सांगली : महापालिकेच्या नगररचना विभागाच्या संथ कारभारावरून सत्ताधारी भाजपमध्ये नाराजी असतानाच, या विभागाच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित केलेल्या बैठकीलाच प्रमुख अधिकाऱ्यांनी दांडी मारल्याचा प्रकार शुक्रवारी घडला. प्रमुख अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीमुळे महापौर धीरज सूर्यवंशी यांना ही बैठक रद्द केली. पूर्वसूचना देऊनही अधिकारी उपस्थित न राहिल्याबद्दल महापौरांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, अनुपस्थित अधिकाऱ्यांवर कारवाईसाठी आयुक्तांना पत्र दिले आहे.
नगररचना विभागातील बांधकाम परवाने, विकास परवानग्या आणि गुंठेवारी नियमितीकरणाचे अनेक प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. नागरिक, बांधकाम व्यावसायिक आणि नगरसेवकांकडून या विभागाच्या कामकाजाबाबत सातत्याने तक्रारी होत आहेत. याशिवाय काही प्रकरणेही महापौरांकडे आलेली आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर महापौर धीरज सूर्यवंशी यांनी शुक्रवारी सायंकाळी विभागाच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी बैठक आयोजित केली होती. त्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना पूर्वसूचना दिलेली होती.
मात्र, बैठकीच्या वेळी नगररचना विभागाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित नव्हेत. यामध्ये सहाय्यक संचालक धीरज प्रभू, नगररचनाकार पूजा महाजन, शाखा अभियंता यासीन मंगळवारे, आरेखक संजय कांबळे आणि शामराव गेजगे यांचा समावेश आहे. उपायुक्त तथा नियंत्रण अधिकारी अश्विनी पाटील तसेच काही कनिष्ठ अभियंते, कनिष्ठ सहायक, आरेखक यांच्यासह २० कर्मचारी उपस्थित होते. मात्र, या विभागाचे प्रमुख अधिकारीच अनुपस्थित असल्याने महापौरांनी नाराजी व्यक्त केली. बैठकीचे निवेदन पूर्वीच काढण्यात आले असतानाही अधिकारी गैरहजर राहणे ही गंभीर बाब असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
नगररचना विभागाच्या कामकाजातील विलंबामुळे नागरिकांना महापालिकेचे हेलपाटे मारावे लागत आहेत. बांधकाम परवाने आणि गुंठेवारी नियमितीकरणाचे प्रस्ताव रखडले आहेत. या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी आढावा बैठक आयोजित केली असताना संबंधित अधिकाऱ्यांनीच उपस्थित न राहणे, यामुळे महापौरांचा संताप वाढला आहे. अनुपस्थित अधिकाऱ्यांवर कारवाईसाठी आयुक्तांना पत्र दिले आहे.
आयुक्तांच्या भूमिकेकडे लक्ष
नगररचना विभागाच्या कामकाजावरून गेल्या आठवड्यात झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेतही अधिकाऱ्यांना धारेवर धरण्यात आले होते. महापौरांनी स्वतः लक्ष घालून आढावा घेण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, बैठकीला प्रमुख अधिकारी अनुपस्थित राहिल्याने प्रशासनातील समन्वयाचा अभाव पुन्हा एकदा समोर आला आहे. महासभेतही याचे पडसाद उमटणार असे दिसत आहे. पूर्वसूचना देऊनही अधिकारी उपस्थित न राहिल्याने महापौरांना बैठक रद्द करावी लागली. आता आयुक्त या प्रकरणी काय भूमिका घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे.