सांगली : रोजंदारी, बदली आणि मानधनावर काम करताना आयुष्याचा उमेदीचा काळ महापालिकेच्या नोकरीत घालवलेल्या ११९८ कर्मचाऱ्यांच्या कायम सेवेचा प्रश्न अखेर निर्णायक वळणावर आला आहे. दहा वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या ८४९ कर्मचाऱ्यांना महापालिका सेवेत कायम करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना दिले आहेत. दहा वर्षे सेवा पूर्ण नसलेल्या उर्वरित ३४९ कर्मचाऱ्यांनाही नंतर न्याय मिळणार आहे. त्यांची कायम सेवेची आशा कायम झाली आहे. जाहिरात, लेखी, तोंडी परीक्षा वगैरे पद्धत न वापरता सेवेत घेतलेल्या ४८६ कर्मचाऱ्यांबाबतची संदिग्धताही दूर झाल्याचे दिसत आहे.
सांगली, मिरज आणि कुपवाड महापालिका अस्तित्वात येण्यापूर्वीपासून अनेक कर्मचारी बदली, रोजंदारी आणि मानधन तत्त्वावर कार्यरत आहेत. कायम कर्मचारी रजेवर असतील तेव्हा काम मिळणाऱ्या बदली कार्डधारक कर्मचाऱ्यांपासून ते विविध विभागांमध्ये मानधनावर काम करणारे कर्मचारी आहेत. वर्षे सरत गेली, मात्र या कर्मचाऱ्यांच्या कायम सेवेचा प्रश्न कायम राहिला. 'आज ना उद्या कायम होऊ', या एका आशेवर तब्बल दोन-तीन दशके सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या आयुष्याचा मोठा काळ अशाच प्रतीक्षेत गेला. वीस-पंचवीस हजार रुपये मानधनावर अनेकांनी संसाराचा गाडा ओढला. महागाई वाढत गेली, मुलांचे शिक्षण, घरखर्च आणि इतर जबाबदाऱ्या वाढत गेल्या; मात्र त्यांच्या पगाराच्या उत्पन्नात त्या तुलनेत वाढ झाली नाही.
महापालिकेने ३१३ बदली, १६ रोजंदारी आणि ९४३ मानधनी अशा एकूण १,२७२ कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदांची निर्मिती करून महापालिका सेवेत कायमस्वरूपी सामावून घ्यावे, तसेच त्यांच्या वेतनासाठी शंभर टक्के शासन अनुदान द्यावे, असा प्रस्ताव शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे पाठवला होता. तो प्रलंबित होता. निधन तसेच वयोमानानुसार निवृत्त कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी होऊन अखेर ११९८ कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याचा प्रस्ताव शासनदरबारी दाखल झाला. महापालिकेच्या विविध विभागांमध्ये प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव असतानाही कायम कर्मचारी आणि मानधन, बदली, रोजंदारी कर्मचारी यांच्या वेतन, सेवासुरक्षा आणि इतर सुविधांमध्ये तफावत होती. आता शासनस्तरावरून निर्देश मिळाल्याने ८४९ कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेचा लाभ मिळणार आहे.
शासकीय, निमशासकीय सेवेत घेताना जाहिरात, लेखी, तोंडी परीक्षा, निवड यादी, अंतिम यादी अशी पद्धत असते. मात्र ११९८ पैकी ४८६ कर्मचारी हे भरतीची ही विहित पद्धत न वापरता सेवेत आले होते. यामधील २७६ कर्मचारी हे बदली कार्डधारक, १४ रोजंदारी कर्मचारी, १९२ मानधन कर्मचारी आहेत. यांची सेवा दहा वर्षांहून अधिक आहे. त्यातील अनेकांची सेवा ही वीस ते तीस वर्षे झालेली आहे, तर ४ मानधन कर्मचारी हे दहा वर्षांहून कमी सेवा झालेले आहेत. या ४८६ कर्मचाऱ्यांबाबत शासन काय निर्णय घेणार, याबाबत साशंकता होती. ती साशंकता आता दूर झाली आहे. विहित पद्धतीचा अवलंब करून भरती झाली अथवा नाही याचा विचार न करता दहा वर्षांपेक्षा जास्त सेवा आणि दहा वर्षांपेक्षा कमी सेवा या दोन बाबींचाच विचार झाला. त्यामुळे जाहिरात, लेखी, तोंडी परीक्षा न देता सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांचा सेवेत कायम होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यांना हा मोठा दिलासा मानला जात आहे.
कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्याबाबत कर्नाटक सरकार विरुद्ध उमादेवी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांकडे नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांनी बैठकीत लक्ष वेधले होते. मात्र विहित पद्धतीचा अवलंब करून काही कर्मचाऱ्यांची भरती झाली नसली तरी, वीस-पंचवीस-तीस वर्षे सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांबाबत शासनाचे सहानुभूतीचे धोरण राहील, असे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या निर्देशातून दिसत आहे. अधिसंख्य पदांवर सामावून घेऊन अडथळा दूर करण्याचा तोडगा निघू शकतो, अशी चर्चा आहे. या पार्श्वभूमीवर सेवेत कायम करण्यासंदर्भात शासन निर्णय काय निघणार, याकडे लक्ष लागले आहे.