सांगली; पुढारी वृत्तसेवा : स्मार्ट एलईडी प्रकल्पास मुदतवाढीसाठी महापालिकेची स्थायी समिती सभा 31 जुलैरोजी होत आहे. या सभेत एलईडीच्या कराराची झाडाझडती होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. करार प्रशासनाकडून झाला, मग मुदतवाढीसाठी स्थायी समितीची गरज का भासत आहे, असा प्रश्न काही सदस्यांकडून केला जात आहे.
स्थायी समितीच्या मागील सभेत स्मार्ट एलईडी प्रकल्पास मुदतवाढीचा विषय ऐनवेळी घेतला होता. त्यास काँग्रेसचे नगरसेवक संतोष पाटील व काही नगरसेवकांनी आक्षेप घेतला. मुदतवाढीचा विषय ऐनवेळी न घेता विषयपत्रिकेवर घेऊन पुढील सभेत चर्चा घडवून आणा, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार सभापती धीरज सूर्यवंशी यांनी प्रशासनाला निर्देश दिले होते. प्रशासनाने 31 जुलै रोजी होणार्‍या स्थायी समिती सभेपुढे एलईडी प्रकल्पास मुदतवाढीचा विषय घेतला आहे. इतिवृत्त वाचून कायम करणे, आगीचे विवरणपत्र हे नियमित विषय वगळता एलईडी प्रकल्पास मुदतवाढ हा एकमेव विषय सभेपुढे आहे. एलईडी प्रकल्पाची एक वर्षाची मुदत 31 डिसेंबर 2022 रोजी संपली आहे. गेली सहा-सात महिने मुदतवाढ दिलेली नाही. अखेर 31 जुलैच्या सभेपुढे मुदतवाढीचा विषय आला आहे. स्मार्ट एलईडी प्रकल्पासाठी समुद्र कंपनीसोबतचा करार महापालिका प्रशासनाने केला आहे.
स्थायी समिती अथवा महासभेपुढे करार आणला नाही. कराराचे मराठीत भाषांतर करण्याची मागणी महासभेत अनेकदा झाली. मात्र अद्यापही या कराराचे मराठीत भाषांतर झालेले नाही. या या पार्श्वभूमीवर आता करारास मुदतवाढ देण्याचा विषय स्थायी समितीपुढे आला आहे. त्यावरून सदस्यांकडून अनेक प्रश्न उपस्थित होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. एलईडी प्रकल्पास मंजुरी देण्यापूर्वी शासनाने निर्देशित केलेल्या 1 ते 7 अटींची अंमलबजावणी झाली का, असा प्रश्नही स्थायी समिती सभेत उपस्थित होणार आहे.
एलईडी प्रकल्पासदंर्भात समुद्रशी झालेल्या करारात काही त्रुटी आहेत. त्या दुरुस्त कराव्या लागतील, असे आयुक्त सुनील पवार यांनी यापूर्वीच म्हटलेले आहे.
वाढत जाणार्‍या वीज आकारामुळे कंपनीला द्यावी लागणारी रक्कमही वाढत जाणार आहे. त्यामुळे वीज आकार निश्चित करणे, वीज बिल बचतीपैकी केवळ 5 टक्के रक्कम महापालिकेला मिळणार आहे. ती 25 ते 30 टक्क्यांपर्यंत करणे आदी काही मुद्दे करारात नव्याने समाविष्ट करण्याची गरजही आयुक्त पवार यांनी व्यक्त केली होती. सध्याचा करारच पुढे चालू ठेवला तर वीज बिल बचतीची रक्कम समुद्राला देणे शक्य होणार नाही. महापालिकेकडे तेवढा निधीच नसेल, असेही मत व्यक्त झालेले आहे. या सर्व बाबींचा विचार स्थायी समिती सभेत होईल,असे संकेत मिळत आहेत.