उध्दव पाटील
सांगली : महापालिकेच्या पाणीपट्टी वसुली व्यवस्थेतील त्रुटी लेखापरीक्षणाने समोर आणल्या आहेत. मीटर बंद असल्याने प्रत्यक्ष पाणी वापराऐवजी अनेक ठिकाणी अंदाजे म्हणजे सरासरी पद्धतीने पाणीपट्टी आकारली जात आहे. दुसरीकडे अनधिकृत नळ जोडण्यांचाही विषय आहे. पाणीपट्टीची थकबाकी तर सातत्याने वाढत आहे. या साऱ्याचा परिणाम महापालिकेच्या पाणीपट्टी महसुलावर होत आहे. सन २०२३-२४ च्या आकडेवारीनुसार महापालिका पाणीपट्टी विभागाकडे ९४,८७२ नळजोडण्या आहेत. त्यापैकी तब्बल ६२,९८८ मीटर बंद असल्याचे लेखापरीक्षणात नमूद आहे. म्हणजेच जवळपास ६६ टक्के नळजोडण्यांचे मीटर बंद आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष पाणी वापराच्या आधारे पाणीपट्टी मिळत नाही. पाणीपुरवठ्यावर वार्षिक खर्च ३५ ते ३६ कोटी रुपये होत असताना पाणीपट्टीतून मिळणारे उत्पन्न २० ते २१ कोटी रुपये आहे.
मीटर बंद असताना ग्राहकाने प्रत्यक्ष किती पाणी वापरले, हे मोजण्याची यंत्रणाच उपलब्ध राहत नाही. अशावेळी सरासरी पद्धतीने बिल आकारले जाते. लेखापरीक्षणाने याकडे महसूल गळतीचा एक स्रोत म्हणून पाहिले आहे. बंद मीटरची तातडीने पाहणी करून ते दुरुस्त अथवा बदलण्याची आणि मीटर रीडिंग अद्ययावत करण्याची आवश्यकता लेखापरीक्षणाने व्यक्त केली आहे. सन २०२३-२४ मध्ये पाणीपट्टीची एकूण मागणी ६३,२०,५४,७२१ रुपये होती. त्यापैकी प्रत्यक्ष वसुली २२,१९,३९,५९९ झाली. एकूण मागणीच्या सुमारे ३५ टक्केच वसुली झाली. म्हणजेच पाणीपट्टी वसुलीत महापालिका केवळ काठावर पास झाली आहे. तब्बल ४१,०१,१५,१२२ रुपये इतकी रक्कम प्रलंबित राहिली. थकबाकी वाढत असल्याचे लेखापरीक्षणात नमूद आहे.
अनधिकृत नळजोडण्या; थकबाकीदारांवर कारवाई कुठे?
पाणीपट्टी विभागाच्या लेखापरीक्षणात अनधिकृत नळजोडण्यांकडेही लक्ष वेधले आहे. अनधिकृत नळजोडण्यांची शोध मोहीम व कारवाई आवश्यक आहे. दरम्यान, अधिकृत नळकनेक्शन धारकांकडील पाणीपट्टीची थकबाकीही वाढत आहे. थकबाकी वसूल करण्यासाठी नळजोडणी खंडित करणे किंवा कायदेशीर कारवाई अशा उपाययोजना करता येतात. मात्र मोठ्या प्रमाणावर थकबाकी असतानाही प्रभावी वसुली मोहीम राबविल्याची माहिती लेखापरीक्षणास सादर करण्यात आलेली नाही. मोठ्या थकबाकीदारांचे वर्गीकरण करून विशेष वसुली मोहीम राबविणे आणि त्यासाठी कालबद्ध कृती आराखडा तयार करण्याची आवश्यकता अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.
पावती, बँक ताळमेळातही त्रुटी
पाणीपट्टी विभागातील केवळ वसुलीच नव्हे तर आर्थिक नोंद व्यवस्थेवरही लेखापरीक्षणाने आक्षेप घेतले आहेत. पावती पुस्तकांसाठी स्वतंत्र स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध नसणे, वसूल झालेल्या रकमेचा बँकेतील जमा रकमेबरोबर नियमित ताळमेळ न होणे आणि विभागाच्या जमा नोंदींचा मुख्य लेखा विभागाशी नियमित ताळमेळ न राखणे, अशा त्रुटी नमूद केल्या आहेत. ऑनलाइन पेमेंटचा सेटलमेंट रिपोर्ट आणि बँक खात्यातील क्रेडीट यांचाही नियमित ताळमेळ करण्याची आवश्यकता लेखापरीक्षणाने व्यक्त केली आहे. (समाप्त)