महेश कुलकर्णी
शिराळा शहर : गरजू मुलींच्या विवाहासाठी शासनाने सुरू केलेली ‘शुभमंगल सामूहिक विवाह योजना’ सांगली जिल्ह्यात सहा वर्षांपासून लाभार्थीविना ठरली आहे. शासनाने जिल्ह्यासाठी १०० लाभार्थींचे उद्दिष्ट निश्चित केले असतानाही, एकाही पात्र लाभार्थ्याने योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पुढाकार घेतलेला नाही. त्यामुळे गरजूंसाठी आधार ठरणारी ही योजना कागदावरच राहिली.
खुल्या व इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील एक लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या निराधार, विधवा व परित्यक्ता महिलांच्या दोन मुलींच्या विवाहासाठी ही योजना राबविण्यात येते. विवाह करणाऱ्या जोडप्याला शासनाकडून २५ हजार रुपयांचे अनुदान, तर सामूहिक विवाह सोहळा आयोजित करणाऱ्या नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्थेला प्रत्येक जोडप्यामागे २ हजार ५०० रुपये अनुदान दिले जाते.
नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्थांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेत एका सोहळ्यात किमान पाच ते कमाल १०० जोडप्यांचा समावेश करता येतो. संस्थांना वर्षातून दोनवेळा सामूहिक विवाह सोहळा आयोजित करण्याची परवानगी आहे. मात्र, पात्र लाभार्थी, पालक आणि स्वयंसेवी संस्थांकडूनच प्रतिसाद मिळत नसल्याने योजनेची अंमलबजावणी ठप्प झाली आहे.