विटा : विट्यातून जाणाऱ्या दौंड-संकेश्वर राष्ट्रीय महामार्गाबाबत पालिकेचा सत्ताधारी गट आणि लोकप्रतिनिधींनी आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी श्वेतपत्रिका काढावी, तसेच पालिकेच्या मंजूर विकास आराखड्यातील रुंदीनुसार रस्ता करा, अन्यथा न्यायालयात जाऊ असा इशारा माजी नगराध्यक्ष, भाजप नेते वैभव पाटील, नागरी हक्क समितीचे सुनील सुतार, सामा जिक कार्यकर्ते विवेक भिंगारदेवे आणि नगरसेवक सुमित गायकवाड यांनी दिला आहे.
विटा शहरातून जाणाऱ्या या राष्ट्रीय महामार्गाच्या रूंदीवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांत जुंपली आहे. महिना भरापूर्वी हा विषय प्रथम दैनिक पुढारीने जनते समोर आणला. त्यानंतर एकदम या विषयाचा भडका उडाला. जनतेतून संताप व्यक्त होत असतानाच राजकारण्यांनी यांत उडी घेतली. त्यानंतर महिनाभर हा विषय बाजूला पडला होता. आता विटा आष्टमीच्या तोंडावर विरोधकांनी पुन्हा एकदा पत्रकार परिषद घेत सत्ताधाऱ्यांना आव्हान दिले आहे. यावेळी नागरी हक्क संघटनेचे सुनिल सुतार, माजी उपनगराध्यक्ष किरण तारळेकर, दहावीर शितोळे, नगरसेवक सुमित गायकवाड, विवेक भिंगारदेवे, अविनाश चोथे, अमित भोसले, प्रशांत कांबळे, फिरोज तांबोळी, विपुल तारळेकर, भरत कांबळे, राहुल हजारे उपस्थित होते.
माजी नगराध्यक्ष वैभव पाटील म्हणाले, वास्तविक पाहता राष्ट्रीय महामार्ग पुणे विभागाच्या समन्वयक श्रुती नाईक यांच्या उपस्थितीत लोकप्रतिनिधी आणि आम्ही सर्वजण एकत्र अशी बैठक तहसिल कार्यालयाच्या सभागृहात झाली होती. त्यावेळी सर्वांनी मिळून विटा शहरातून जिथे शक्य तिथे ३० मिटर आणि नगरपालिका ते पारे नाक्यापर्यंत लोकांच्या मालमत्तांना धक्का न लावता रस्ता करण्याचे ठरले होते. मात्र अचानक २०.५ मिटरने रस्त्याला मंजूरी कशी मिळाली. गावातून चार पदरी रस्ता आणि बाहेर दोन पदरी असे का?, असा सवाल करीत सत्ताधाऱ्यांनी रस्ता कामाची श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी माजी नगराध्यक्ष पाटील यांनी केली.
मायणी रस्त्यावर ३० मिटरने रस्ता असताना त्याच्या आत गटर बांधण्याचा अट्टा हास कशासाठी?, असा सवाल करीत वैभव पाटील म्हणाले, पावसाच्या पाण्यासाठी वेगळे आणि घरगुती वापराच्या पाण्यासाठी वेगळे गटर, असा प्रकार महाराष्ट्रातल्या कोणत्या शहरात आहे?, हे आम्हाला दाखवून द्या. ईश्वरपूरला अशाचप्रकारे रस्त्याच्या कडेला जागा सोडल्यानंतर त्यावर अतिक्रमणे झाली आहेत. मग विट्यातही तीच चूक करायची आहे का?, असा खडा सवाल करीत गतवेळी झालेल्या बैठकीत तहसिल कार्यालयात वेगळी आणि पालिकेत वेगळी भूमिका मांडण्यात आली. वास्तविक पाहता एकच बैठक होणे अपेक्षित होते. त्यानंतरही खासदार विशाल पाटील यांच्या सुचनेनुसार आम्ही शासकीय विश्रामगृहावर बैठकीसाठी गेलो होतो. मात्र लोकप्रतिनिधी राष्ट्रीय महामार्ग विभागाची तांत्रीक बाजू सांगून तसाच रस्ता करण्याचा अट्टाहास का करतात?, असा प्रश्न पाटील यांनी उपस्थित केला.
नागरी हक्क संघटनेचे सुनिल सुतार म्हणाले, वास्तविक पाहता मागच्यावेळी तहसिल कार्यालयात बैठक आयोजित केल्याचा निरोप आम्हाला होता. मात्र पालिकेत काही अधिकारी आणि ठरावीक कार्यकर्त्यांना घेऊन बैठक झाली. तरीही आम्ही जनतेच्या हितासाठी त्या बैठकीत गेलो. मात्र अधिकाऱ्यांना दमात घेण्या शिवाय तेथे काहीच घडले नाही. लोकप्रतिनिधी राष्ट्रीय महामार्ग विभागाची तांत्रिक बाजू आणि इंग्रजी शब्द सांगून आमची दिशाभूल करू शकत नाहीत. पुढच्या पिढीचा विचार करून संपूर्ण रस्ता मोठा झाला पाहिजे. वास्तविक पाहता रस्ता मोठा झाल्यास काही लोकांचे नुकसान होणार आहे. मात्र शहरातील ६५ हजार लोकांना त्याचा लाभ होणार आहे. मात्र काही लोकांच्या फायद्यासाठी आमदार चुकीची भूमिका घेत आहेत, असा आरोप सुतार यांनी केला. रस्त्यावर बांधलेल्या सर्व मालमत्तांची बांधकाम परवाने आणि प्रत्यक्ष बांधकाम याची माहिती आम्ही घते आहोत, असेही सुतार म्हणाले.