सांगली : जन्म-मृत्यू दाखल्यांसाठी नागरिकांना महापालिकेकडे मारावे लागणारे हेलपाटे आणि नोंदणी प्रक्रियेतील विलंब यावरून सत्ताधारी भाजप व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी बुधवारी झालेल्या पक्षाच्या बैठकीत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सहा ते सात लाख जुन्या नोंदींच्या पडताळणीचे काम संथ गतीने सुरू असल्याने नागरिकांना दाखले मिळण्यात अडचणी येत आहेत. पडताळणीसाठी मनुष्यबळ वाढवून नागरिकांची गैरसोय तातडीने दूर करावी, अशी मागणी सदस्यांनी केली असून हा विषय दि. २० नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या महासभेतही गाजण्याची शक्यता आहे.
महापालिकेची महासभा शुक्रवार, दि. २० नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी महापालिकेत सत्ताधारी भाजप-राष्ट्रवादी तसेच विरोधी काँग्रेसची स्वतंत्र पार्टी मिटिंग पार पडली. सत्ताधारी पक्षाच्या बैठकीस भाजपचे गटनेते तथा सभागृह नेते संदीप आवटी, उपमहापौर गजानन मगदूम (राष्ट्रवादी), स्थायी समिती सभापती अतुल माने (भाजप) तसेच दोन्ही पक्षांचे नगरसेवक उपस्थित होते.
महापालिकेकडे जन्म-मृत्यू नोंदणीचे स्वतंत्र रजिस्टर असून स्वतंत्र पोर्टलही विकसित करण्यात आले होते. मात्र, केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार आता नोंदणीसाठी सीआरएस पोर्टलचा वापर केला जात आहे. नव्या नोंदी या पोर्टलवरून सुरू झाल्या असल्या, तरी जुन्या नोंदी सीआरएस पोर्टलवर अपलोड करण्यापूर्वी त्यांची पडताळणी करणे बंधनकारक आहे. प्रत्यक्ष नोंदणी रजिस्टर आणि महापालिकेच्या पोर्टलवरील नोंदी तपासून त्याचा अहवाल शासनाला सादर करावा लागणार असून, शासनाची मान्यता मिळाल्यानंतरच या नोंदी अपलोड करता येणार आहेत.
या प्रक्रियेला मोठा कालावधी लागणार असल्याने जुन्या नोंदींची पडताळणी पूर्ण होण्याची वाट न पाहता महापालिकेच्या पोर्टलवरील नोंदी सीआरएस पोर्टलवर अपलोड कराव्यात. त्यानंतर नागरिकांना दाखला देताना महापालिकेचे मूळ नोंदणी रजिस्टर आणि पोर्टलवरील नोंदी तपासून दाखले द्यावेत, अशी सूचना जगन्नाथ ठोकळे, अभिजित भोसले यांच्यासह काही नगरसेवकांनी केली. दरम्यान, बोगस नोंदणी एक टक्का जरी असली तरी तशा नोंदी पाच-सहा हजार असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, अशी भीती अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे पडताळणी करून आणि शासनाची मान्यता घेऊनच नोंदी अपलोड करण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सध्या नोंदींच्या पडताळणीसाठी दहा पथके कार्यरत आहेत. सांगली आणि मिरजेत प्रत्येकी पाच पथके असून, प्रत्येक पथकात दोन कर्मचारी आहेत. मात्र, सहा ते सात लाख नोंदींच्या तुलनेत हे मनुष्यबळ अपुरे पडत असल्याने तीन आठवड्यांत केवळ दहा हजार नोंदींची पडताळणी पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे पथकांची संख्या आणि कर्मचारी वाढविण्याबाबत आयुक्तांकडे पाठपुरावा करावा.
मिरज स्वच्छता ठेक्याला मंजुरी मिळणार
मिरज शहरातील कचरा संकलन आणि स्वच्छतेसाठी २३.९५ कोटी रुपयांचा ठेका देण्याचा प्रस्ताव दि. २० नोव्हेंबरच्या महासभेपुढे आहे. सध्या महापालिकेच्या यंत्रणेमार्फत सुरू असलेल्या कचरा संकलनासाठी कर्मचारी आणि वाहनांची कमतरता असल्याचे कारण प्रशासनाने पुढे केले आहे. त्यावर उपाय म्हणून खासगी एजन्सीची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला असून, या ठेक्यामुळे महापालिकेवर वार्षिक सुमारे ९१ लाख रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडणार आहे. दरम्यान, या विषयाला महासभेत मंजुरी देण्याचा निर्णय भाजप-राष्ट्रवादीच्या पार्टी मिटिंगमध्ये झाल्याचे समजते.