उध्दव पाटील
सांगली : महापालिकेतील सत्ता केवळ महापौर पदापुरती मर्यादित नसते. स्थायी समितीलाही मोठे महत्त्व आहे. कारण प्रत्यक्ष कारभाराची सूत्रे स्थायी समितीकडे केंद्रित झालेली असतात. त्यामुळे स्थायी समितीतील बहुमताला महापालिकेच्या राजकारण, सत्ताकारणात खूप महत्त्व आहे. पण सध्याची राजकीय स्थिती पाहता, महापालिकेत एकट्या भाजपकडे बहुमत नाही. भाजपने शिवसेनेला सोबत घेतले, तर महापौर, उपमहापौर पदाची निवडणूक निर्धोकपणे पार पडेल. पण स्थायी समितीचे काय? स्थायी समितीत बहुमतासाठी भाजपला केवळ शिवसेनेचे संख्याबळ पुरेसे नाही. स्थायी समितीत बहुमताचा 9 हा जादुई आकडा गाठण्यासाठी राष्ट्रवादीला सोबती बनवणे क्रमप्राप्त ठरत आहे. एकूणच या निवडणुकीत भाजपला राष्ट्रवादीचा मोती नाकापेक्षा जड झाला आहे. पण त्याला आता पर्यायही उरल्याचे दिसत नाही.
महानगरपालिकेत भाजप 39, काँग्रेस 18, राष्ट्रवादी 16, राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्ष 3, शिवसेना 2 असे संख्याबळ आहे. भाजपचे बहुमत एका संख्येने हुकले आहे. हे बहुमत मिळवण्यासाठी भाजपने दोन सदस्यसंख्या असलेल्या शिवसेनेशी चर्चा सुरू केली. महापालिकेतील सत्तेसाठी युतीत शिवसेना आली, तर महापौर, उपमहापौर निवडणुकीत विजय निश्चित आहे. पण पुढे स्थायी समिती सभापती निवडणुकीत भाजप-शिवसेनेचे घोडे अडते. या दोन्ही पक्षांकडे स्थायी समितीतील बहुमतासाठी 9 ही जादुई फिगर होत नाही. त्यामुळे सत्ता आधीअधुरी राहते.
महापालिकेत निवडून आलेले सदस्य 78 आहेत. स्थायी समिती 16 सदस्यांची आहे. म्हणजे प्रत्येक 4.875 सदस्यांमागे स्थायी समितीत एक सदस्य निवडून जातो. भाजपचे संख्याबळ 39 आहे. त्यांचे 8 सदस्य स्थायी समितीत सदस्य म्हणून जातील. काँग्रेसचे संख्याबळ 18 आहे. त्यांचे 3.69 म्हणजे 4 सदस्य स्थायी समितीचे सदस्य म्हणून जातील. राष्ट्रवादी (अजित पवार) पक्षाचे संख्याबळ 16 आहे. त्यानुसार त्यांचे 3.28 म्हणजे 3 सदस्य स्थायी समितीचे सदस्य म्हणून जातील. राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे संख्याबळ 3 आहे, त्यानुसार 0.615 म्हणजे 1 सदस्य स्थायी समिती सदस्य बनेल. शिवसेनेचे संख्याबळ 2 आहे. त्यानुसार 0.21 म्हणजे त्यांच्या संख्याबळानुसार एकही सदस्य स्थायी समितीमध्ये सदस्य म्हणून जाऊ शकत नाही. (पण भाजपने ठरवल्यास स्थायी समितीतील आपला एक सदस्य कमी करून शिवसेनेला देऊ शकतो.) एकूणच पक्षनिहाय संख्याबळ आणि त्यांची स्थायी समितीत निवडली जाणारी सदस्यसंख्या पाहता, भाजपला राष्ट्रवादीला सोबती म्हणून घेणे क्रमप्राप्त ठरत आहे.
महापालिकेतील सत्तेचा निर्णय केवळ मोठा पक्ष या ओळखीवर होत नसून, अचूक गणित आणि योग्य युतीवर अवलंबून आहे, हेच या निवडणुकीतून स्पष्ट झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपसमोर दोन पर्याय उभे राहतात. पहिला म्हणजे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षांना सोबत घेऊन महायुतीचा मार्ग स्वीकारणे आणि दुसरा म्हणजे राष्ट्रवादीशी थेट युती करून स्थायी समितीवर बहुमत प्रस्थापित करणे. पण सत्तेत सातत्य राहावे आणि प्रशासनावर निर्विवाद नियंत्रण मिळावे, यासाठी महायुतीचा पर्याय अधिक सुरक्षित मानला जात आहे. स्थायी समितीवर एक मजबूत बहुमत मिळवले, तरच विनाअडथळा सत्ता राबवणे सुलभ होणार आहे. त्यामुळे भाजप आता काय निर्णय घेणार, शिवसेना, राष्ट्रवादीचा पवित्रा काय असणार, हेही महत्त्वाचे ठरत आहे.
महापालिका क्षेत्रात धर्मनिरपेक्ष मतांचा गठ्ठा निर्णायक आहे. त्याचा फायदा काँग्रेस, राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाला होऊ नये, यासाठी महापालिका निवडणुकीत राष्ट्रवादी आणि भाजप यांच्यात मैत्रीपूर्ण लढतीची व्यूहरचना झाली असावी. पण या सर्व पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीची (अजित पवार) ताकद वाढल्यास सत्तास्थापनेवेळी भाजपला तडजोड करावी लागेल. राष्ट्रवादीचा मोती भाजपला नाकापेक्षा जड होऊ शकतो, असा अंदाज दैनिक ‘पुढारी’ने यापूर्वीच व्यक्त केला होता. तो अंदाज आता खरा उतरत असल्याचे चित्र दिसत आहे. राष्ट्रवादीतील अनेकजण तयारीचे आहेत. त्यांना महापालिकेतील सत्तेत घेतल्यास भाजपला नाकापेक्षा मोती जड होऊ शकतो, पण त्याशिवाय पर्यायही दिसत नसल्याचे चित्र आहे.