दर प्रथमच मिळत आहे. यामुळे व्यापारी वर्गात कमालीचे फिलगुडचे वातावरण आहे, तर चारफुटी सरीत राबणारा ऊस उत्पादक मात्र साखरेच्या वाढलेल्या दराचा आपणाला जादा ऊस दराच्या रूपाने फायदा होणार का? या प्रश्नाचे उत्तर शोधत आहे. साखरेची खरेदी कमी दराने आणि विक्री मात्र तब्बल पन्नास रुपयांनी करून अनेक व्यापारी मात्र मालामाल होत आहेत. दरम्यान, या दरवाढीने आणि शेतकऱ्यांना त्याच्या न मिळणाऱ्या लाभामुळे, ‘शेतकऱ्यांच्या गळ्यात धोंडा आणि व्यापाऱ्यांना मात्र मणिहार’ अशीच प्रतिक्रिया उमटत आहे.
खरे तर साखरेच्या निर्यातीवर आता बंदी आहे. यामुळे देशांतर्गत बाजारात साखरेचे दर पडतील, अशी प्रतिक्रिया असताना साखरेच्या दराने अनपेक्षितरीत्या उच्चांकी गाठली. यामुळे सारेच संबंधित घटक चकित झाले. आधीच महाराष्ट्रासह देशातील साखर उद्योग आर्थिक कोंडीत आहे. याचा गंभीर परिणाम शेतकरी, साखर कारखाने आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. वाढता उत्पादन खर्च, स्थिर साखर दर आणि धोरणात्मक सुधारणांचा अभाव यामुळे संपूर्ण साखर अर्थचक्र विस्कळीत होऊ लागले आहे. साखरेचा किमान विक्री दर (एमएसपी) २०१९ पासून प्रति किलो ३१ वर स्थिर आहे, तर उत्पादन खर्च मात्र ४३ रुपयांच्या पुढे गेला आहे. साखरेची एमएसपी ही ४३ ते ४४ रुपये प्रति किलो करावी, अशी साखर कारखानदार सातत्याने मागणी करत आहेत. त्याकडे केंद्र सरकार सोयीस्कर डोळेझाक करत आहे.
या पार्श्वभूमीवर उसाला जादा दर मिळण्यासाठी केंद्र शासनाने साखरेच्या किमान विक्री दरात (एमएसपी) तातडीने वाढ करण्याची मागणी साखर उद्योगातील जाणकारांतून होऊ लागली आहे. साखरेचा दर वाढविला, तर साखर दरातील वाढीचा बूस्टरच जादा ऊसदर मिळवून देऊ शकतो,अशी साखर उद्योगाची भूमिका आहे. साखर कारखानदारांतून तशी मागणीही होऊ लागली आहे.
साखरेचा सध्या किमान विक्री दर प्रति किलोस ३१ रुपये असा २०१८-१९ च्या हंगामात निश्चित केला होता. त्यानंतर उसाच्या दरात (एफआरपीमध्ये) सातवेळा वाढ झाली. मात्र याच काळात साखरेच्या किमान आधारभूत किमतीत (एमएसपीमध्ये) वाढ झालेली नाही. २०१८ मध्येच वाढविलेल्या दरानुसार साखरेची विक्री करणे कारखानदारांना भाग पडत आहे. मात्र याचा कमी ऊस दराच्या रूपाने ऊस उत्पादकाला फटका बसत आहे. यातून आजअखेर शेतकऱ्यांना कोट्यवधी रुपयांचा चुना लागला आहे. याचा विचार करून केंद्र सरकारने साखरेच्या किमान विक्री दरात तातडीने वाढ करण्याची गरज आहे.
२५-२६ च्या हंगामात देशात ३२५ लाख टन साखरेचे उत्पादन होईल, असा अंदाज केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने वर्तविलेला होता. प्रत्यक्षात कमी उत्पादन (२७४ लाख टन) झाले. देशांतर्गत वार्षिक घरगुती वापरासाठी २८० लाख टन साखर लागते. यामुळे देशात साखर फारशी शिल्लक नाही. आता तर साखरेच्या निर्यातीवर बंदी आहे. त्यामुळे साखरेचे दर पडतील, अशी प्रतिक्रिया असताना साखरेच्या दराने उच्चांकी उसळी घेतली. आता तर बाजारात साखर ५० रुपये किलो झाली आहे. यामुळे उसाला दर वाढवून द्या, असा शेतकऱ्यांचा कारखानदारांवर दबाव आहे. यामुळे कारखानदारही कात्रीत आहेत.
सुरुवातीच्या काळात ‘एमएसपी’ प्रतिक्विंटल २९०० रुपये होती. ती सहा वर्षांपूर्वी ३१०० रुपये केली. त्यानंतर सहा हंगामात ‘एफआरपी’ प्रतिटन २८०० वरून ३६५० रुपये झाली. मात्र, त्या तुलनेत ‘एमएसपी’मध्ये एक रुपयाही वाढ झाली नाही. एकीकडे उसाच्या ‘एफआरपी’मध्ये सातत्याने होत असलेली वाढ, तसेच दुसरीकडे वाढलेला साखर उत्पादन खर्च यामुळे सध्या कारखान्यांना नफा तर दूरच; परंतु प्रतिक्विंटल २०० ते २७० रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘एमएसपी’ प्रतिक्विंटल ४३०० रुपये करण्याची मागणी देशभरातील साखर उद्योगातून केंद्र सरकारकडे होती. मात्र या प्रस्तावावर काहीच निर्णय होत नसल्याने साखरेच्या किमान विक्री किमतीच्या वाढीकडे डोळे लावून बसलेल्या साखर उद्योगात चलबिचलता निर्माण झाली आहे. दुसरीकडे साखरेचा दर पन्नास रुपये किलो होऊनही उसाला जादा दर मिळत नसल्याने ऊस उत्पादकांत कमालीची अस्वस्थता आहे.