सांगली : शासनाकडून 11 महिने शिवभोजन केंद्र चालकांना अनुदान मिळालेले नाही, तर आता गॅस टंचाईमुळे जिल्ह्यातील दोनशेहून अधिक शिवभोजन केंद्रे बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. याचा फटका गरीब व गरजू लोकांना बसणार आहे.
गरीब व गरजू लोकांना स्वस्तात जेवण मिळावे, या उद्देशाने राज्य सरकारने शिवभोजन योजना 2019 मध्ये सुरू केली आहे. या योजनेनुसार संबंधित ग्राहकाकडून दहा रुपये घेऊन एक वेळचे जेवण दिले जाते. यामध्ये दोन चपात्या, दोन भाज्या, भात यांचा समावेश आहे. एका ताटाला शासनाकडून 20 रुपये अनुदान दिले जाते. म्हणजेच शिवभोजन केंद्र चालकाला एका ताटाला 30 रुपये मिळतात. या 30 रुपयात दुकान भाडे, गहू, तांदूळ, भाज्या, गॅस, स्वयंपाकीण, भांडी घासणारी व्यक्ती यावर खर्च करावा लागतो. जर त्यातून काही रक्कम राहिली तरच शिवभोजन केंद्र चालक त्या रकमेतून कसाबसा उदरनिर्वाह करत असतो.
जिल्ह्यामध्ये दोनशेहून अधिक शिवभोजन केंद्रे आहेत. यापैकी सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महापालिका हद्दीमध्ये 53 केंद्रांचा समावेश आहे. सरासरी एका शिवभोजन केंद्राचे तिथे येणाऱ्या ग्राहकांच्या संख्येनुसार एका महिन्याचे अनुदान 90 हजार ते सव्वादोन लाखापर्यंत असते, तर एका शिवभोजन केंद्रावर तीन कुटुंबे म्हणजेच सुमारे 12 व्यक्तींचा उदरनिर्वाह चालतो. फेब्रुवारी 2025 पासून हे अनुदान न मिळाल्याने अनेक शिवभोजन केंद्र चालकांनी त्यांची केंद्रे कशीबशी सुरू ठेवली आहेत. आता काही दिवसापासून युद्ध सुरू असल्याने देशातील गॅस पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. जिल्ह्यात देखील त्याचा परिणाम झाला असून आवश्यक तेवढा गॅस मिळत नाही. परिणामी काही केंद्र चालकांनी केंद्रामध्ये गॅसऐवजी चुली पेटविल्या आहेत. एकीकडे अनुदान बंद, तर दुसरीकडे चूल व लाकडे आणण्यासाठी दैनंदिन खर्च करणे बऱ्याच केंद्र चालकांना अशक्य होत आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनानेच आता या केंद्र चालकांना चुली व लाकूड पुरवठा करावा, अशी मागणी आहे.
परगावी गेलेला एखादा प्रवासी, मोलमजुरी करणारे कामगार, विद्यार्थी व परगावी अडकलेले लोक यांना या शिवभोजन केंद्राचा फायदा होत असतो. पन्नास-शंभर रुपये देऊन नाष्टा करण्यापेक्षा दहा रुपयात चांगले जेवण मिळत असल्याने लोकांचा कल या केंद्राकडे दिसतो. पण अनुदान नसल्यामुळे व गॅस टंचाईमुळे शिवभोजन केंद्रचालक अडचणीत सापडले आहेत.