सांगली : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर प्रशासक नेमून सध्या सुरू असलेली नोकरभरती प्रक्रिया रखडवण्याचा काही लोकांचा डाव आहे, असा आरोप बँकेचे अध्यक्ष मानसिंगराव नाईक यांनी केला. आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी जिल्हा बँकेला मिळालेली आरबीआयची नोटीस, कर्जवाटप आणि नोकरभरतीबाबत केलेले सर्व आरोप त्यांनी फेटाळून लावले. बँकेचा कारभार पूर्णपणे पारदर्शक असून, आरबीआयच्या नोटिसीला १५ जुलैपर्यंत सविस्तर उत्तर दिले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
ते म्हणाले की, आमदार पडळकर हे केवळ राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन खोटे बोलण्याचे काम करत आहेत. आमदार जयंत पाटील यांच्याबाबत त्यांना केवळ राजकीय कावीळ झाली आहे. बँकेने कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेचे एकाही रुपयाचे कर्ज माफ केलेले नाही. ‘वन टाईम सेटलमेंट’ योजनेंतर्गत सवलती या सर्वसाधारण सभा, सहकार विभाग आणि सहकार आयुक्त यांच्या रीतसर मान्यतेनंतरच लागू केल्या आहेत.
खासगी कंपन्या व सहकारी संस्थांना कर्ज देताना मालमत्तेचे निकष काटेकोरपणे पाळले गेले आहेत. १०० कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी सहकारी संस्थांकडून १५० कोटींची, तर खासगी कंपन्यांकडून २०० कोटी रुपयांच्या मालमत्तेची अट पूर्ण करणाऱ्यांनाच कर्ज मंजूर केले आहे. वसंतदादा कारखान्यालाही १,००० कोटी रुपयांची मालमत्ता तारण ठेवूनच कर्ज देण्यात आले आहे. संचालकांना १० वर्षे पूर्ण झाल्याबाबत अद्याप कोणतीही नोटीस आलेली नाही.
एसटी बँकेची स्थिती काय आहे?
नाईक म्हणाले, एसटी कामगार कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून देण्याचे आश्वासन पडळकर यांनी दिले होते. मात्र, सध्या त्यांच्या नेतृत्वाखालील एसटी बँकेची स्थिती बिकट झाली आहे.